नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा.
प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।
दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो ।
यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।
चितवन । आर्थिक मन्दीको कारण व्यवसाय सुस्त भएपछि चितवनका व्यवसायीले भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बैंकको ब्याजदर, घरभाडा, कर्मचारी खर्च लगायतका चालू खर्च धान्न नसकेको भन्दै उनीहरूले घरबेटीलाई तालाचाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीको चर्को विरोध र असन्तुष्टि देखिएपछि नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले व्यवसायमा देखिएको आर्थिक मन्दी र उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवसायी संघहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ ।
छलफलमा हालको व्यवसायसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गरी विषम परिस्थितिमा व्यवसायीलाई टिकाउन र घरधनीका घर खाली नगर्न घरधनी लगायत सम्बन्धित संघसंस्थाको विशेष पहल रहनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
मञ्चका अध्यक्ष खेमनारायण पराजुलीले वर्तमान अवस्था र यसबाट सृजित समस्या समाधानका लागि मञ्चको तर्फबाट विभिन्न सार्वजनिक लेख, विज्ञप्ति र ज्ञापनपत्रमार्फत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरिए पनि माग सम्बोधन नभएको बताए ।
चितवन जिल्लाअन्तर्गतका बढी जनघनत्व रहेका पालिकाका ८० देखि ९० प्रतिशत व्यवसायी घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको र उक्त व्यवसायीमध्येका झन्डै ८५ प्रतिशत व्यवसायीले व्यवसायबाट घरभाडा तिर्न नसकेको बताउँदै यसलाई गम्भीर रूपमा लिन पराजुलीले आग्रह गरे ।
जिल्लाका मुख्य बजारका धेरै सटर तथा घर खाली हुँदै गएको र भएका अधिकांश व्यवसायीले पसल विक्रीका लागि बोर्ड तथा ब्यानर समेत लगाएका छन् । ‘घरधनीले खाली भवनमा भाडामा छ भनेर ब्यानर, पोस्टर टाँसेको अवस्था छ । व्यवसाय नै बन्द रहेमा घरधनीले प्राप्त गर्ने भाडा, राज्यले प्राप्त गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर र रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्थामा घरधनी, राज्य र व्यवसायीका संघबाट यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
व्यवसायी संघबाट हालको अवस्थामा दिँदै आएको भाडादरमा ३० देखि ४० प्रतिशत घर भाडा घटाउन अनुरोधसहित छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ र महासंघसम्म ज्ञापनपत्र बुझाएको तर उचित पहल हुन नसकेको व्यवासायीको गुनासो छ । घरबहालसम्बन्धी स्पष्ट कानून नबन्नु, विभिन्न करको विषयमा स्थानीय सरकारले उचित र प्रष्ट नीति तथा व्यवस्था गर्न नसक्नुले व्यवसायको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सल्लाहकार हेमराज पौडेलले बताए ।
काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा नल्याए अर्थतन्त्र अझै धराशायी हुनसक्ने बताएका छन्। नेपाल—इटली उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा बिहीबार अध्यक्ष मल्लले बैंकको ब्याजदर सरकारले तत्काल एकल अंकमा नझारे अर्थतन्त्र अझै धराशायी हुनसक्ने बताएका हुन्। उनले बैंकको ब्याजदर नघटाए उद्योग व्यवसाय पनि फस्टाउन नसक्ने बताए।उनले बजारमा तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक संकट निस्तेज पार्न डिजिटलाइजेशन र नगद कारोबारमा ज
चितवन । चितवनका साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई वर्षदेखि कच्चा पदार्थका लागि खोलानाला खुला नगरिएको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले आफूहरू व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संंघ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीका अनुसार संघमा आबद्ध चार सय निर्माण व्यवसायीमध्ये तीन सय ९० साना व्यवसायी छन् । जिल्लामा संघमा आबद्ध नभएकासमेत गरी यो संख्या एक हजारभन्दा बढी छ । यही अवस्था रहे ७५ प्रतिशत साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने उनले बताए । ‘राज्यको पुरानो खरीद ऐनमा टेकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ, इन्धनको भाउ बढेको छ, बैंकहरूले ब्याज बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्याले व्यवसाय संकटमा परेको छ ।’
अहिले जिल्लाका करीब एक सय निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले विशेषगरी साना निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसक्दा व्यवसायी कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । राज्यले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का नखोल्दा पहिलेको तुलनामा प्रतिटिपर रू. पाँच हजार महँगोमा कच्चापदार्थ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीले बताए ।
निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर दैनिक सात घण्टा रोकिँदा काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ । सवारी चाप नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ८ बजेसम्म ढुवानीका टिपर रोक्दै आएको छ । अधिकारीका अनुसार दिउँसो टिपर चल्न नपाउने र रातिमा कच्चा पदार्थ झिक्न नपाउने हुँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले निर्माणको कच्चापदार्थका लागि खोलानाला खुला नगर्दा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछानेले बताए । ‘समयमा नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा समस्या भएको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ?,’ राज्यको नीतिका कारण साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले समयमा निकासी नदिएकाले व्यवसायी थप मर्कामा परेको उनले बताए । राज्यको नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय निर्बाध रूपमा कच्चा पदार्थ नपाएको, बैंकको ब्याज बढेको, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उनले कतिपय व्यवसायीले बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने गरेको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने, सम्झौतापछि सम्पर्कमा नआउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने १७ निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, तर व्यवसायीले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अब बन्ने सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । ब्याजदरको चरम वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीहरू संकटमा परेको बताउँदै उनले नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याए ।गृहमन्त्री खाणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गम्भीर बन्न आग्रह पनि गरे । बैंकको ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी र व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै उनले उद्योगी र व्यवसायीहरूले ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको गम्भीर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई न
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता नगरे आफूहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिने मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले बताएका छन् । ब्याजदरवृद्धिले लागत बढ्ने भएकाले उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएका कारण ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
माघ २३, काठमाडौं । बेलायतमा केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने पहिलो पटक घरजग्गा किन्न लागेका क्रेताहरुमध्ये एक तिहाईसम्मको खरीद शक्ति घट्ने छ ।
यस वर्ष बेलायतमा एक पछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो भएमा हरेक १० मध्ये एक जना सम्भावित क्रेता घरजग्गा बजारबाट बाहिर रहनेछन् । यसले घरजग्गाको मूल्यमा पनि दबाब सृजना गर्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गर्न थालेका छन् ।
बेलायती केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ इंगल्यान्ड’ (बीओई) ले गत हप्ता मात्रै ब्याजदर दोब्बर बनाएर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो । यस वर्ष बैंकले चार पटक ब्याजदर बढाउने अनुमान गरिएको छ ।
यो यस वर्षको पहिलो ब्याजदर वृद्धि हो । सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्ने परामर्शदाता कम्पनी क्यापिटल इकोनोमिक्सको प्रक्षेपण छ ।
तर महँगो बन्दै गइरहेको कर्जाले धितोमा ऋण लिएर घर किन्नेबारे विचार गरिरहेकाहरुमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । बीओईको ब्याजदर नै १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यस अघि कर्जा लिन सकेका झन्डै ६० हजार क्रेता ‘उधारो दबाब परीक्षण’मै असफल हुने अनुमान क्यापिटल इकोनोमिक्सले गरेको छ ।
सन् २०२० मा बैंक कर्जा प्रयोग गरेर घर किन्नेको संख्या बेलायतमा ६ लाख १४ हजार रहेको यूके फाइनान्सले बताएको छ । यस वर्ष पनि यस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने हरेक १० मध्ये एउटा खरिदारी पूरा हुनेछैन । बढ्दै गइरहेको ब्याजदर त घर जग्गाका लागि समस्याकारी छ नै । यस माथि क्रेताहरुमाथि लाँदिएको कठोर खालको ‘सामथ्र्य परीक्षणहरु’ले पनि विक्री सीमित बनाउने र घरजग्गाको मूल्य घटाउने साभिल्सका इस्टेट एजेन्ट लुसियान कूक बताउँछन् ।
बैंकको ब्याजदर बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने यसले घर जग्गामा पहुँच हुन सक्ने क्रेताको संख्या प्रभावित बनाउँनेछ र मानिसहरुको क्रय क्षमता पनि सीमित बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसले आगामी वर्षमा घरजग्गाको मूल्यमा नाटकीय प्रभाव सृजना गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् ।
घरजग्गा बजारमा निकै ठूलो मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपणमा विश्लेषकहरु एकमत देखिएका छन् । तर बेलायती बैंकिङ ब्रान्ड हालिफ्याक्सले भने सन् २०२२ मा घर जग्गाको मूल्य १ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सन् २०२१ सम्मको १२ महीनामा घरको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय ‘एनबीएस’को तथ्यांकले देखाएको छ ।
कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्ने सामथ्र्य ऋणीहरुमा छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जादाताहरुले ‘दबाब परीक्षण’ गर्छन् । यसमा धितोमा लिइएको कर्जाको पुनः भुक्तानी दर बैंकको चलेको ब्याजदर भन्दा तीन प्रतिशत माथि राखिन्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्र बैंकले अचानक ब्याजदर बढायो भने पनि ऋणीहरुले आफूले लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न यसो गरिएको हुन्छ ।
नोभेम्बरमा स्ट्यान्डर्ड भ्यारिएबल रेट (एसभीआर) ३ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यस्तोमा बैंकहरुले ‘दबाब परीक्षण’मा कर्जाको पुनः भुक्तानी दर ६ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गरेका थिए । अर्थात् त्यति बेला ब्याजदर ६ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्दा समेत कर्जाको पुनः भुक्तानी गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका क्रेतालाई मात्रै ऋण पाए । ऋणीहरुले पाउने कर्जा उनीहरुको वार्षिक तलबको पाँच गुणामा सीमित गर्न पनि यसो गरिएको थियो । यो डिसेम्बरमा बीओईले ब्याजदर बढाउनु अघिको कुरा हो ।
