ब्याजदर घट्यो, तर मख्ख हुन सकिँदैन : मिनमान श्रेष्ठ
१ पुस, काठमाडौं । जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर घट्यो भनेर मख्ख पर्न नहुने बताएका छन् । बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाए पनि यो लामो समय भने रहन नसक्ने उनको भनाइ …
सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ ।
कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन ।
पूँजीको लागत नियन्त्रण
हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन ।
एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो ।
अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ ।
जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ ।
सस्तो विद्युत् आपूर्ति
हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन ।
कर प्रणालीमा सुधार
हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ ।
करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन ।
कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास
सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।
पूँजीविना कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ । पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ । नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक बीमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ । पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन् भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बीमालाई पूँजी बढाऊ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाऊ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ । नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुँदैन । पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ । कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ । अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सृजना गरेको अवस्था हो ।
आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुँदैन ।
अधिक र न्यून पूँजी
शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो । पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन । कम्पनीले सरल र सहज तरीकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन उचित वित्तीय प्रबन्धन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र होइन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिइएको रकम पूँजी हो । ऋणले पनि पूँजी सृजना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो । वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् । वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ । वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्र रूपमा उपयोग गर्न पाइँदैन भने सञ्चित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुँदैन । अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशका रूपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ ।
आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशका रूपमा वितरण गरी बाँकी रकम सञ्चित जगेडामा राख्दै जाँदा सञ्चित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ । सतही रूपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि सञ्चितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न । यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका हुन्छन् । आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जनजति पूँजीमा गएर थुप्रिन्छ । पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाइ बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुँदैन ।
नेपालमा अधिक पूँजीको कारण
नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो । उल्लिखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको देखिँदैन । २०७२ सालअघि पर्याप्त सञ्चित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा ताŒिवक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यस्तै अवस्था बीमा कम्पनीको पनि देखिन्छ ।
नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन् । यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सबलताले भन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउ भन्ने भ्रम छ । कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन् । यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिँदैन । २०७२ सालपछि बैंक र बीमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् । तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बीमा समिति)ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरूपमै बोनस जारी गराउन कुन तŒवले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिनेबाहेक अरू कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न ।
पूँजी को सञ्चिति
केन्द्रीय बैंकलाई कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी होइन, सञ्चित जगेडाले सबल र दरिलो बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । पूँजी वृद्धिको रटान लगाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरू केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै स्पष्ट पार्नसक्छ । नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारू) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिँदैन । भारतमा १ खर्ब भारू पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिकचाहिँ होइन । भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्यधिक रकम छ । एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झन्डै डेढ वर्षको बजेट बराबर रकम छ ।
नेपालको नियामकजस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला । तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजीबाहेक अरू त पूँजी नै होइन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सबलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिइहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ । कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस÷हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गल्र्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारेजस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्री कारण पूँजी बढाइरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ ।
अधिक पूँजीको असर
अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनैपर्ने दबाबले गर्दा महँगोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिँदैन । यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्नेबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन । यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ । कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन । सञ्चालन खर्चमा वृद्धि आउँछ । कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ । परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मक रूपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमीले बजार मूल्यमा कमी आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ । अधिक पूँजीले दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता हुन् ।
जबसम्म मानिस आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन तबसम्म खुशी हुन निकै कठिन छ । अन्य सबै दुःखलाई मानिसले दीर्घकालमा बिर्सन सक्छ तर आर्थिक विपन्नताको पीडाले कहिल्यै पनि मुक्ति दिँदैन । हाम्रो भोक, कुपोषण, रोग र उपचार खर्चको अभाव, थोत्रा कपडा र चुहिन लागेको घरको छानोसँग जताततै गरीबी तथा अभावरूपी पीडा स्मरणीय बनेर रहेको हुन्छ, पैसाको अभाव । हामीले आफन्त गुमाएको पीडा, कुनै भौतिक सम्पत्ति गुमाएको पीडा तत्कालका लागि ज्यादै तीव्र भए तापनि केही समयपछि यसलाई भुल्ने नै छौं तर पैसा अभावको छटपटी जतिबेला पनि हाम्रो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ ।
यस कुरालाई आत्मसात गरेर हाम्रा बच्चालाई अप्रत्यक्ष रूपमा कमाउने विषयमा जानकारी प्रदान गराऊ र सिकाऊ पैसा महत्त्वपूर्ण र अति आवश्यक छ । पैसा र सफलता दुवैलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । मानिसले जीवनमा ठूलो सफलता पाउने प्रयास गर्नुपर्छ । कहिले काहीँ पैसाको अभावले गर्दा सानो सफलतामै मख्ख परेर बस्ने अवस्था आउन सक्छ । सानो जागीर सानो आम्दानीले मानिस अदम्य लक्ष्यमा पुग्ने बाटो रोकिएका उदाहरण पनि देखिएका छन् ।
पैसाको अभाव नहोस् भन्ने चाहना राख्ने मानिसले लगानी गर्ने आदत बनाउनुपर्छ । लगानी यस्तो चिज हो जहाँ नोक्सान यत्ति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ तर आम्दानी कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
कसैले १ लाख खर्च गरेर चिया पसल खोल्छ भने पूरै घाटा लाग्दाको दिन १ लाख डुब्छ तर एउटा कटिबद्ध र मेहनती चिया पसलले कति कमाउँछ भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन । लगानी गर्दा एकैचोटि करोडौं नाफा गर्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षा नराख्ने हो भने आम्दानीको पृष्ठभूमि तयार हुँदै जान्छ भेन्चरमा फलहरू फल्दै जान्छन् ।
कमाउन गुणस्तरमा ध्यान दिन जरुरी छ । यदि एक पटक आएको ग्राहकलाई यो वस्तु, सेवा तथा गुणस्तर राम्रो छ भन्ने लागेमा ऊ पटकपटक आउन थाल्छ । त्यसैले युवामा लगानीसम्बन्धी सोच जागृत हुन जरुरी छ ।
लगानीका लागि पछिल्लो दिनमा शेयरबजार राम्रो विकल्पको रूपमा देखिएको छ । कम्पनीहरूको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस), यसको सम्पत्ति तथा दायित्वको संरचना, रिटर्न अन इक्विटी, नेटवर्थ आदि हेरेर लगानी गर्दै जाने हो भने दीर्घकालमा पूरै नोक्सान हुने सम्भावना निकै कम छ । अब कमोडिटी बजार, इन्ट्राडे लगानी, फ्युचर एन्ड अप्शन (एफएओ) जस्ता फरक लगानीका अवसर शेयरबजारमा उपलब्ध छन् । यी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएमा विस्तारै आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुने उपाय प्राप्त हुँदै जान्छ ।
लगानीमा जोखिम छ, सीमित छ तर आम्दानी असीमित छ । यो सत्य बच्चाहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । जोखिम व्यवसायको अभिन्न सम्भावना हो । तर, यो हिसाब गर्न सकिने किसिमको हुन्छ । नाफा हुने दिन आएमा १ हजार मात्र लगानी गरेर पनि अर्बपति भएका उदाहरण पनि छन् ।
यसैले लगानी गर्न लजाउनु पर्दैन र डराउनु पर्दैन । असफलता यदि कतै छ भने लगानीमा होइन, लगानीकर्तामा छ । लगानी गर्दा आँखा चिम्लेर गर्ने अनि त्यसपछि कुनै योजना र रणनीति नबनाउने र सरकारले झैं काम गर्ने कर्मचारी मात्र थप्ने हो भने पक्कै व्यवसाय घाटामा जान्छ । त्यसैले लगानी सम्भावना भएको ठाउँमा गर्नुपर्छ, ग्राहकको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने वस्तु तथा सेवामा गर्नुपर्छ र त्यसमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, धैर्य हुन सिक्नुपर्छ, प्रविधिको तह र स्तरमा सचेत भइरहनुपर्छ । घाटा हुँदैन ।
अहिले आएर व्यवसायीभन्दा उद्यमीहरू अगाडि गएका छन् । व्यवसाय र उद्यम एउटै जस्तो शब्द बुझिए तापनि यी २ मा केही आधारभूत अन्तर छ । व्यवसाय भनेको अलिकति परम्परागत विषयवस्तुलाई पुरानै तरीकाले अनुकरण गर्ने कामलाई बुझिन्छ । यसमा अनुभव बढी हाबी हुन्छ तर उद्यमशीलतामा पहिलाको भन्दा केही नयाँ सोचका साथ लगानी गरिन्छ ।
यसको प्रविधि, डिजाइन, गुणस्तर, प्रयोग गर्ने तरीका, स्वाद रूपमा कतै न कतै नयाँपन हुन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा उद्यमीहरू स्केलेबल हुन्छन् उनीहरूले ग्राहकको रुचिका बारेमा सर्वेक्षण गरेका हुन्छन्, प्रविधि विगतको भन्दा नितान्त आधुनिक हुन्छ ।
उद्यमीले व्यवसायिक योजना बनाएर काम शुरू गरेको हुन्छ र रणनीतिमा कहिलेसम्म कति उत्पादन गरेर विक्री गर्नुपर्ने भन्ने सम्पूर्ण वित्तीय रूपरेखा तयार पारिएको हुन्छ । उद्यमीहरू प्रतिस्पर्धालाई ध्वस्त पार्ने रणनीतिका साथ आएका हुन्छन् । उनीहरूले हरेक अनिश्चिताको सामना गर्ने तयारी गीरसकेका हुन्छन् ।
उद्यमी हुन सके राम्रो, त्यो नभए व्यवसायी नै बन्ने हो त्यो पनि समय छैन भने आप्mनो जे जति बचत छ त्यसलाई शेयरबजारमा लगाउनुपर्छ । पैसा भनेको बीउ हो यसलाई माटो दिनैपर्छ त्यो नै लगानी हो । यसलाई आफै संरक्षण संवर्धन र गोडमेल गर्ने पनि लगानी हुन्छ । तर, एकपटक रोपेपछि आनन्दले सुते पनि पैसा आउने लगानी शेयरबजार हो ।
२२३ ओटा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबै कम्पनीले कुनै न कुनै समयमा लगानीकर्तालाई आम्दानी दिएकै छन् १/२ प्रतिशत कम्पनी डुबेका पनि छन् । कुनै कम्पनीको अनावश्यक बुलिङ पनि नहुने होइन होला तर समग्रमा सिरानीमुनि राखेको वा बचत खातामा राखेको पैसाभन्दा शेयरको लगानी धेरै प्रतिफलयुक्त हुन्छ । तैपनि अपवादको कुनै जवाफ कसैसँग हुँदैन लगानी डुब्न सक्छ, त्यो चिया पसलको लगानी हुन पनि सक्छ र ठूला सिमेन्ट कम्पनीहरू तथा नोकिया, तोसिबा, निरमा पाउडर जस्ता कम्पनी पनि डुबेका उदाहरण छन् ।
लगानी गरेपछि सचेतना र लगानीप्रति सद्भावना हुनुपर्छ त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने प्रयास कसैले नगरौं । अलिकति गोडमेल गर्नासाथ २ दाना फर्सीको बिउले १ टन फर्सी र मुन्टा दिन्छ । लगानी पनि त्यस्तै हो सोही आशालाई जीवन्त राख्दै लगानी गरौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
