काठमाडौं– कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई उम्काउन थालिएपछि यतिबेला कुनै पनि ठूला निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गर्न वा टिप्पणी उठाउन सरकारी कर्मचारीहरु डराउन थालेका छन् । पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरुलाई दोषी देखाइए पनि राजनीतिक नेताहरुलाई भने जोगाउने काम भएको छ । अन्य मुद्दामा […]
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा ...
काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको प्रकरणमा मुछिँदै थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको थियो । यसअघि २९ वैशाखमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान […]
काठमाडौं, २६ जेठ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको प्रकरणमा मुछिँदै थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको थियो । यसअघि २९ वैशाखमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना […]
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको प्रकरणमा मुछिँदै थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराएर हडपेको प्रकरणमा मुछिँदै थुनामा रहेका आरोपी शोभकान्त ढकालको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको छ । मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासमा तोकिएको थियो । यसअघि २९ वैशाखमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, त्यसबेला मुद्दालाई ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखियो । न्यायाधी
काठमाडौं, पुस २६ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) ले गरेको कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले फिर्ता पठाइदिएको छ । सीआईबीले सरकारी जग्गा चार पटक कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर […]
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । बिहीवार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले आरोपीमाथि मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा साढे ३ सयभन्दा बढी संलग्न पाइएको प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए । चारओटा फरक मुद्दा भएकाले केही व्यक्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन बुझाउन चारैजना अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकील कार्यालयमा पुगेका थिए ।
पाँच पूर्वसचिवसहित करीब ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएसँगै सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया बिहीवारबाटै अघि बढाएको छ । ‘अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजू गर्ने क्रम शुरू भइसकेको छ, रुजू सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सरकारी वकीलको कार्यालय स्रोतले जनायो ।
२०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभित्र मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानविन समिति गठन भएको थियो ।
सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
त्यसपछिको करीब १ वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जना विरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको १ वर्ष लामो छानविनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरीवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
सीआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
पञ्चायतकालमा सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने भए/नभएकोबारे केही खुलाइएको छैन । त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्घ मुद्दा चल्ने/नचल्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा गोप्य राखिएको छ ।
काठमाडौँ / विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग रु १० लाख धरौटी माग गरेको छ ।
.jpg)
