थाहा खबर

चैत्र २०७५

सडक सुरक्षासम्वन्धी विषय पाठ्यक्रममा राख्न माग

सडक सुरक्षालाई विद्यालय तहदेखिकै पाठ्यक्रममा समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संघठन र नेपाल इञ्जुरी अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको दुईदिने कार्यशाला समापनका अवसरमा सडक दुर्घटनाका कारण वार्षिकरुपमा मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि भइरहेकाले जनचेतना जगाउन विद्यालय तहदेखि नै जानकारी गर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय साक्षरतालाई यसरी प्रभावकारी बनाऔं

सामान्यतया वित्तीय साक्षरताले पैसाको व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ तर पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले वित्तीय साक्षरतालाई यत्तिमा नै सीमित राख्न मिल्दैन । वित्तीय साक्षरताले बैंकिङ उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी ज्ञान र शीपको प्रयोग गरी दैनिक जीवनलाई बैंकिङ कारोबारसँग अभ्यस्त बनाउने बानीको विकास गर्न आवश्यक जानकारी दिन्छ । परम्परागत बैंकिङ कारोबारका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जानकारीसमेत यसभित्र समेटिएको हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ उत्पादन र सेवाको उपलब्धता, प्रविधिको विकास र उपलब्धता, सेवाग्राहीलाई दिइने सेवासुविधाले मात्र वित्तीय कारोबारलाई व्यापक र सहज बनाउन सकिँदैन, यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले गरेका कार्य वित्तीय समावेशितालाई वित्तीय क्षेत्रको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ । यसअन्तर्गत वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताका विषयहरू समेटिएका हुन्छन् । गत असार मसान्तसम्ममा मुलुकका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५२ मा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको र ५४ बैंक/वित्तीय संस्थाका ६ हजार ४६१ शाखाहरूले लाखौं सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसअनुसार प्रतिशाखाले ४ हजार ५१४ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका र ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५ हजार १२८ शाखाले प्रवाह गरेको वित्तीय सेवालाई समेत जोड्ने हो भने प्रतिशाखा २ हजार ५१७ जनाले वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेकाले वित्तीय पहुँचको क्षेत्रमा मुलुकले निकै फड्को मारेको देखिन्छ । ओईसीडीको सहयोगमा सन् २०२२ मा गरिएको वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सर्वेअनुसार मुलुकमा ५७ दशमलव ९ प्रतिशत जनता वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर भएका, बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था उच्चतम (६४ दशमलव ५ प्रतिशत) र मधेशप्रदेशमा न्यूनतम (५२ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी करिब ६२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला वित्तीय रूपले साक्षर भएको सोही सर्वेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित तथ्यांकले सर्वसाधारणको उल्लेख्य संख्या अझै पनि वित्तीय साक्षरताबाट विमुख रहेको देखिन्छ । ग्राहक संरक्षणतर्फ नियामकले आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी निर्देशन जारी गरेर सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने क्रममा ग्राहकवर्गलाई परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ग्राहकले आफूलाई परेको मर्काको विवरण बैंकको वेबसाइटमा रहेको गुनासो सुनुवाइको अनलाइन पोर्टल, ईमेल ठेगाना, बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालय र टोलफ्री नम्बरमार्फत दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी बैंक/वित्तीय संस्थाले गुनासो अधिकारीसहितको सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कको सञ्चालन गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको सेवासुविधासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ । उल्लिखित अवस्थालाई हेर्दा वित्तीय पहुँच र ग्राहक संरक्षणको क्षेत्रमा विगतदेखि नै विभिन्न कार्य सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि