काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले थालनी गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतको चर्को दबाबका बीच आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणमा लागेको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाउने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ घटाएर पठाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सिलिङ घटेर आएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यति प्रोजेक्टका लागि आगामी वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ८० करोड खर्च गर्नेगरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ७० करोडको सिलिङ प्राप्त भएको छ ।
चालू आव २०७८/७९ मा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘यति’ प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि भने यति प्रोजेक्टसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५० करोड मात्रैको सिलिङ श्रम मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ ।
‘विश्व बैंकले दिएको स्रोत घट्दै गएको छ, त्यसैले पनि सिलिङ घटेर आएको हुनसक्छ, बजेट बढ्ने सम्भावना न्यून देख्छु,’ सहसचिव घिमिरेले अभियानलाई भने ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेगरी विश्व बैंकले ‘यति’ प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार विश्व बैंकले १२० मिलियन अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिँदै आएको छ ।
चार वर्षका लागि विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो । यसै ऋणअन्तर्गत चालू आवका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब खर्च गर्नेगरी बजेटमा स्रोत छुट्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम हो, यो बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहको खातामा रकम जाने गरेको छ । माघसम्ममा यो कार्यक्रममा करीब ३५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । चालू आवको ८ महीना बितिसक्दा समेत कार्यक्रम अझैसम्म प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन सकेको छैन । गतवर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएको र यो वर्ष पनि त्योभन्दा बढीले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दाबी गर्न छाडेका छैनन् । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले अझै व्यावहारिक बनाउन नसकेको बताउँछन् ।
कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रमक्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यक्रममार्फत माथि उठाउन सक्नुपर्थ्यो त्यो देखिँदैन । ऋण लिएर सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।
