विकास प्राधिकरणमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन बाबुरामको प्रस्ताव

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

दिनभर आजमा सिनामंगलमा भेटिएको वस्तु बम नभएको पुष्टि, एकजना पक्राउ, एमाले अध्यक्ष ओली कम्बोडिया प्रस्थान, बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन द्विविधा नरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ, सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, नेपालका लागि जी-२० ‍का अर्थमन्त्री र गभर्नरको बैठक उपलब्धिमूलकलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । सिनामंगलमा भेटिएको बस्तु बम नभएको पुष्टि, एकजना पक्राउ काठमाडौँको […]

Khabarhub आषाढ २०८०

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत पूर्वाधार विकास करका नाममा असुली गर्दै

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत पूर्वाधार विकास करका नाममा १ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । करिब ८ वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास र बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने शीर्षकमा यो रकम असुल गरेको हो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत कर उठाउन थालेको थियो […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन छुट्टै कम्पनी स्थापना, अधिकृत पुँजी १ खर्ब, यसरी जुटाइनेछ पैसा

Ratopati जेष्ठ २०७९

उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको आग्रह

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जलालयशुक्त उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् । यसका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम चालू आवदेखि नै अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् । ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीका साथै आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध काम हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय, लगानी, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरू (मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के)मा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल–चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्नेगरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्र गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु/गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानीय आयोजना प्रभावितले भने शुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएकी थिइन् । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको थियो । ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन् । त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बूढीगण्डकीमा विलम्ब नगरौं

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले र कसरी शुरू हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित रहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने संकेत गरेको छ । तर, आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिएको छैन । धेरैजसो आयोजनाहरू रन अफ द रिभरको अवधारणमा बनेकाले ऊर्जा सम्मिश्रमणका लागि बूढीगण्डकी आयोजना अनिवार्य देखिएको छ । तर, यसको निर्माण कुन मोडलबाट गर्ने र कसलाई बनाउन दिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको देखिँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जा“दैन । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भनेर ठोस निर्णय नभए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकारले २०७४ सालमा गेजुवालाई आयोजना दिने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याएर आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा गठित एक समितिले स्वदेशी स्रोतबाट तीन विकल्पमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत बनाउने, प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने वा प्रतिस्पर्धामार्फत ईपीपसीएफमोडलमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव उनले दिएका थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले यो आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गरेको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि गेजुवाले कुनै सम्पर्क गरेको छैन न कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नै दिएको छ । यस्तोमा सरकारले ठोस निर्णय लिन अब अबेर गर्नु हुँदैन । सरकार फेरिएपिच्छे निर्णय फेरिइरहने प्रवृत्तिले विदेशी कम्पनीहरूमाझ राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यस्तै कम्पनीहरूले काम शुरू गरे पनि अनेक बहानामा समय लम्ब्याउने र थप रकम माग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अन्य आयोजनाहरू खासगरी चिनियाँ कम्पनीले काम गरेका आयोजनाहरूमा यस्तो भएको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले कुन मोडलमा बनाउने हो र कसले बनाउने हो चाँडो निर्णय गर्नु आवश्यक छ । निर्माणको ठेक्का दिन जति ढिला हुन्छ त्यति नै आयोजनाको लागत बढी पर्छ । समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा नेपालका धेरै आयोजनाहरू शुरूमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा तेब्बरभन्दा पनि बढी लागत पुगेको पाइन्छ । आयोजना ढिला हुँदा त्यसबाट पाउने लाभ पनि पछि सर्छ जसले गर्दा नेपालको विकास यात्रा नै धिमा हुने गरेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोल र डिजेल विक्रीबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यो करको रकमसमेत नेकपाको सरकारले बढाएको थियो । यसबाट ५० अर्बभन्दा बढी रुपैया“ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । यो रकम सदुपयोग गर्न पनि यथाशीघ्र आयोजना निर्माण शुरू गर्नु जरुरी देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण पनि करीब करीब भइसकेको छ । अर्थात् सरकारले यस आयोजनाका लागि ठूलो धनराशी खर्च पनि गरिसकेको छ । यो बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजना रणनीतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यसमा सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धेरै नै काम अघि बढिसकेको छ । त्यसो हु“दा यसमा ढिलाइ गर्नुपर्ने खासै कारण देखिन्न । सरकारले ठोस निर्णय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाए आयोजनाबाट छिटै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । यसका लागि स्रोतको समस्या पनि ज्यादै ठूलो रहेको देखिँदैन । हुन त सरकारले योमात्रै होइन, गौरवका अन्य आयोजनाहरूबारे पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो इच्छाशक्ति नभएकाले काम अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । आयोजना शुरू भए निर्माणमा केही विलम्ब भए पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । अतः बूढीगण्डकी आयोजनालाई कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्नु मुुलुकमाथि नै अन्याय गरेको ठहर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बूढीगण्डकीमा नौ अर्ब कमिसन प्रकरण, चार सरकारका चार निर्णय

भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहालले गेजुवालाई दिने निर्णय गरे। त्यसपछि देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका छन्।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

बूढीगण्डकीलाई मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याउन प्रस्ताव

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयभित्रकै आयोजनाको रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । । बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको यो आयोजना कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस र विवाद छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको थप आवश्यक अध्ययन, मुआब्जा निर्धारणका साथै पुनर्वास, पुनस्र्थापनालगायतका काम अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयभित्रै बूढीगण्डकी आयोजना खडा गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

बूढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणका लागि अर्थले दियो ऊर्जालाई अख्तियारी

अर्थ मन्त्रालयले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । अर्थले सोमबार मुआब्जा वितरणका लागि चालु आवमा विनियोजित रु १० अर्ब रकम स्थानीय प्रभावितलाई वितरणका लागि अख्तियारी दिएको हो । बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज भइसकेको र आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेकाले संरचनागत रुपमा कसलाई रकम दिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न…

Setopati श्रावण २०७४

विकास प्राधिकरणमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन बाबुरामको प्रस्ताव

सम्बन्धित सामग्री