वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले उत्पादन गरेको सालका काठमध्ये ५० प्रतिशत जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासहितको ‘वन नियमावली–२०७८’ को मस्यौदा गरेको छ । सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठको हकमा उपभोक्ता समूहहरूले आपूर्ति समितिको मागका आधारमा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।