चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउन सरकार असफल भएको छ र आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन र गर्न खोजे पनि असफल हुन्छ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक काममा अनेक प्रक्रियाको झन्झट खडा गरिन्छ र समयमा काम हुँदैन । काम नहुने मात्रै होइन, सरकारले व्यवसाय गर्दा उल्टो घाटा हुन्छ । घाटाको भारी भने सर्वसाधारणमाथि नै पर्छ । अत: चिनी आयात गर्ने कुरा होस् वा अन्य वस्तुको व्यापार वा उत्पादन तिनमा सरकारले कहिल्यै हात हाल्नु हुँदैन ।
नेपालमा चिनी बजारको कथा जहिले पनि निकै तीतो बन्ने गरेको छ । सरकारी कम्पनी नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न सरकारले कोटा तोक्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सरकारी कम्पनीका लागि भने छूट दिइएको छ । अझ मल आयातमा त सरकारले अनुदानसमेत दिने गरेको छ । अनुदान दिएर आयात गर्न दिँदासमेत सरकारी कम्पनीले मल आयात गर्न सकेको देखिन्न । यही कारण जहिले पनि खेतीपातीको समयमा मलको हाहाकार हुन्छ । चाडपर्वको याममा चिनीको हाहाकार हुन्छ । सरकारको यही अकर्मण्यताकै कारण जनताले सास्ती भोग्नुपर्छ र महँगीको मार खप्नुपर्छ । सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो र बजारको सिद्धान्तअनुसार चल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने न चिनीको अभाव हुन्छ न मलकै हाहाकार ।
सरकारले अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्ने गरे पनि निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । निजीक्षेत्र भनेको मुनाफा खाने मात्रै हुन्, तिनले सरकारलाई ठग्छन् भन्ने सोच सरकारसँग रहेको पाइन्छ । तर, आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रले दिएको योगदानको उचित प्रशंसा गर्न र उनीहरूलाई पूर्णरूपमा बजार खुला छाड्न सरकार जहिल्यै पछि हटिरहेको हुन्छ । हो, निजीक्षेत्र पनि शतप्रतिशत इमानदार छैन । निजीक्षेत्रलाई भ्रष्ट बनाउने पनि सरकार नै हो । खासमा थोरै तर स्पष्ट नियमन हुने हो र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निजीक्षेत्र गल्ती गर्न डराउँछ । यसको उदाहरण बंैकिङ क्षेत्र हो । स्पष्ट नियमन भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पारदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छ । यस्तै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हो भने व्यापारमा पनि निजीक्षेत्र पारदर्शी बन्न बाध्य हुन्छ ।
चिनीको बजारको कथा निकै तीतो छ । नेपालको चिनी उत्पादनले यहाँको बजारको माग धान्न सक्दैन । त्यसैले चिनी आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । चिनी मिल र उखु उत्पादक किसानको सम्बन्ध उस्तै जटिलताले जेलिएको छ । एकातिर किसानहरूले उखुको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् भने अर्कातिर त्यही मूल्य पनि समयमा भुक्तानी पाउँदैनन् । भुक्तानीकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै दु:खद पक्ष हो । यसरी किसानलाई भुक्तानी रोकेका चिनी मिलको व्यथाको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको चिनी कहिले बिक्दैन त कहिले मूल्य पाउँदैन । चिनी मिलले उखुको सहायक उत्पादनबाट फाइदा लिन नसकेकाले चिनीको लागत बढी पर्ने गरेको छ । नेपालको चिनीको लागत बढी परे पनि भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसमाथि पनि अवैध बाटोबाट सस्तो भारतीय चिनी भित्रिन्छ । यो कुचक्रको जालो नतोडेसम्म नेपालको चिनी उत्पादन र आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।
निजीक्षेत्रलाई आयात गर्न दिने हो भने उसले सजिलै विश्वभरिको सस्तो बजारबाट चिनी आयात गर्न सक्छ । मल पनि त्यस्तै हो । सरकारी कम्पनीले पनि सीधै आफै आयात गर्ने होइन । निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो । यही ठेक्का दिँदासमेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकार–सरकारबीच समझदारी भएर पनि नेपालले भारतबाट चिनी ल्याउन सकेन । बजारमा चिनीको अभाव भएपछि सरकारले उद्योगीहरूसँग महँगोमा चिनी किनेर आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
अहिले सरकारले चिनी आवश्यक पर्ने उद्योगीहरूलाई आफै चिनी आयात गर्न दिएको छ । उद्योगहरूले पनि चिनी ल्याउन सकेका छैनन् । उद्योगले ल्याउने चिनी भनेको आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक थोरै परिमाण हो । यस्तो थोरै परिमाणको चिनी ल्याउँदा लागत बढी पर्छ । त्यसैले मुलुकभरिलाई आवश्यक पर्ने चिनी आयात गर्न निजीक्षेत्रलाई खुला गरिदिनुपर्छ । निजीक्षेत्रले गलत सूचना दिएर चिनी महँगोमा किनेको भनी बजारमा अनावश्यक रूपमा महँगी बढाउन सक्छन् । त्यसमा भने सरकारको सही नियमन हुनु आवश्यक छ ।
वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ ।
‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने ।
भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे ।
व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् ।
अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने ।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।
यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् ।
यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन ।
काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए ।
अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग
चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए ।
‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’
इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो ।
यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सुनको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजार मागको बेवास्ता गर्दै अत्यन्तै न्यून मात्रामा सुनको आपूर्ति हुँदै आएकाले बजारमा चरम अभाव सिर्जना भएको भन्दै महासङ्घले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीसँग मङ्गलबार सिंहदरबारमा भेट गरी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न […]
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सुनको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजार मागको बेवास्ता गर्दै अत्यन्तै न्यून मात्रामा सुनको आपूर्ति हुँदै आएकाले बजारमा चरम अभाव सिर्जना भएको भन्दै महासङ्घले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।बजारको मागको बेवास्ता गर्दै अतयन्तै न्यून मात्रामा सुनको आपूर्ति हुँदै आएकाले बजारमा चरम अभाव सिर्जना भएको भन्दै महासंघले तत्काल आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्न आग्रह गरेको हो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीसँग मंगलबार सिंहदरवारमा भेट गरी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य नेतृत्वको […]
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजारमा सुन अभाव भएपछि महासंघका प्रतिनिधीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीसँग आपूर्ति बढाइदिन माग गरेका हुन् ।
काठमाडौँ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकाय समन्वयमा जोड दिइएको छ । यहाँ आज बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय अनुगमन समितिका बैठकमा सरोकार संस्थाका प्रतिनिधिले समन्वयात्मक रुपमा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने तथा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय […]