वित्तीय साक्षरता पर्याप्त नभएकाले यी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखाको व्यवस्था गरी वित्तीय साक्षरता, गुनासो सुनुवाइ, ग्राहक संरक्षण र यससँग सम्बन्धी कार्यहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बैंकले वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारणका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकको वेबसाइटमा भिडियो क्लिप, चेतनामूलक गीतहरूको सँगालो, पाठ्यसामग्री, फाइनान्सियल लिटरेसी डिजिटल ब्यानर, फाइनान्सियल अवेरनेस ब्यानर, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२ लगायत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री राखिएका छन् । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका साथै, हरेक वर्ष बैंकको संयोजनमा विश्व वित्तीय सप्ताह कार्यक्रमका अवसरमा बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ संस्थाहरू, सहकारीलगायत संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साक्षरतासँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमलाई वर्षैभरि निरन्तरता दिन अभिप्रेरित गर्दै आएको छ । यसैबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंकले हालै २५ जना अनुभवी सहजकर्ताको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । अब के गर्नुपर्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक/वित्तीय संस्थाले विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएकोे वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा सुधार ल्याएको कुरामा द्विविधा छैन तर यतिमा नै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था भने अझै बनिसकेको छैन । मौद्रिक अधिकारीको हिसाबले राष्ट्र बैंकले र नियामकीय प्रावधानको अनुपालना गर्दै बैंक/वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आपूर्तिपक्षबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम हुन् । मागपक्षबाट सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको संख्या नगण्य रहेको देखिन्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग पक्षबाट पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठान गर्नुपर्छ । स्थानीय तह (पालिकास्तर) मा सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेट्न सकेमा त्यस क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणलाई वित्तीय दृष्टिकोणले साक्षर बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पार्टीले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकेमा यसबाट ठूलो संख्या लाभान्वित हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी माध्यमिक तहमा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा उक्त तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय कारोबारका बारेमा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीहरूले किसान, साना उद्यमी, महिला, निश्चित आम्दानी भएका रोजगार व्यक्ति, विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार आदिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकातिर विद्यार्थीमार्फत परिवारका सदस्यहरूसमेत वित्तीय रूपले शिक्षित हुन्छन् भने अर्कोतिर वार्षिक करीब ५ लाख विद्यार्थी माध्यमिक तह (एसईई) उत्तीर्ण भई उच्चशिक्षा/श्रमबजारमा जाने भएकाले वित्तीय साक्षरताका दृष्टिकोणले यो फोरम उपयुक्त हुने देखिन्छ । सामान्यतया मागपक्षबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई कार्यक्रमबारे जान्ने र बुझ्ने इच्छाशक्ति मनैबाट पैदा हुने भएकाले यस्ता कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा बढी उपलब्धिमूलक हुने गरेको पाइन्छ । समावेशी वित्तीय सेवाबाट मात्र मुलुकका सबै तह र तप्काका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता एउटा अनिवार्य शर्त भएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन माग र आपूर्ति दुवै पक्षबाट नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक/वित्तीय संस्था, स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : विज्ञका नजरमा समिट

