दलका घोषणापत्र कर्मकाण्डी दस्तावेजमात्रै

३ प्रश्न

दलहरूले घोषणापत्रमा भरपर्दो स्रोतविनै पूरा हुनै नसक्ने ठुला पूर्वाधार योजना किन राख्छन् ? हाम्रा दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र कर्मकाण्डी छन्, प्राज्ञिक कार्यपत्र जस्ता छन् । दलहरू परम्परागत सोचबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेपाली...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

अर्थतन्त्रलाई मुठीभरको कब्जाबाट रोक्ने गरी कसैको पनि घोषणापत्र आएन

सबैजसो दलका घोषणापत्र कर्मकाण्डी छन् । देशले अहिले भोगिरहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याको अन्तर्यमा घोषणापत्रहरू प्रवेशै गरेका छैनन् । बेथिति र गलत धन्दा रोक्नेबित्तिकै आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप स्वतः बढ्छ । राज्यसत्ताको आर्थिक क्रियाकलापमा...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

कर्मकाण्डी घोषणापत्र : कार्यान्वयनमा बेवास्ता, भुलभुलैयामा राख्ने ‘कागजी खोस्टो’

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कात्तिक १४ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरे भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कात्तिक १४ र नेकपा (एमाले)ले कात्तिक १५ गते घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।दलहरूले नयाँ विषय समेटेको दाबी गरे पनि पुरानै विषय जोडजाड गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। पाँच वर्षअगाडि ल्याएका घोषण

थाहा खबर आश्विन २०७९

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाललाई तीन प्रश्न

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । समग्रमा अहिलेसम्म दलहरूले ल्याएका घोषणापत्र कस्तो पाउनुभएको छ ? निर्वाचनमा औपचारिक र कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै घोषणापत्र आउने गरेका छन् । सामान्य जनतालाई यसले कुनै उत्साह दिन...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

कांग्रेस घोषणापत्रः कर्मकाण्डी कि विश्वसनीय प्रतिबद्धता?

काठमाडौँ – चुनावपछि सम्पन्न गर्ने कार्य र नीति समेटेर सम्बन्धित पार्टी वा व्यक्तिले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। जनतालाई विश्वास दिलाउने मुख्य आधारको रुपमा नेताहरु उक्त घोषणापत्रसहित मत माग्न जनताको घरदैलोमा जान्छन्। तर यो परम्परामा जनताको भरोसा र विश्वास टुटिसकेको थाहा पाएर होला दलहरुले पनि घोषणापत्र भन्नु भन्दा पनि संकल्पपत्र वा प्रतिवद्धतापत्र भन्ने गरेका छन्। […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

दलका घोषणापत्र : महिलाका विषय कर्मकाण्डी मात्रै, विगतमा केही गरेनन्, फेरि गफ दिए

काठमाडौँ - स्थानीय निर्वाचन–२०७९ नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा महिला अधिकार, र लैंगिक समानताका विषय पनि समेटिएका छन् । घरेलु श्रमको गणना गरिनेदेखि हिंसाका दोषीमाथि कारबाही गर्नेसम्मका संकल्प प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । तर, घोषणापत्रमा चर्को रूपमा महि...

ekagaj चैत्र २०७८

दलका घोषणापत्र : महिलाका विषय कर्मकाण्डी मात्रै, विगतमा केही गरेनन्, फेरि गफ दिए

काठमाडौँ - स्थानीय निर्वाचन–२०७९ नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा महिला अधिकार, र लैंगिक समानताका विषय पनि समेटिएका छन् । घरेलु श्रमको गणना गरिनेदेखि हिंसाका दोषीमाथि कारबाही गर्नेसम्मका संकल्प प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । तर, घोषणापत्रमा चर्को रूपमा महि...

ekagaj चैत्र २०७८

घोषणापत्र : प्रतिबद्धता कम कर्मकाण्डी बढी

यतिबेला राजनीतिक दल आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने धन्दामा व्यस्त छन् । नेकपा एमालेसहित कतिपय दलले अघिल्लो साता घोषणापत्र जारी गरेका छन् भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससहितका अन्य केही दलले जारी गर्ने क्रममा छन् । निर्वाचन हुन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ । यसबीचमा मतदातादाले राजनीतिक दल वा […] The post घोषणापत्र : प्रतिबद्धता कम कर्मकाण्डी बढी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

