नागरिक दैनिक

श्रावण २०८०

उच्चस्तरीय आयोगसँगको अपेक्षा

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र गौर हत्याकाण्डमा पीडितसँग सरकारको सम्झौताले विधिको शासनप्रति केही आस जगायो। सर्वोच्च अदालतको ‘नीतिगत’ आवरणमा भएका भ्रष्टचारमाथि छानविन गर्न दिएको आदेश र रेशम चौधरी मुद्दा फैसलाको पूर्ण पाठबाट यसमा ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीपी आन्दोलन : उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले थाल्यो छलफल

धरान । विगत ३५ दिनदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी ‘बीपी शुद्धीकरण अभियान’ अन्तर्गतको आन्दोलन निकासतर्फ प्रवेश गरेको छ । प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा सहित अनियमितता सुधारको माग गर्दै आन्दोलित संयुक्त संघर्ष समितिसँग सोमवार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि आन्दोलन टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । असार १५ गते उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादकपदार्थ सेवन गरी छलफलमा बसेपछि संघर्ष समितिले उनी लगायत चार उच्च पदाधिकारीको राजीनामा सहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दैै आएको थियो । आन्दोलनकारीको माग अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठसदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले अध्ययन शुरू गरेपछि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आकस्मिक बाहेक दुई घण्टा सेवा बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । माग पूरा नभएसम्म दैनिक दुई घण्टा धर्ना तथा विरोधसभा भने चलिरहने समितिका सदस्य तथा जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष पदम नेपालीले बताए । ‘सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठनपछि सकारात्मक बनेका छौं, यसले निकास दिने विश्वास छ ।’ पहिलो चरणको छलफल सकारात्मक रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । समितिले कार्यदललाई आफ्ना मागहरूको बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए । कार्यदलले सोमवार नै प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । त्यसैगरी नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने कार्यदलका प्रवक्ता डा. शंकर नेपालले बताए । संघर्ष समितिसहित पदाधिकारी, नागरिक समाजसँग समेत छलफल गरेर विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्ने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरीले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गर्दा पनि संघर्ष समितिले उच्चस्तरीय वार्ता समितिसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान कायमै राखेको छ । प्रतिष्ठानको बेथिती, आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जारी आन्दोलनको क्रममा असार १५ गते भएको वार्ता भाँडिएको थियो । संयुक्त संघर्ष समितिले गत बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै ४८ घण्टाभित्र माग पूरा नभए आइतवारदेखि दैनिक २ घण्टा इमर्जेन्सी, कोभिड अस्पताल र पूर्वनिर्धारित परीक्षाबाहेक सबै सेवा बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो । बीपीका लेखाप्रमुखलाई कारबाही गर्न माग यसैबीच, चिकित्सकलाई दुव्र्यवहार गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख कमल रायमाझीलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सक, कर्मचारी लगायत आन्दोलित भएका छन् । संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी शुद्धीकरणको आन्दोलन चर्किरहेको बेला प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानकै लेखा प्रमुखले गालीगलौज गरी धाकधम्की दिएको भन्दै जुनियर रेजिडेन्ट समेत आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले सोमवारदेखि प्रतिष्ठानको आकस्मिक र कोभिड उपचार बाहेक अन्य सेवा ठप्प पार्दैै दुव्र्यवहार गर्ने रायमाझीविरुद्ध कारबाहीको मागसहित इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा उजुरी दिएका छन् । आइतवार राति ८ बजे प्रतिष्ठानका डीएम र एमडी अध्ययनरत विद्यार्थी डा. विप्लप कार्कीलाई आवास खाली गराउन लेखा प्रमुख रायमाझीले दिएको धम्की र गालीगलौज विरुद्ध सम्पूर्ण चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् । जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीले रायमाझीलाई आन्तरिक कारबाही स्वरूप प्रशासनबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्न पनि माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेटबाट निजीक्षेत्र पहिलेभन्दा उत्साहित