महिला देशका पूँजी हुन् डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री दुई हजार महिला उद्यमीबाट छनोट गरेर विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्कृष्ट उद्यमी सम्मानित हुनु गर्वको विषय हो । कति अवार्ड दिइयो, कति सहयोग गरियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन । उद्यमीहरूले गरेको कामलाई पहिचान दिने काम न्यू बिजनेश एजले गरेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्मका ट्राभल, ज्वेलरी, हर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चरदेखि पुष्टकारीसम्मका उद्यमी सम्मानित हुनु राम्रो कुरा हो । यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान बढ्दो छ । घरको अर्थतन्त्र महिलाहरूले चलाइरहेका थिए । अब देशको अर्थतन्त्र पनि उहाँहरूको हातमा आउँदै छ भन्ने संकेत यसले दिएको छ । अहिले नेपालका थुपै्र युवा विदेशमा छन् । त्यसैले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । र, यो आन्त्रप्रेनरशिपलाई प्रवर्द्धन गर्न हामीले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ । अहिलेको बजेटमा त्यो खालको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता साथ राखिएको छ, जसअनुसार पाँचखालमा पहिलोपटक महिला औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको छ । महिला उद्यमीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न त्यो ठाउँ दिने भनिएको हो । त्यस्तै स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था गरेको छ । रिसर्च, स्टार्टअपलगायत उद्यमशील क्षेत्रलाई छुट्टै फन्ड विनियोजन गरेका छौं । सरकारले ल्याएका यी विभिन्न योजनाको महिला उद्यमीले भरपूर उपभोग गर्ने अपेक्षा छ । त्यसका लागि कार्यविधिसमेत बन्दै छ । त्यसमा आवेदन दिनका लागि पनि म आह्वान गर्दछु । महिला देशका पूँजी हुन् । उद्यममा स्थिरता चाहिने भएकाले यसमा महिलाको भूमिका र डेडिकेशन राम्रो देखिन्छ । पुरुष धेरै अस्थिर हुने भएकाले अबको नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ । यो महिलालाई नेतृत्व लिने अवसर पनि हो । पहिलाजस्तो मार्केटिङ गर्न असहज छैन । इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक महिला उद्यमीलाई तेस्रोपटक सम्मानित गर्न सफल भएकोमा सर्वप्रथम न्यू बिजनेश एजलाई राष्ट्र बैंक, गभर्नरका तर्फबाट बधाई दिन्छु । सन् २०२२ मा विश्वभर लैंगिक असन्तुलनमा ४ प्रतिशतले सुधार आएको छ । नेपालमा पनि नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूले लैंगिक असन्तुलनको दूरीलाई परिपूर्ति गर्न धेरै हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा र राष्ट्र बैंकले विनाधितो कर्जा दिने नीति लिएको छ । अहिले विनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहभागी महिलाको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । कोभिडका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । संकटमा परेका उद्यमीलाई माथि उठाउन त्यसले धेरै मद्दत पुगेको देखिन्छ । महिला उद्यमीले पाएको कर्जाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८३ हजार ३०० ऋणीलाई ६१ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ । आजभन्दा ३ वर्षअघिलाई हेर्ने हो भने २५–३० हजार उद्यमीले मात्रै यस्तो कर्जा पाएको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । यसले पनि महिलालाई उद्यमी बन्न बाटो सहज बनेको छ । त्यसैगरी सेभिङ एकाउन्टमा पनि (महिला सहभागिता) धेरै नै देखिन्छ, पछिल्लो समय । एक्टिभ एकाउन्टको स्थिति हेर्ने हो भने पुरुषको ४९ (प्रतिशत) छ भने महीलाको ४८ रहेको पाइन्छ । मात्र १ प्रतिशत मात्रै फरक छ । त्यसैले पनि धेरै ठूलो दूरी हामी देख्दैनौं । नेपालको आधुनिकीकरण, इन्नोभेशनमा पनि महिलाको सहभागिता प्रशस्तै रहेको पाइन्छ । दराज, गोल्डस्टारजस्ता ठूलाठूला कम्पनीको नेतृत्वमा पनि महिला नै हुनुहुन्छ । यसले पनि नेपालमा महिला उद्यमी बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ र आगामी दिनमा पनि महिला उद्यमीलाई अघि बढ्न सहज हुने देखिन्छ । त्यसो त, मुलुकभित्र अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यस्तो साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको छ । र, अब वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पाठ्यक्रममा नै राख्न खोजिरहेका छौं । हामीले यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न मिडियामार्फत दर्जनौं साक्षरता कार्यक्रम गरेका छौं । बढ्दो व्यापार असन्तुलन कम गर्न महिला उद्यमीको भूमिका ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन उद्यम महत्त्वपूर्ण भएकाले पनि महिला उद्यमीहरू अघि बढ्नुपर्छ । अहिले