अनलाइनखबर

माघ २०७८

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु हटाउन सिफारिस

८ फागुन, काडमाडौं । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले काम, कर्तव्य, अधिकार पूरा गर्न नसकेको र जिम्मेवारीअनुसार छानबिनबाट देखिएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष तथा दुई सदस्यहरुको कार्यक्षमताको छानबिन गर्न गठित समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यवसायीलाई भेटेपछि कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको फोन, '१५ दिने सूचना कार्यान्वयन नगर्नुहोस्'

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

हकप्रद निष्काशन गर्ने अपर तामाकोशीको निर्णय, चुक्ता पुँजी २१ अर्ब पुग्ने

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको आज बिहिबार बसेको संचालक समितिको बैठकले हाल कायाम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब कम्पनीको उक्त प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेश हुने छ । साधारणसभाले पारित गरेपछि विद्युत नियमन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने छ ।हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, तथा नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको समान २ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै कम्पनीमा आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत र आम सर्बसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी छ । बाँकि लगानी भने कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, आयोजनामा कर्जा लगानी गरेका संस्थाका कर्मचारी र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले १ वर्ष अगाडी तामाकोशीले हकप्रद निष्काशन गरेर ऋण तिर्नु पर्ने र कम्पनीमा ऋण घटाउदै इक्विटी बढाउनु पर्ने बताएका थिए । उनले हकप्रद निष्काशन गरेर कम्पनीको ऋण तिर्न सकेको खण्डमा बिजुली बिक्रिबाट हुने आम्दानीले राम्रो प्रतिफल प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरेका थिए । कम्पनीले ७७/७८ को साधारणसभा आह्वान गरेको छैन ।हाल कम्पनीले ४५६ मेगावाटको अपार तामाकोशी आयोजना सम्पन्न गरि उत्पादन गरिरहेको छ।त्यस्तै कम्पनीले रोल्वालिङ खोलामा २२ मेगावाटको अर्को आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । रोल्वालिङ छोरोल्पा हिमतालबाट निस्केको पानी बग्ने खोला हो । रोल्वालिङ खोलाको पानी माथिल्लो तामाकोशीको बाँधस्थलभन्दा माथि लगेर खसाइने र त्यसबाट २२ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ। तामाकोशीको ऋण तिर्न र रोल्वालिङ खोला आयोजना निर्माण गर्न कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने चर्चा बजारमा थियो । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब नाघ्ने छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

विद्युत नियमन आयोगमा अध्यक्ष र ३ सदस्य नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले रिक्त रहेको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र एक महिला सहित ३ सदस्य नियुक्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको हो । सिफारिस समितिले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष (एक) र तीन सदस्य (एक जना महिलासहित) पदमा नियुक्तिका लागि सोही दफामा तोकिएबमोजिम आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव पूरा भएका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई १५ दिनभित्र उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम गठित सिफारिस समिति समक्ष मन्त्रालयमा आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ। आवेदन दिँदा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को अनुसूची-१ बमोजिमको आवेदन (आवेदन साथ व्यक्तिगत विवरण, नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित शैक्षिक योग्यताका प्रति र कार्य अनुभवसम्बन्धी कागजात) पेश गर्नु पर्ने छ। त्यस्तै विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को अनुसूची-२ बमोजिमको स्वघोषणा पेश गर्नु पर्ने छ। कार्ययोजनाको ढाँचा र यससम्बन्धी थप जानकारी सिफारिस समितिको सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने र आवेदन पेश गरेका उम्मेदवारहरूमध्ये कार्ययोजनाको मुल्यांकनबाट छनौट भई संक्षिप्त सूचीमा परेका बढीमा ५ जना उम्मेदवारहरूलाई कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि इमेल वा एसएमएस वा टेलिफोनबाट सूचित गरिने समितिले जनाएको छ।सरकारले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि नयाँ नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो । फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेको थियो । आयोगका अर्का सदस्य डा. राम प्रसाद धितालले भने राजिनामा दिएका थिए । छानविन समितिको सिफारिसमा सरकारले अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे थियो । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे थिए । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

Bizpati माघ २०७८

विद्युत नियमन आयोग निलम्बित अध्यक्ष सिंहसँग स्पष्टीकरण माग, के गर्दैछ छानबिन समिति ?

बीजमांडू पौष २०७८

सय जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित

नेपाल विद्युत नियमन आयोग निष्कृय भएपछि एक सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित भएको छ । सरकारले आयोगका सदस्यहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि एक साता अघिदेखि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा परेका छन् । योसँगै आयोगले काम गर्न नसक्दा जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको साधारणसभा प्रभावित भएको हो ।पुसभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८