काठमाडौं । गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो तथा विनाधितो लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीका कारण कर्जा ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमता घट्नुका साथै ऋण नतिर्ने आन्दोलनले असुलीमा समस्या भएको हो । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाको ऋण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले पनि असुली प्रभावित भएको मानिएको छ ।
कर्जा असुली प्रभावित भएसँगै लघुवित्तको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असारमा लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत थियो । २०७९ चैतसम्म आइपुग्दा खराब कर्जा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । औपचारिक तथ्यांक प्रकाशित नभए पनि २०८० असारमा लघुवित्तको खराब कर्जा करीब १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ ।
यद्यपि २०८० असारमै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको भुक्तान अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनर्तालिकीकरणको सुविधा नदिएको भए लघुवित्तहरूमा खराब कर्जा अनुपात दोब्बर बढ्ने निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनादर्नदेव पन्त बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले लघुवित्तलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सहुलियत नभएको भए लघुवित्तको खराब कर्जा अहिले देखिएको भन्दा दोब्बर हुन्थ्यो ।’
२०७९ चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थामा ५९ लाख ९९ हजार जना ग्राहक रहेकोमा ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । लघुवित्तहरूले कुल ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने लघुवित्तको मूल मर्म नै बिर्सेर नाफामुखी हुँदा समस्या सृजना भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘लघुवित्तको दोहोरो कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले कर्जा असुलीमा समस्या भई खराब कर्जा बढेको छ ।’
लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै ग्राहक आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले भदौ महीनाभरमा आफ्नो सुझाव बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिले २३ ओटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको र ५२ लाख रूपैंयासम्म कर्जा उपभोग गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ग्राहक आन्दोलित भएपछि पछिल्लो समय लघुवित्तहरूले पनि ऋण असुलीमा कडाइ गरेका छैनन् । ऋण नतिर्नेलाई अनावश्यक दबाब दिने, घरका सामान उठाउने जस्ता गतिविधि लघुवित्तहरूले गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । अब कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।
