म्यान्मामा राष्ट्रव्यापी निर्वाचन हुन सक्दैन : जुन्ता प्रमुख

याङ्गुन– सेनाले आफ्नो शासनविरुद्ध बढ्दो हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका बेला म्यान्मामा अर्को राष्ट्रव्यापी निर्वाचन गर्न सक्षम हुन नसक्ने जुन्ता प्रमुखले सोमबार प्रकाशित टिप्पणीहरूमा स्वीकार गरेका छन् ।  सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सत्ता कब्जा गरेपछि सेनाले निर्वाचन गर्न धेरै बाचा गरेको छ तर मुलुकका धेरै हिस्सामा विरोधीहरूसँग लड्नका लागि उसले बारम्बार आपतकालीन अवस्था विस्तार गरेको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायी सरकार दिन सक्दैन

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डिला सङ्ग्रौलाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायी सरकार दिन नसक्ने बताउँदै यो प्रणालीमा सुधार जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको छ । आइतबार महोत्तरीको बर्दिवासमा नेपाली कांग्रेस बर्दिवास नगर समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले निर्वाचनमा बढेको विकृति अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल सुधारका लागि संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायी …

‘अहिलेकै निर्वाचन र शासकीय प्रणालीले सुशासन आउँदैन’

काठमाडौं : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेकै निर्वाचन–शासकीय प्रणाली रहेसम्म देशमा सुशासन नआउने दाबी गरेका छन्। सोमबार राति सामाजिक सञ्जालमा सरकारको एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्दै उनले अहिलेको प्रणाली कायम रहुञ्जेल अस्थिरता कायम रहने बताएका छन्।‘जब यो निर्वाचन शासकीय प्रणाली अन्तर्गत कसैको पनि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन, भैहाले पनि बिचैमा संसदीय दल विभाजित हुनसक्छ र प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण शक्ति र समय कुर्सी टिकाउनमा व्यतित हुन्छ, त्यहा

निर्वाचन आयोगलाई सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरै हुन सक्दैन : कांग्रेस

काठमाडौं, १२ असार । निर्वाचन आयोगलाई सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरा हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन्। मङ्गलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सचेतक लेखकले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकारले यो कुरा पटकपटक भनेको पनि हो। निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भनेको छ। निर्वाचन आयोगका कुराहरू सरकारको कुनै निकायमा सार्ने कुरै […]

धमलाको प्रश्नः “निर्वाचन आयोग सरकारको लाचार छाया हो ?”

काठमाडौं, २१ भदौ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिन सकिने बताएका छन् । “कानुनमा स्पष्ट नभएको कुरा निर्वाचन आयोगले पनि भन्न सक्दैन । तर संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । निर्वाचन आयोगले व्यावहारिक र निर्विवाद हुने गरी परामर्श दिएकाले नै सरकारले मंसिर ४ मा निर्वाचन घोषणा गरेको […]

लय गुमाउँदै लोकतन्त्र

पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा भएका निकायहरूको निर्वाचनको समय सार्ने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न निर्वाचन ऐनमै संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी कुनै अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।...

समयमै स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्...

'अहिलेकै डेलिगेट्स सूचीको आधारमा एनआरएनको निर्वाचन हुन सक्दैन'

गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डितले संघको सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स (महाधिवेशन प्रतिनिधि) सूचीको आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएका छन् । सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरी नेतृत्व चयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पनि रहेका पण्डितले सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स सूचीमा थुप्रै अनियमितताहरू भएको भन्दै उजुरी परेको र ती सबै उजुरीहरूबारे अध्ययन गर्न समितिलाई थप समय चाहिने उनले बताए ।‘कतिपय देशमा वार्षिक साधारण सभा भई सकेपछि पनि नयाँ सदस्य बनाइ

“अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, “अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो।” २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमाजस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्दैन : नेता कोइराला

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले वैशाखमा निर्वाचन नहुने दाबी गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियनद्वारा जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता कोइरालाले अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गर्ने हो भने पनि कुन धाराअनुसार संसद् विघटन गरिएको हो भन्ने प्रमाण खुलाउनुपर्छ । यदि उक्त कुरा खुलाइएन भने देशमा आन्दोलनको आँधीबेरी आउँछ ।”