नेपालको बजारमा महिला उद्यमीका उत्पादनको माग भएको देखिन्छ । तर, पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको पाइँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । विभेद अन्त्यका लागि पनि महिला उद्यमशीलता अनिर्वाण घोष दास्तिदार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्सको तेस्रो संस्करणमा सहकार्य गर्न पाउँदा हामी खुशी छौं । सन् २०२१ मा न्यू बिजनेश एजसँग हामीले यो यात्रा शुरू गरेका थियौं । नेपालको व्यावसायिक इकोसिस्टममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएका धेरै महिला उद्यमीलाई यस कार्यक्रमले समेट्न सकेकोमा गौरव महसूस भइरहेको छ । प्रतिभाशाली महिला उद्यमीहरूको शीप–कौशल र दक्षता चिनेर उहाँहरूका लागि लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि र अन्य सहकर्मी उद्यर्मीहरूसँग जोडिने उत्कृष्ट मञ्च उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा न्यू बिजनेश एज र अन्य साझेदारहरूप्रति आभारी छु । शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचार सेवा, प्रवधि फेशन र खाद्यान्नसम्मका हरेक उद्यमलाई समेटेका छौं, जसले पनि अवार्ड कार्यक्रम विशेष बनेको छ । महिला उद्यमीहरूले परम्परागत अवरोध र सीमाहरू तोडेका अनेकौं उदाहरण हामीसामु छन् । आधुनिक नेपाली महिला आफैमा सबल छन् । राजनीति, फेशन, व्यवसाय, विज्ञान, खेलकुद, कलालगायत हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो छाप बनाएका छन् । उद्यमी बन्न पक्कै पनि सहज छैन । महिलाहरूले आफ्नो काममा अनि पारिवारिक जीवनबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन्छ । लैंगिकतासम्बन्धी पुरातन सोच, अचेतन मनका पूर्वाग्रह र क्षमतासम्बन्धी भ्रमहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उद्यमी बन्न कठिन छ । उद्यमशील बन्ने महिलाको महत्त्वाकांक्षामा सामाजिक बन्देज र मूल्यमान्यता पनि तगारो बनेका हुन्छन् । विशेषगरी ग्रामीण वा अर्ध–शहरी क्षेत्रका महिलाले यस्ता अवरोधको सामना धेरै गर्नुपर्छ । विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर तीनमध्ये एउटा मात्र व्यवसाय महिलाको स्वामित्वमा छ । विश्वको जनसंख्याको आधा भाग महिलाको छ । कार्यबलमा महिलाको अनुपात ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । तर, महिला उद्यमशील गतिविधि भने पुरुषको तुलनामा निकै कम छ । महिलाले उद्यमशीलताका अवसरमा समान पहुँच पाए भने उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । त्यसले लैंगिक विभेद थप खुम्चिँदै जानेछ । अन्य महिलाले भोगिरहेका समस्याको समाधान पनि उद्यमी महिलाले नै दिन सक्छन् । कर्पोरेट जगत्का हामीले यसमा मद्दत गर्न सक्ने तरीका भनेको आफ्नै संघसंस्थामा विशेषगरी उच्च पदहरूमा थप महिला प्रतिनिधि राख्न प्रेरित गर्नु र सम्भव भएका बेला महिलाले खोलेको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नु आदि हो । युवा उद्यम तथा लघु व्यवसायलाई टेवा दिनु बजारमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, बृहत् वित्तीय समावेशिता एवम् वित्तीय क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने र अर्थपूर्ण अन्तर सृजना गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण पहल हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । फ्युचरमेकर्स कार्यक्रममार्फत शिक्षा, रोजगारशीलता र उद्यमशीलतामा जोड दिने सधैं हाम्रो प्रयास रहेको छ । त्यसमार्फत सामुदायिक कार्यक्रम ल्याएर न्यून आय भएका घरपरिवारबाट आउने युवाहरू विशेषगरी महिला र युवतीलाई उद्यम व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छौं । महिला उद्यमीले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रयास सविता सुवेदी निर्देशक, न्यू बिजनेश एज विशेषगरी महिला उद्यमीको सम्मानमा न्यू बिजनेश एजले केही वर्षदेखि गर्दै आएको विशेष कार्यक्रम ‘बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स’को यो तेस्रो संस्करण हो । यसपालिको प्यानेल डिस्कशनको विषय ‘वुमन आन्त्रप्रेनरशीप इन द डिजिटल एज’ रह्यो । सम्मानका लागि उपयुक्त महिला उद्यमीको छनोट प्रक्रिया केही महीनाअघिदेखि नै थालिएको थियो । यसअन्तर्गत २ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीबारे विभिन्न स्रोतबाट विवरण संकलन गरियो, जसको विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित निर्णायक मण्डलले उद्यमीको अन्तिम छनोट गरेको हो । देशका प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकएक जना महिला उद्यमीलाई जनही रू. ५१ हजारका दरले नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको छ । पुरस्कार रकम नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष पे्रमाराज्य लक्ष्मी सिंहले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराउनुभयो । