संरक्षित क्षेत्र विस्तार खारेजीको माग गर्दै वन महासंघ आन्दोलित

संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग

कैलाली । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा डडेल्धुराको महाभारत र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश अध्यक्ष झुमा चौधरी सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता […]

Nepal Press जेष्ठ २०८०

गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले गोदावारी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी मानव अधिकार र सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । नेपालमा अब थप तथा अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य र मान्यताविपरीत रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको हो ।वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

वनबाट लिँदै आएको तेहरो कर खारेज गर्न महासंघको माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, संघीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन खोस्ने गरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहरो करको खारेजी र वन पैदावार ...

Lokaantar पौष २०७८

संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले वन उपभोग गर्न कहिले पाउँछन ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति लिएको ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा, संरक्षित क्षेत्र थप्ने योजना र प्रदेश कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको काठ ५० प्रतिशत आपुर्ति समितिलाइ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समुदायको हित विपरित र जनतामाथि अन्याय तथा सुशासन विपरित

Dekhapadhi मंसिर २०७८

अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आयोजना (एक्याप) खारेज गर्न माग गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आयोजना (एक्याप) खारेज गर्न माग गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आयोजना (एक्याप) खारेज गर्न माग गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र खारेज गर्न माग

सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवम् नियमावलीका साथै अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र आयोजना (एक्याप) खारेज गर्न माग गरेको छ ।

HamraKura मंसिर २०७८

सामुदायिक वन धमाधम संरक्षित क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिँदै, उपभोक्ता महासंघको आपत्ति

काठमाडौं। सामुदायिक वनलाई धमाधम संरक्षित क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको कदमप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले सामुदायिक वनलाई निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्रलगायतमा रुपान्तरण गरेर वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार समाप्त पार्न खोजेको महासंघको आरोप छ। सामुदायिक वनलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै महासंघले उक्त कार्य तत्काल रोक्न संघीय एवं प्रदेश सरकारहरुसँग माग गरेको

Dekhapadhi श्रावण २०७८

संरक्षित क्षेत्र घोषणा र विस्तार तत्काल रोक्न माग

सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघले संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार तथा घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

Nepalnews श्रावण २०७८

संरक्षित क्षेत्र विस्तार खारेजीको माग गर्दै वन महासंघ आन्दोलित

सम्बन्धित सामग्री