विद्यालय खोल्न तयार रहनुहोस् : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय खोल्न तयारी भएर बस्न भनेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ सम्बन्धी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ पूर्ण पालना हुनेगरी...
पहिलो पटक परीक्षण गर्दा २३ जनामा देखिएको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रतिनिधि कोखे पुगेर नमूना सङ्कलन गरेका हुन्।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको आकार वृद्धि र त्यसमा समेटिएका कार्यक्रमप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा डेढ खर्ब धेरैले आकार बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
संघीय संसद्को बिहीवारको बैठकमा सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थापाले अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार बढाउनुको कारण सोधेका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले बजेटले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र लिएको प्राथमिकता ठीक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता, स्रोत व्यवस्थापनलगायत विषयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले बजेटको आकार बढाइँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए ।
उनले भने, ‘गतवर्षकै बजेट खर्च हुन सकेको छैन, बढेको बजेट खर्च गर्ने आधार के हो ?’ आगामी आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । चालू आवमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७८ अर्बमध्ये हालसम्म ३३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । सांसद् थापाले स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । वैदेशिक अनुदान आउने आधारमा पनि थापाले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो वर्ष ६३ अर्बमा २४ अर्ब आयो । आगामी आवमा ५५ अर्ब आउने आधार के हो ?’
थापाले बजेट कार्यान्वयनको समयमा पारदर्शिताको आधार के हो ? भनेर अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् ।
विभागीय मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले थपघट गरेकोप्रति पनि सांसद् थापाले प्रश्न गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले बीमासम्बन्धी कार्यलाई सरकारले बुझ्न नसकेको भएर नै कम्पनीलाई दिने योजना ल्याएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भनिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभिदियौं । यो मन्त्रालयले माग गरेको हो कि आफै गरिएको हो ? बिजुली गाडीमा कर परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरियो कि गरिएन ?’
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाए । ज्ञवालीले ठूला योजनालाई राजनीतिक ध्येय साँध्न नगिजोल्न सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । उनले बूढीगण्डकीजस्ता विद्युत् परियोजनालाई नगिजोल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘विदेशी लगानी बढाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ तर तपाईंहरूका क्रियाकलापले विदेशी लगानीकर्तालाई लगातार हतोत्साहित गरिरहेको छ । हिजो गिजोल्नसम्म गिजोलियो एमसीसी, पछि के देख्नुभयो तपाईंहरूले, सत्ता जान्छ भन्ने ठान्नुभयो कि के ठान्नुभयो, कुरा त जहाँको त्यहीँ छ तर एमसीसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न आउनेहरू नाफा कमाउनकै लागि आउने भएकाले वैदेशिक लगानीको नीतिमा अस्थिर बनेर लगानीको वातावरण बिथोल्नु हुँदैन ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट विवादरहित बन्न नसकेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई बुझ्न नसक्दा कम्पनीको जिम्मा लगाउने योजना आएकोमा उनले टिप्पणी गरे । ‘मैले समर्थन गर्न नसक्ने कुरा, स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिइने भनिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वका बेलामा ८० दिनजति म क्याबिनेट सदस्य भएँ । त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो, यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । म पुनरवलोकन गर्न आग्रह गर्दछु किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो । नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन । हामीले डब्ल्यूएचओसँग जेजति गाँसिएर संरचना बनाएका छौं, यो कुरा ऐनसँग पनि मेल खाँदैन । यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो । यसको सरोकारवाला मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो । यसलाई अर्थतिर लैजान खोजिएको जस्तो बुझिएको छ ।’
बीमा सम्बन्धमा ल्याएको बजेटको व्यवस्थामा थप छलफल हुनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । ‘म समर्थन गर्न सक्दिनँ । स्वास्थ्यको बजेट अहिले आएको आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन । बजेट छुट्ट्याउँदा पालिका र प्रदेशलाई ध्यान दिएर काम गरौं,’ उनले भने ।
पोखरेलले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्सानको कोणबाट नआएको बताएका थिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग जोडिएर बनाएका संरचनासँग पनि स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने बताए । कर्मचारी र शिक्षकको तलब वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकको तलब वृद्धि नभएकोमा पनि उनले विरोध गरे ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफू तत्काल बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले मन्त्रालय बन्दाबन्दीको विरुद्धमा रहेको बताए । देशमा बल्लबल्ल अलिअलि उकालो लागेको अर्थतन्त्र फेरि नबिग्रियोस् भन्नेमा मन्त्रालय प्रस्ट रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कतिपय क्षेत्र बन्द गर्नुपर्ने हो भने २–३ हप्ता बन्द गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि खोप सञ्चालन गरिरहे पनि विद्यालय ब...
पुस २७, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरु बन्द गराएको छ । सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई ध्यानमा राख्दै गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत् संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।
संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ । संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरुमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो ।
पुस २३ गते १४ हजार ९७१ जनामा परीक्षण गरेकामध्ये २६२ कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेकोमा पुस २६ गते हिजो ११ हजार ४२९ परीक्षण गरेकामध्ये एक हजार ४४६ संक्रमित देखिएका छन् । साथै नेपालमा हाल ७ हजार ८५५ सक्रिय संक्रमित पुगेका छन् । यसरी अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको बढिरहेको छ ।
संक्रमण दर बढ्दै
संक्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ । पुस १९ गते कुल परीक्षणमध्ये २ दशमलव ६ प्रतिशतमा रहेको संक्रमण पुस २६ गते कुल परीक्षण गरेकोमध्ये १२ दशमलव ७ प्रतिशतमा संक्रमण पुगेको छ । यस्तै पुस २५ गते कुल परीक्षण गरेकोमध्ये ९ दशमलव २ प्रतिशतमा संक्रमण दर रहेको थियो ।
यसैगरी पुस २० गते ४ दशमलव २ प्रतिशत, पुस २१ गते ४ दशमलव ३ प्रतिशत पुस २२ गते ४ दशमलव ५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६ दशमलव ५ प्रतिशत, पुस २४ गते ७ दशमलव १ प्रतिशत कुल संक्रमण दर रहेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताए । उनका अनुसार बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन ।
मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनका अनुसार तर मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा कति संक्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ ।
मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिदिन ५ लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याइरहेको बताए।
ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथामको तयारी
सरकारले पहिलेको अनुभवबाट पाठ सिकेर अहिले सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम हुन नदिन अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । उपत्यकाका र देशभरिका अस्पताललाई अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट (एचडीयू), भेन्टिलेटर, आईसोेलेशनको तयारी अवस्थामा राखेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले बताए । रासस
काठमाडौं । १२ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडासँग छलफल गर्नुभएको छ । मंगलबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर शिक्षामन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडासँग छलफल गर्नुभएको हो । मन्त्री पौडेलले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि १२ वर्षमाथिका सबै विद्यार्थीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह […]
काठमाडौँ– कोरोनाविरुद्धको खोप १२ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई लगाउने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले स्वास्थ्य र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री विरोध खतिवडासँग छलफल गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर शिक्षामन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडासँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्री पौडेलले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि १२ वर्षमाथिका सबै विद्यार्थीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था […]
नेपालमा कोभिड १९ को दोस्रो लहरको चपेटामा बालबालिका पनि पर्न थालेका छन्। तर विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा अभिभावकसमेत अन्योलमा छन्।...
सडक सुरक्षालाई विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संघठन र नेपाल इञ्जुरी अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यशाला समापनका अवसरमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिकरुपमा मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि भइरहेकाले जनचेतना जगाउन विद्यालय तहदेखि नै जानकारी गर...
.jpg)