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश एजका तर्फबाट भएको यो सानो प्रयत्न हो । कार्यक्रमले नेपालमा महिला उद्यमशीलताको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । किनकि समाजमा विद्यमान लैंगिक असमानता न्यूनीकरणका लागि पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अवार्ड कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ व्रजेशकुमार झा विभागीय प्रमुख, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न उद्यम गरिरहेका महिला दिदीबहिनीलाई समेटेर गरिएको अवार्ड कार्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट रह्यो । अवार्ड र नगद पुरस्कारले उद्यमीहरूलाई थप सृजनशील भएर काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ । अवार्ड पाएपछि उहाँहरूलाई अझै राम्रो गर्न जिम्मेवारी पनि बढाएको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिला उद्यमशीलताको विकासमा पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुग्छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । कार्यक्रम व्यवस्थित रह्यो प्रताप सुवेदी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत कृषि विकास बैंक अवार्ड कार्यक्रम निकै व्यवस्थित थियो । सबै क्षेत्रमा व्यक्तिको सहभागिता भएकाले पनि कार्यक्रम भव्य रह्यो । अतिथिहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रो थियो । सबै प्रदेशका महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्दा उनीहरूलाई उत्साह मिलेको छ । यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई काममा सृजनशील बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हौसला चाहिन्छ । अवार्ड कार्यक्रमले त्यसमा सहयोग पुग्छ । अवार्डको दायरा बढाउनुपर्छ गणेश ढकाल चिफ फाइनान्सियल अफिसर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न न्यू बिजनेश ऐजले शुरू गरेको अवार्ड कार्यक्रम सराहनीय छ । यसले महिला उद्यमको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । कार्यक्रममा सात प्रदेशका महिला उद्यमी र राष्ट्रिय स्तरका उद्यमीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको छ । आगामी दिनमा यसको दायरा बढाएर जान सके थप प्रभावकारी हुन्छ । अवार्ड छनोट गर्दा सेवा र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुनुपर्छ । यस्तै नेपाली मौलिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि छुट्टै अवार्ड दिन सके अझै राम्रो हुन्छ । अवार्डले उद्यमीहरूमा उत्साह थपेको छ देवेन्द्र खतिवडा नायब प्रबन्ध निर्देशक नेपाल टेलिकम अहिले आर्थिक मन्दीको समयमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यो अवस्थामा साना उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्न यो अवार्ड कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको छ । अवार्डले महिला उद्यमीहरूमा आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्न उत्साह थपेको छ । अवार्ड कार्यक्रममा प्रायोजकको रूपमा साझेदार बन्न पाएकोमा आयोजक न्यू बिजनेश एजप्रति कृतज्ञ छौं । अवार्डले महिला उद्यमशीलताको कदर श्रीजन श्रेष्ठ एडमिन एण्ड एचआर म्यानेजर भि रोह्तो महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहनका लागि अवार्ड महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट देशका विभिन्न भाग तथा विभिन्न विधामा काम गर्ने महिलाको उद्यमशीलताको कदर भएको छ । यसले उहाँहरूलाई उद्यम व्यवसायमा अझै सबल र प्रतिस्पर्धी रूपमा अघि बढ्न उत्साहित पनि गराएको छ । अवार्ड कार्यक्रम भव्य र व्यवस्थित थियो । आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । मनोनीतको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ अपूर्वप्रसाद जोशी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक कार्यक्रममा सबै प्रदेशका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अवार्ड प्रदान गरिएको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो । यसले जिल्ला जिल्लामा उद्यम गरिरहेका महिलालाई हौसला प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान पनि दिएको छ । अवार्ड छनोटका लागि विभिन्न उद्यमीलाई मनोनीत गरी उनीहरूबाट विवरण संकलन गरी छनोट गरिएको जानकारी दिइयो । तर, कार्यक्रममा मनोनीतहरूको नाम सार्वजनिक नगरी सीधै विजेताको नाम मात्र घोषणा गरियो, जसले गर्दा मनोनीतहरू ओझेलमा परे । आगामी दिनमा मनोनीतहरूको पनि नाम सार्वजनिक गर्दा अझ धेरै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