कर्मकाण्डी साझा कार्यक्रम

गठबन्धन सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ११ ओटा प्राथमिकता तय गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भिन्न विचार र राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरू बीच गठबन्धन भई संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्न परेको अवस्थामा यस्तो साझा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, साझा कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदाहरू हेर्दा यो हतारमा तयार पारिएको र लक्ष्यमूलक बनाउनभन्दा सबैलाई खुशी पार्न लक्षित भएको देखिन्छ । सरकारको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने तर देशमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन भने खासै दृष्टिकोण नभएको कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला तर यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन । तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध दलहरूबीच एक किसिमको कार्यगत एकता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए पनि नयाँ सरकारमा सामेल हुन सबैजसो दललाई कर परेको छ । तर, जलविद्युत्को विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एमसीसी परियोजना पारित गर्नेलगायत विषयमा दलहरूबीच विपरीत धारणा रहेको छ । यस्तोमा न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ र यसले त्यस्ता विवाद ल्याउने खालका विषयलाई छोएको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न क्रान्तिकारी नीति लिइनुपर्ने, संवैधानिक अंगहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सबल बनाउने जस्ता कुराहरू पनि साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्तारूढ गठबन्धनको सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको तर ठोस कुरा केही पनि नभएको दस्तावेजका रूपमा देखिन्छ । १५ पेजको कार्यक्रम भएकाले यसका अमूर्त रूपमा देशका धेरैजसो मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ । दलहरूको घोषणापत्र जस्तै लाग्ने यो साझा कार्यक्रमले ठूला र अमूर्त कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तैपनि केही कुराहरू सकारात्मक छन् । यसलाई निर्देशात्मक कार्यक्रमका रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागू गर्न खोजिए केही उपलब्धि हुन सक्ला तर अर्थतन्त्रले जुन खालको पोलिसी डिपार्चर खोजेको छ त्यस्तो कुनै साहसिक काम सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन । संसद्मा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध दर्जनौं विधेयक पारित हुन नसकेर बसेको छ । साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक ३ महीनाभित्र पारित गरिसक्ने नीति लिएको छ । यो कुनै ठूलो कुरा नभई संसद्को नियमित काम हो तर पनि यो नीतिअनुसार काम भए अर्थतन्त्रका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । अहिले संसद्लाई काम नदिइएको देख्दा साझा कार्यक्रमको यो बुँदा कार्यान्वयन भइहाल्ला भन्ने देखिँदैन । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने नीति साझा कार्यक्रममा परेको छ । यो ओली सरकारले पनि भन्दै आएको र वर्तमान सरकारले पनि भनेकै विषय हो । तर, व्यापक रूपमा प्रभाव पार्नेगरी पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग स्रोतको कमी छ । करको दर कटौतीमात्रै गर्न पनि सकिने अवस्था छैन । बढी गर्ने भनेको कर तिर्ने समयावधि थपिदिने हो मात्रै हो । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ । राहतले पर्यटनलाई खासै टेवा देला भन्न सकिँदैन । त्यसैले पर्यटनलाई राहत होइन, पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । पर्यटनलाई पुनर्परिभाषित गरी नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ । कोरोना भ्याक्सिन चैतसम्ममा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ तर भ्याक्सिन उत्पादनका लागि ल्याबको स्थापना गर्ने भन्ने विषय पक्कै पनि त्यति सहज देखिँदैन । कुनै देशले यस्तो इच्छा देखाएकाले यस्तो बुँदा पारिएको हो भने त्यो अलग विषय हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने जस्ता शीर्षकमा राखिएका सबै कार्यक्रम राम्रा छन् तर ती सबै असल भावनाले युक्त वाक्य मात्रै हुन् भन्ने देखिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि सबै दलबीच न्यूनतम कार्यक्रम आउँदा पक्कै एउटा समझदारी बन्ला र सरकार सञ्चालनमा खटपट नहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, यसले आर्थिक पुनरुत्थान तथा सुशासनका क्षेत्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउला भन्ने अपेक्षाचाहिँ गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

दलका घोषणापत्र कर्मकाण्डी दस्तावेजमात्रै

सम्बन्धित सामग्री