आयातनिर्यातको प्रमुख नाका मानिएको वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । उक्त भन्सारले साउनदेखि पुससम्म लक्ष्यको ६२ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । यतिखेर वीरगञ्ज भन्सार मात्र नभई अन्य भन्सारबाट पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाकाको पनि हालत उस्तै छ । सरकारी राजस्वमा भन्सारको अंश अत्यधिक रहेको नेपालका लागि भन्सार कम उठ्दा सरकारी खर्च धात्र समस्या पर्न सक्छ । अहिले सरकारी खर्च धात्रकै लागि नेपालले विकास साझेदारहरूसँग कर्जा लिइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी आम्दानी राजस्वबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा उठ्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बजेटमा राजस्वको अंश ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ भने कुल राजस्वमा करको अनुपात औसतमा ९० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । राजस्वको ठूलो स्रोत भन्सार नै हो । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयात नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइपछि सवारीसाधनको आयात ठप्प भयो । भन्सार राजस्वमा पनि सबैभन्दा ठूलो अंश सवारीसाधनको रहेको देखिन्छ किनभने निकै ठूलो परिमाणमा कर लगाइएको छ । अहिले सरकारले आयात खुला गरेको छ तर पनि आयात बढ्न सकेको छैन । यसको कारण कर्जाको ब्याजदर चर्को हुनु हो । कर्जाको ब्याजदर घटाएर आयात बढ्न दिइयो भने फेरि विदेशी विनिमयमा दबाब पर्नेछ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । अब ठूलो परिमाणमा आयात हुन थाल्ने देखिन्छ । यद्यपि बजारमा माग कम देखिएकाले पहिलाजस्तै आयात हुन्छ भनेर ठोकुवाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।
राजस्वमा भन्सारको अंश ठूलो हुनु राम्रो होइन । अप्रत्यक्ष करका रूपमा भन्सारले सामानको मूल्य बढाउँछ र त्यसको भार उपभोक्ताको टाउकोमा हालिदिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर रहेको छ । विप्रेषण आयका कारण बढेको माग आपूर्तिका लागि आयात हुने गरेको छ । अत: भन्सारबाट राजस्व बढाउने नीतिभन्दा अन्य स्रोतबाट राजस्व उठाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।
