अब सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने
अब तराई/मधेसमा रहेका सामुदायिक वनले समुहभन्दा बाहिर बिक्रीका लागि तय गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने भएको छ । तराई/मधेसका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत र त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत...
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वन नियमवालीको मस्यौदामा भएको व्यवस्था खारेजीको माग गरेको हो ।वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न […]
अब तराई/ मधेसमा रहेको सामुदायिक वनले समूहभन्दा बाहिर बिक्रीका लागि तय गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ सरकारलाई दिनुपर्ने भएको छ । तराई/मधेसका सामुदायिक वनले ५० प्रतिशत र त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वनले २५...
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल फेकोफनले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने निति लिएको ठहर गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा, संरक्षित क्षेत्र थप्ने योजना र प्रदेश कानुनमा सुधार गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको काठ ५० प्रतिशत आपुर्ति समितिलाइ बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव समुदायको हित विपरित र जनतामाथि अन्याय तथा सुशासन विपरित
वनले उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने गरी वन नियमवाली संशोधन हुन लागेको छ ।उत्पादनको ५० प्रतिशत काठ समितिलाई बुझाउन नसकिने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुले भने नियमवालीको विरोध गरेका छन् । वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न […]
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेको सालका काठमध्ये ५० प्रतिशत जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘वन नियमावली–२०७८’ को मस्यौदा गरेको छ । सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठको हकमा उपभोक्ता समूहहरूले आपूर्ति समितिको मागका आधारमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएका सामुदायिक र साझेदारी वनमा जथाभावी कटानी भएको भन्दै रूख कटानी, काठ ढुवानी तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागू गरेपछि नेपाल सरकारले तराईका वनको ५० प्रतिशत र पहाडका वनको २५ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको थियो । कैलाली जिल्लाका ६२, कञ्चनपुरको १२, डडेल्धुराको ४, बैतडी, डोटी र बाजुरा २÷३ वटा सामुदायिक वनमा गरी प्रदेशको १३ प्रतिशत वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको छ । वैज्ञानिक वन लागू भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान आदेश लिएर हरिया रूख पनि काटिन थालेपछि वन सखाप हुन थाल्यो भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेका छन् भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गर्नेहरूले यो अवधारणा राम्रो रहेको भन्दै यसले वनलाई दिगो बनाउने र काठ–दाउराको आपूर्ति हुनुका साथै आयस्रोतसमेत वृद्धि गरेको बताइरहेका छन् । वैज्ञानिक वनको विरोध र समर्थनले अहिले उपभोक्ता, वनकर्मी, वातावरण संरक्षकदेखि राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भइरहेको विवाद र विरोधको विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश वन निर्देशक, वन संरक्षणकर्मी र सामुदायिक वनका अध्यक्षसँग गरेको कुराकानी :
