अध्यादेश ल्याउने निर्णयको एमाले नेपाल पक्षका नेताहरुबाट विरोध

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध जनाएका छन् । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको  उनीहरुले त्यसको विरोध जनाएका हुन् । एमाले माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेताहरुले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । माधव नेपाल समूहका नेता गोकर्ण बिष्ट लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका […]

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध

काठमाडौं। सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेशले कस्ता कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरेका नकारात्मक सूची संशोधन गर्नेछ। निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा सरकारलाई समर्थनको स्वर्थले अपराधीलाई छुटाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्दै अध्यादेशको विरोध भएको हो।

‘पार्टीले सरकारको गलत निर्णयको भारी बोक्न सक्दैन, अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री थापाले टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएर डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउन गरेको सरकारको तयारीको विरोध जनाएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको धारणा शतप्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पा

रेशम चाैधरीलगायतकाे मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेशप्रति गगन थापाकाे असन्तुष्टि

काठामाण्डाै – सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा विरोध गर्ने क्रम बढेकाे छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले याे अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएकाे छ । उहाँले याे अध्यादेशकाे विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएकाे भन्दै सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभएकाे छ ।...

सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने लामिछानेको माग

राजनीतिक कारणबाट जेलजीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका छन् ।  आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका, शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने, आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।लामिछानेले यस अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको बताउँदै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसद्

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमाः सत्तापक्षकै नेताबाट विरोध, कसले के भने?

काठमाडौंः व्यक्ति हत्याको कसुरमा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। अध्यादेश ल्याउने स्वीकति दिने निर्णय आइतबार भएको थियो। विभागीय मन्त्रालयले विषयवस्तु टुंगो लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री…

अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, देउवाको प्रतिरक्षामा बोल्ने कोही भएन

सरकारले मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा अड्किएर बसेको छ । देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेको छैन । सरकार सर्वत्र आलोचनाको शिकार बनेको छ ।बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर  अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर

अध्यादेशको विरोध गर्दै गोकर्ण विष्टले भने– प्रतिगामी निर्णयको विरोध गरौं

नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको बताएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि माधव नेपाल समुहका भनेर चिनिएका नेता विष्टले सरकारको निर्णय खेदजनक भन्दै यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन् । उनी पछिल्लो समय नेकपा एमाले विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा समेत रहेका थिए ।‘रा

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि काँग्रेस आक्रोशित

काँग्रेसले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेशको  कडा विरोध गरेको छ । काँग्रेसको पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरुको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश समेत जारी गरिएको भन्दै कडा विरोध गरेको हो । बैठकपछि सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले  राष्ट्रपतिले संविधान र  लोकतन्त्रको खिलाफमा हुने गरेर अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । बैठकले सो अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको भत्सर्ना गरेको  महतले बताए ।राष