राज्य संयन्त्रमा महिला प्रतिनिधित्व

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । मौलिक हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने निश्चित गरिएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको आत्मा समावेशी प्रकृतिकोे छ र यो आजसम्मको निरन्तर सङ्घर्षको उपलब्धि पनि हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यसत्ताको स्रोत मानिन्छ । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, संविधानवाद, मानव अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, समावेशी आदि लोकतन्त्रका आधार हुन् । शासन व्यवस्थामा अंशियार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउन समावेशीकरण अपनाइएको हो । यी सबै व्यवस्थाको स्वीकार नेपालको संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधान विश्वमै प्रगतिशील, परिवर्तनकारी र समावेशी छ