तर बीओईको ब्याजदर नै बढेर १ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुग्यो भने एसभीआर ४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुग्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सको विश्लेषणले देखाएको छ । यसको अर्थ सम्भावित घरधनीहरुको दबाब परीक्षण धितोको ७ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा पुग्नेछ । उनीहरुको तलब अनुरुप पाउने कर्जा घटेर वार्षिक तलबको ४ दशमलव ५ गुणमा झर्नेछ । यसको अर्थ हरेक १० मध्ये एक जना अर्थात् १० प्रतिशत भावी क्रेताले कर्जा पाउने छैनन् । दबाब परीक्षण कम गर्नेबारे आफूले परामर्श शुरु गर्न लागेको बीओईले बताएको छ ।
तर परामर्शको निस्कर्ष के निस्किन्छ र यो कति छिटै हुुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । उनीहरु सतर्क हुने अनि ऋणीहरुले थेग्नै नसक्ने ऋणको भारी नलिउन् भन्ने सुनिश्चित गरिने कूकले बताएका छन् । घरजग्गा बजार पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक झट्काहरु सुरक्षित हुनुमा धितोमा दिइने ऋणसम्बन्धी नियम भएकोमा कूकले जोड दिएका छन् ।
नियमहरु परिवर्तन नै भएपनि कर्जादाताहरुले यसलाई सुरक्षित तवरले चलाउने र मौलिक नियममा अडिग हुने छन् । बीओईको दर स्थीर नभएरसम्म कर्जादाताहरु पनि नियम परिवर्तन गर्न हिच्किचाउनेछन् । ब्याजदर झनै तीव्रताका साथ माथि गयो, दबाब परीक्षणप्रति उदारता देखाउन बीओई पनि बढी इच्छुक हुन सक्ने कूकले बताएका छन् । -एजेन्सीको सहयोगमा
माघ १५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एक दिनमै रू. ७ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ १२ र १३ गतेको बीचमा बैंकहरुमा यो रकम जम्मा भएको हो । एक दिनमा ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको भएपनि तरलता सहज यो वर्षभरी नै नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
अहिले पनि बैकहरुमा तरलता अभाव नै रहेको एक जना बैंकरले जनाकारी दिए । एक दिनमा रू.७ अर्ब बैंकहरुमा निक्षेप थपिएको भएपनि तरलता सहज हुन अझै समय लाग्ने ती बैंकरले बताए । ‘अहिले पनि सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । अहिले त्यतिधेरै डिपोजिट बढिसकेको अवस्था हैन । २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरुमा रू.७ अर्ब थपिनु कुनै ठूलो कुरा हैन’, उनले भने । रेमिट्यान्स घट्दै गएकाले पनि तरलतामा प्रत्येक्ष प्रभाव पर्ने गरेको ती बैंकरले बताए ।
१३ गतेसम्म बैंकहरुमा रू.४८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । जम्मा भएको निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको रू.४३ खर्ब १ अर्ब रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाँकी निक्षेप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको रहेको छ ।
बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै गएपछि कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सिडी रेसियो) मा पनि सुधार देखिएको छ । माघ १२ गते ९० दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको सिडी रेसियो १३ गते शून्य दशमलव १२ विन्दुले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले वेवसाइडमा राखेको तथ्यांक अनुसार १३ गते सिडी रेसियो घटेर ९० दशमलव ४८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वेबसाइटमा सिडि रेसियो वाणिज्य बैंकहरुको मात्र राखेको छ । सिडी रेसियो भनेको बैंकहरुले संकलन गर्ने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कार्जाबीचको अनुपात हो । सिडि रेसियो बढ्दै गएर ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो भने बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझिन्छ । बैंकहरु ऋण दिने अवस्थामा नआउनुलाई तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) भनिन्छ ।
यसरी कर्जा प्रवाह निक्षेपको तुलनामा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंककले मौद्रिक नीति २०७८/ ७९ मा वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म सिडि रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
त्यस्तै अहिले तरलता स्थिर अवस्थामा रहेको भएपनि सहज हुन समय लाग्ने अर्का बैंकरले बताए । अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दिनमा पनि तरलता सहज हुने कुनै छाटकाँट नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘तरलता अहिले नबिग्रिएको अवस्था हो । जुन हिसाबले स्थिति बिग्रिदै गएको थियो, सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने रकम ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाएपछि सिडी रेसियोलाई ट्राकमा ल्याइयो । त्यसबीचमा सिडी रेसियो घटेर ९० प्रतिशत तल झरेको थियो । फेरी सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । पहिला जस्तो क्रेडिट ग्रोथ भएको अवस्था छैन्,’ उनले भने ।
यो आर्थिक वर्षमा तरलता सहज भएर बैंकको ब्याजदर घट्ने कुने संकेत नरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजदर नघटे व्यापार/ व्यवसायलगायत शेयर बजारमा प्रभाव पर्ने एक लागनीकर्ताले जानकारी दिए ।
१ पुस, काठमाडौं । जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर घट्यो भनेर मख्ख पर्न नहुने बताएका छन् । बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाए पनि यो लामो समय भने रहन नसक्ने उनको भनाइ …
