एमसीसीप्रतिको भ्रम र यथार्थ

पृष्ठभूमि– केही वर्षदेखि राष्ट्र एमसीसीमय भएको छ । संसद् चालू छ र एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको टोली नेपाल आई नेताहरूसँग भेटघाट गरेर तथ्य जानकारी गराई फर्किसकेको छ । यसै संसद्बाट एमसीसीका बारेमा निर्णय लिइने भनिँदै छ । सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य देखिँदैन । यही मुद्दाका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने, नयाँ दलसँग गठबन्धन हुने, संसद् नै विघटनको अवस्था सिर्जना भई देश निर्वाचनमा जाने, संसद्बाट यो अनुमोदन नै हुन नसक्ने, सहजै अनुमोदन हुनेजस्ता चर्चा–परिचर्चाले प्राज्ञिक क्षेत्र तातेको छ । विरोधका स्वर धेरै बढी सुनिएका छन् । नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, सैनिक हस्तक्षेपका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न यो अनुदान आएको, नेपालको उत्तरी क्षेत्र पूरै अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा जान्छ, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एक अङ्ग हो, नेपालको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुने काम हुँदै छ जस्ता कुरा उठिरहेका छन् । नेपालका लागि यो अनुदान प्रत्युत्पादक नै हो वा बजारमा आएका सबै प्रकारका विरोध भ्रामक हुन् ? यसलाई स्वीकार गर्दा र नगर्दा नेपाललाई पर्ने प्रभाव, यसका सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयसमेतका आधारमा विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।