काठमाडौं । कोभिडका कारण २ वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनिरहेका आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले निजीक्षेत्रमा यसअघिको भन्दा बढी आशा जगाएको छ । कोभिड महामारीको चपेटामा परेको निजीक्षेत्र यसपटकको बजेटबाट बढी उत्साहित देखिएको हो । गतवर्ष महामारीकै बीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७÷७८ को बजेट ल्याए पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको, तर आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको बुझाइ छ । खतिवडाले सरकारकै नीतिविपरीत विद्युतीय गाडीका साथै पुस्तक, दूध आयातमा समेत कर बढाउँदा उनको बजेट नै आलोचित बनेको थियो । यसबाट निराश देखिएको निजीक्षेत्रले यसपालिको बजेटबाट बढी आशा गरेको छ । सरकारको नयाँ बजेटमा उद्योग÷व्यवसायलाई लक्षित गर्दै करमा छूटैछूटका कार्यक्रम समेटिएका छन् । बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छूटदेखि व्यावसायि रूपमा कृषि पेशा गरिरहेकालाई २५ प्रतिशत छूट र निर्यातमा सरकारले लिएको प्रोत्साहन नीतिले समेत महामारीको चपेटामा परेको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन ठूलो सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । बजेटमा सरकारले खासगरी निकासीबाट आम्दानी गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई आयकरमा थप ३५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि निजीक्षेत्र उत्साहित छ । यसअघि यस्तो छूट २५ प्रतिशत थियो । प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा २० प्रतिशत कर लाग्ने भएमा त्यो करमा २५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेका उद्योगलाई ८ वर्षसम्म कर छूट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिनुलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि उत्पादन शुरू गरेको मितिदेखि ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट पाउने र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था छ । यसबाट महामारीको चपेटामा फसेका उद्योगलाई राहत मिलेको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई स्वदेशमा उत्पादित कच्चापदार्थ वा सहायक कच्चापदार्थ विक्री गरेबापतको आयमा २० प्रतिशत कर छूटको व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छूट हुने र त्यसपछिका २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य भएको निजीक्षेत्रको प्रतिक्रिया छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, शीप, प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा छूट दिइएको छ । यस्तो छूट दिने नीति सरकारले लिएसँगै मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना बढ्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बताए । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सम्भव छ । बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निजीक्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न पाउँदा निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार नै प्रभावकारी बजेट आएको उनको बुझाइ छ । ‘यो बजेट राम्रो आउनुको एकमात्रै कारण निजीक्षेत्रले राखेका सुझाव अर्थमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु नै हो,’ मोरले भने । उनका अनुसार बजेटमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । अरू पनि धेरै राम्रा पक्ष बजेटमा रहे पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र संशकित छ । ‘विगतमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ मोरले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सही रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निरन्तर भनिरहेका छौं ।’ चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सशंकित छन् । उनका अनुसार यसपालि पनि सरकारले राजस्व लक्ष्य अलि बढी राखेकाले हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिनुले यसपालि अलि बढी आश निजीक्षेत्रमा पलाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं,’ मल्लले भने । बढ्दो राजनीतिक तनावले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र सशंकित बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेल भने बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवाला सबैलाई आश्वस्त पारिरहेका छन् । उनले जेठ १५ को भोलिपल्टै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो बजेट सुनाउनका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको र कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने बताए । त्यस्तै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अर्को दिन जेठ १७ मा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक कार्यक्रममा समेत उनले बजेट कार्यान्वयनमा शंकै नगर्न आग्रह गरे । निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको भन्दै उनले त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने दाबी गरे । बजेटपछिका हरेक फोरमहरूमा बोल्दा अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जाने भन्दै आश्वस्त पार्न छाडेका छैनन् । त्यसो त, उनले बजेट सार्वजनिक भएको २ दिनपछि नै मन्त्रालयका आफू मातहतका अधिकारी र विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसँग बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाई समयमै बजेट कार्यक्रम लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ । मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी बजेटबारे निजीक्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ । महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ । यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८