स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्न २ अर्ब ३५ करोड बजेट

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खर्च धान्नै मुस्किल

३२ जेठ, चितवन । वर्षमा झण्डै ३५ करोड राजस्व संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैंले बजेट अभाव झेल्न थालेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा घाँसे मैदान व्यवस्थापन, हात्ती प्रजनन् तथा गोही संरक्षण केन्द्र, खोरमा …

अनलाइनखबर 12 दिन पहिले

एक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने

काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्‍गाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । उनले एक वर्षभित्र नौ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् । आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ४२।५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न१ गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिनय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ । रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइ उनले बताए । सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गरिने उनले बताए । गत वर्ष सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब

ekagaj बैशाख २०८०

प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुन-कुन शिर्षकमा कति बजेट ?

सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

राष्ट्रिय गौरवको बबई आयोजनाको काम बजेट अभावमा रोकियो

राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको अभावमा एक महिनादेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रनिङ बिल पेस गरे पनि करिब ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा काम रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

तनहुँमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ । प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

प्रम रोजगार कार्यक्रमको बजेट घट्दै

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतको चर्को दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सिलिङ घटेर आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यति प्रोजेक्टका लागि आगामी वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८० करोड खर्च गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सिलिङ प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ । चालू आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘यति’ प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने यति प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड मात्रैको सिलिङ श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । ‘विश्व बैंकले दिएको स्रोत घट्दै गएको छ, त्यसैले पनि सिलिङ घटेर आएको हुनसक्छ, बजेट बढ्ने सम्भावना न्यून देख्छु,’ सहसचिव घिमिरेले अभियानलाई भने । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेगरी विश्व बैंकले ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार विश्व बैंकले १२० मिलियन अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ । चार वर्षका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, यो बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको खातामा रकम जाने गरेको छ । माघसम्ममा यो कार्यक्रममा करीब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आवको ८ महीना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम अझैसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गर्न छाडेका छैनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले अझै व्यावहारिक बनाउन नसकेको बताउँछन् । कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रमक्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत माथि उठाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । ऋण लिएर सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धरान उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा : बजेट २ अर्ब ३ करोड

असार ११, धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको नवौं नगरसभा आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को लागि २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी १९ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश नम्बर १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले उद्धघाटन गरेको नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आगामी आर्थिक बर्षं २०७८/ ७९ को नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभामा उपमेयर सुबेदीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि मेयर तिलक राईले आगामी असार १९ गते सम्मका लागि सभा स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाले आव २०७८/ ७९ को लागि अघिल्लो वर्षका तुलनामा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको २० ओटा वडाको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेयर कोषमा १ करोड २० लाख, मर्मत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ, आकस्मिक कोषमा ३० लाख विनियोजन गरिएको छ भने चालू भैपरी आउने खर्चमा २० लाख रुपैयाँ र विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ घोषित विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न संघिय सशर्ततर्फ ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र नगरपालिका स्रोत तर्फ ८० लाख रुपैयाँ गरी कुल जम्मा ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर गौरवका योजनाहरूका लागि १८ करोड २१ लाख विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा युवा तथा खेलकुद तर्फ संघीय सशर्त अनुदान ३५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, नगरपालिका स्रोततर्फ २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २८ लाख रुपैयाँ बजेट नियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक समावेशीकरण विभेद तथा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि, पशु, सहकारी र उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नगरपालिका स्तरीय रु ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा बहुजातिय विविधतायुक्त धरानलाई पर्यटकीय गन्तब्यस्थलको रूपमा विकास गर्न छनौट भएका कार्यहरूका लागि ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनतर्फ राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा र जलाधार संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य गर्न ५० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड १९ लगायतका महामारी नियन्त्रण र खोप खरीदको लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खाजा भत्ता सम्बन्धमा नगर कार्यपालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्चलाई हाजिरीको आधारमा दैनिक १२५ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटमा सुदूरपश्चिमः विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणदेखि पर्यटन विकाससम्म

धनगढी : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिममा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्नेदेखि पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाका लागि दुई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत ९ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दै थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।बैतडीमा ‘मिसन ओखर’ कार्यक्रम, डडेल्धुरामा व्यव

थाहा खबर बैशाख २०७८

वन तथा वातावरणमैत्री बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १५ खर्बको हाराहारीमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सोही सिलिङका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । आव ०७६-७७ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कुल १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ४० लाख प्रदेश सरकारलाई, ३८ करोड ५१ लाख स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्न २ अर्ब ३५ करोड बजेट

सम्बन्धित सामग्री