शून्य समयमा सांसद्हरूले उठाए नागरिकता विधेयकदेखि सुकुम्बासीका समस्यासम्म

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा नागरिकता विधेयक, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, मल तथा बीउबिजनमा देखिएको अभावदेखि सुकुम्बासी र भूमिहीनका विषय उठान गरिएका छन् । आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले तराईका विभिन्न जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा भएका उपकरण कामविहीन अवस्थामा रहेको र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको एमआरआई मेसिन नचलेको विषय उठाए । गर्मी बढ्दा मधेशमा जनजीवन प्रभावित भएको पनि उनीहरूले बताए । सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो विभेद् अन्त्य हुन नसकेको विषय उठाए । छुवाछुतविरुद्धको कानुन बलियो हुन नसकेकोले संसद्ले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद अमरबहादुर थापाले दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चिनियाँ टोलीले काम गरिरहेको भए पनि त्यहाँ जानका लागि सडक पहुँच नरहेको र जग्गा अधिग्रहणको काम नसकिएको विषय उठाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खानी उत्खनन गर्ने विषय राखेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पशु चौपायामा देखिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगका विषयमा संसद्मार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सवारी दुर्घटना बढ्न थालेकाले सडक सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेकोका कारण धेरै जनाले ज्यान गुमाउनु परेको बताए । सडक सुरक्षाको मापदण्ड पूरा नभएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद एकनाथ ढकालले पनि सडकका खाल्डाखुल्डी बढेको र सरकार तथा मातहतका निकायको कमजोरीका कारण सडक दुर्घटना बढेको धारणा राखे । सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले वर्षेबाली लगाउने बेलामा किसानले मलखाद र बीउबिजन पाउन नसकेको विषय उठाइन् । तराईका जिल्लामा भारतसँगको सीमा नाकाबाट मल तथा बीउबिजन चोरी निकासी हुने गरेको र सरकारका सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई ध्यान पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रू १० अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गरे । सांसद अस्मा कुमारी चौधरीले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या देशभर रहेकाले यो समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जानुपर्ने माग राखे । सांसद अशोककुमार चौधरी सुनसरी रामधुनी– ९ मा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको विषय उठाए । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न उनले माग गरे । सांसद असिम शाहले साझा यातायातले बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको विषय उठाए । साझा यातायातले ३७ ओटा बिजुली बस किनेकोमा जम्मा तीनओटा मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको र ३४ ओटा अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । रुट पर्मिट, चार्जिङ सुविधा, पार्किङलगायतका सुविधा नपाउँदा साझा यातायातले आफ्नो सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाममा गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रका कारण स्थानीयले बारीमा उम्रेको रुखबिरूवा समेत काट्न नपाउँदा त्यसले धेरै किसानका बारी जङ्गलमा परिणत भएको बताए । सांसद ईश्वरी घर्तीले सगरमाथा आरोही हरि बुढामगरलाई सरकारले बर्सेनि कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्मानित गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा उनको जीवनी समावेश गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद जुलीकुमारी महतो सगरमाथा आरोहणका क्रममा डोरी चुँडिएर बेपत्ता भएका रञ्जित साहको खोजीका लागि आग्रह गरे । सांसद उमरावती देवीले नागरिकताविहीन नागरिकको विषय उठाए । सांसद जाबेदा खातुन जागाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले त्यसको स्वागत गरेको बताए । सांसद गगनकुमार थापाले निर्वाचन आयोगको भूमिका खुम्चिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् गर्ने विषय बजेटमा राखिनु सरकारको गल्ती रहेको र यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद गणेश पराजुलीले पनि निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायका जिल्ला कार्यालयले खारेज गरिनु अनुपयुक्त रहेको बताए । सांसद गीता बस्नेतले बर्दियाको ठाकुरद्वार आरक्षण क्षेत्रका किसानले लालपुर्जा हुँदा पनि जमिनबाट लाभ लिन नसकेको उल्लेख गर्दै किसान बीमा योजना लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँचखालमा तरकारी बालीमा कीरा लागेकाले कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धताका लागि माग गरे । सांसद गङ्गाप्रसाद यादव सिरहा जिल्लाका चुरे क्षेत्रका जनताले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको विषय उठाए । सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा हवाई सेवा पछिल्लो तीन वर्षदेखि बन्द रहेकोमा त्यहाँ हवाई सेवा शुरु गरिनुपर्ने माग राखे । सांसद चित्रबहादुर केसीले मध्यपहाडी लोकमार्गको काममा भएको ढिलाइको विषय उठाए । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम नगर्ने ठेकादारसँगको ठेक्का खारेज गरी अर्को ठेक्का लगाएर तत्काल काम शुरुआतको माग गरे । सांसद ज्वालाकुमारी साह कलैया क्षेत्रको सडक निर्माणको विषय उठाइन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रधानमन्त्रीलाई एकीकृत समाजवादीको ज्ञापनपत्र : अर्थतन्त्र सुधारका लागि दियो दर्जनौं सुझाव

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विदेशमा सञ्चालित नेपाली विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी विषय अङ्ग्रेजीमै पढाउन माग

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

विदेशमा सञ्चालित नेपाली विद्यालयमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी विषय अङ्ग्रेजीमै पढाउन माग

khasokhas.com जेष्ठ २०७९