लाेकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनका माध्ययमबाट जनप्रिय, सक्षम र इमानदार राजनेताको जन्म भएका प्रशस्त उदाहरकण छन् । निर्वाचनबाट व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरीमा सुधार हुनुका साथै जनताका मौलिक हक–अधिकार...
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो तर निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्रको पर्याप्त परिचयचािंहँ होइन । यसको मतलब हो, निर्वाचन प्रथमतः स्वतन्त्र तथा स्वच्छ हुनु जरुरी हुन्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो तर निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्रको पर्याप्त परिचयचािंहँ होइन । यसको मतलब हो, निर्वाचन प्रथमतः स्वतन्त्र तथा स्वच्छ हुनु जरुरी हुन्छ ।
निर्वाचनले राज्य व्यवस्थामा साधारण जनताको संलग्नता र भूमिकालाई सुनिश्चित गर्दछ। आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको आत्मा हो र यसद्वारा जनअपेक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने अभ्यास नियमित रूपमा गरिन्छ। बीपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो- ‘चुनाव भनेको स्वेच्छाको वरण हो।’ निर्वाचनको समय जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र निर्णायक समय हो। यो समयमा विवेकलाई बन्धकी राखेर गलत निर्णय गरियो भने […]
स्थानीय चुनावबारे सत्ता गठबन्धनको निहित लुकेको स्वार्थ के छ त्यो हामीले थाहा पाउने र भन्न सक्ने कुरा भएन । तथापि संविधान र कानुनले जे कुराको व्यवस्था गरेको छ त्यसले सबै दलहरु अहिले नलाग्दा अथवा तर्क–वितर्क निकाल्दा हामी सबैमा एउटा दुविधा, अन्याेल, शङ्का एवम् भ्रम सिर्जना गरेको छ ।
आवधिक निर्वाचन गर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, यो लोकतन्त्रको एउटा आधारशिला अनि मर्म पनि हो । अथवा आत्मा हो भने पनि हुन्छ । जहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ हामी लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सक्छौँ । लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन भएको देख्न प...
नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । मौलिक हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने निश्चित गरिएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको आत्मा समावेशी प्रकृतिकोे छ र यो आजसम्मको निरन्तर सङ्घर्षको उपलब्धि पनि हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यसत्ताको स्रोत मानिन्छ । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशी आदि लोकतन्त्रका आधार हुन् । शासन व्यवस्थामा अंशियार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउन समावेशीकरण अपनाइएको हो । यी सबै व्यवस्थाको स्वीकार नेपालको संविधानले गरेको छ ।
नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील, परिवर्तनकारी र समावेशी छ
