पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।
अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।
करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?
बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।
नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।
सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ?
सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन ।
उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ ।
सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा […]
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरू क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभावतः छोयो । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरका
काठमाडौँ, १४ साउन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । […]
– नारायण ढुङ्गाना/नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा […]
स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमा नै आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन्। हाम्रो स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियामा मूलतः दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावमा भाग लिन्छन् र छनोट भएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको दैनिक सामान्य प्रशासनलगायत विकास निर्माण र न्यायिक सेवा समेत जनतालाई दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात् भएको यो […]
काठमाडौं । पत्रकार, शिक्षक तथा साहित्यकार ओमशंकर श्रेष्ठद्वारा लिखित कथा सङ्ग्रह ‘यथार्थ’ को शनिबार एक समारोहबीच लोकार्पण भएको छ । चुनावी माहोलको कार्यव्यस्तताको कारण प्रमुख अतिथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले एकदिन अघि नै उनको निवासस्थानमै सो पुस्तक विमोचन गर्दै शुभकामना मन्तव्यसहित खिचिएको भिडियो कार्यक्रममा प्रदर्शन गरिएको...
काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले बाढी पहिरो पीडित किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। किसानहरुको वर्षभरी खाने अन्न बाढीले नष्ट गरेको अवस्थामा सामान्य राहत दिएर नपुग्ने क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर थापाले बताए। किसानहरुको क्षतिको बृहत अध्ययन गरी यथार्थ तथ्यांकका आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने थापाले बताए। पीडित किसानको पीडालाई सामान्य राहतमा टार्न नहुने उनको भनाइ थियो।
