नेपालको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रियामा...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ?
प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ ।
जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् ।
कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् ।
सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ ।
नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?
काठमाडौं । विकासको गति सुस्त भएकोप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार भएको बैठकमा देउवाले सरकारी कोषको रकम परिचालन नभएर बजारमा तरलता बढिरहेको सन्दर्भमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले विकास निर्माणले गति लिन नसकेकोतर्फ पनि सरकारी संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । ‘विकास निर्माणका परियोजनाहरूको गति बढाउन अनावश्यक झन्झट हटाउने गरी लाग्नुहोस्,’ उहाँले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘कानूनी समस्या भए त्यसमा पनि सुधार गर्ने गरी क्रियाशील हुनुहोला ।’
देउवाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति नलिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेगरी अनुगमन गर्नुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी आयोजनाको काम तीव्र बनाउन मूल्यांकन संयन्त्र बनाउनेतर्फ लाग्नु होला ।’
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन, विकासमा प्राथमिकता र सुशासन प्रवर्द्धनबारे सबै मन्त्री, सचिवहरूसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नौबुँदे निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले उक्त बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा जनतालाई दिने सबै सेवा छिटोछरितो गर्ने गरी सबै तहका सरकारी कार्यालयहरूलाई चुस्त बनाउन भन्नुभएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकाले खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पनि देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले देशमा लगानी आवश्यक रहेका स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै उनीहरूको स्वागत र सम्मान कार्यक्रम अघि बढाउन पनि मातहतका निकायलाई निर्देशा दिनुभएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले गोरखाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा विकास निर्माणको काममा भएको ढिलासुस्ती बारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्लाको समग्र...
काठमाडौं । सरकारले ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्याएको हो ।
त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैंअघि नै गरीब घरपरिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिइने उल्लेख छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून शाखालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ‘थप स्पष्ट पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदै छ । आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार गरीब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थका अधिकारीहरूले करीब २० दिनमै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए ।
गरीब परिवारको पहिचान कसरी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दै छ । योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ ।
रकम कसरी दिइनेछ ?
कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइँदै छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बद्ध स्थानीय
तहले स्पष्ट राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उपलब्ध छ ।
रकम दुरुपयोग हुने चिन्ता
सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरीब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंकासमेत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार यस्तो रकम सरकारले गतवर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्यो तर ढिला गरी दिँदै छ । यो राम्रो भए पनि लक्ष्य निर्धारण ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यक्रममै ५ लाख केको आधारमा भनियो, मापदण्ड नै नबनाई यसरी हचुवाका भरमा भनिँदा पाउनुपर्ने थप मान्छेहरू पनि कतै छुट्ने हुन् कि अथवा नपाउनुपर्नेले पनि पाउने हुन् कि ?,’ उनले भने ।
आचार्यका अनुसार सरकारले स्थानीय तहबाट नै गरीब परिवारको विवरण संकलन गरी कोभिडका कारणले एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका गरीबहरूलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गरेको भए उनीहरूले राज्य भएको महसूस गर्न पाउने थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सिसिएमसीको बैठकमा मन्त्रीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै धेरै बढिसके पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सिसिएमसीको बैठकमा मन्त्रीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै धेरै बढिसके पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना हुन नसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे।
