प्रधानमन्त्री देउवाले जबरजस्ती एमसीसी पारित गर्न खोजे सरकार छाड्नुपर्ने ४ दलको निष्कर्ष

सत्तारुढ दलका द्वैध चरित्र

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारका सहयात्री हुन् । यी दुवै दल सरकारी एजेन्डा एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् र आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिबाट पनि गराएका छन् । एकातिर एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सडक र संसद दुवैमा आन्दोलन गर्ने, अर्काेतिर पनि गठबन्धन र सरकार नछाड्ने दोहोरो चरित्र यी द…

ekagaj माघ २०७८

सत्तारुढ दलका द्धैध चरित्र

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी वर्तमान सरकारका सहयात्री हुन् । यी दुवै दल सरकारी एजेन्डा एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनेका छन् र आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिबाट पनि गराएका छन् । एकातिर एमसीसी पारित गर्न नदिने भनेर सडक र संसद दुवैमा आन्दोलन गर्ने, अर्काेतिर पनि गठबन्धन र सरकार नछाड्ने दोहोरो चरित्र यी द…

ekagaj माघ २०७८

गठबन्धन टुटे सरकारमाथि संवैधानिक संकट : फेरि संसद् विघटन कि नयाँ सरकार ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्बन्धी विवादले सत्ता गठबन्धन धर्मराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई समर्थन दिएका घटक दल (स्वतन्त्ररूपमा विश्वासको मत दिएका सांसद) ले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था उत्पन्न भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने विषयमा गठबन्धन दलको फरक-फरक मत आएपछि गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहे पनि...

Lokaantar माघ २०७८

एमसीसीको विपक्षमा उभिने माओवादी केन्द्रको निर्णय, जबरजस्ती एमसीसी पारित गरे सरकार छाड्ने

Desh Sanchar माघ २०७८

माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठक जारी, एमसीसीबारे के गर्ला निर्णय ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संसदीय दलको बैठक शुरू भएको छ । एमसीसीका विषयमा धारणा बनाउन संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसिरहेको हो । संसद बैठक दिउँसो १ बजे बस्दैछ । संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल भइरहेको छ । यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडानमा रहेको (माओवादी केन्द्र)ले आजको बैठकमै नजाने वा गएर बहिस्कार गर्नेमध्ये एक निर्णय लिने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी दाबी छ । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव असफल बनाउन भूमिका खेलेपछि सरकार नै छाड्नुपर्ने नैतिक दबाब प...

Lokaantar माघ २०७८

एमसीसी पारित नभए नेपालले दुः ख पाउँछ: डा. रामशरण

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसी सम्झौताबारे भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको भन्दै एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न आमन्त्रण गरिएका पूर्वमन्त्री महतले एमसीसीको कार्यान्वयन नेपाल सरकार मातहतको एमसीए नेपालले गर्ने भएकोले अमेरिकी हस्तक्षेप नहुने दाबी गरेका हुन् । बैठकपछि पत्रकाहरूसँग कुराकानी गर्दै डा। […]

Prashasan माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : देउवा–दाहालको ‘प्रतिबद्धतापत्र’ले तरंग

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकामा भएको एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पेचिलो बनिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात् १३ असोजमा ‘नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन सम्बन्धमा’ विषय उल्लेख गरेर पठाइएको उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बाहिरिएको हो । दुवै नेताले असोजमा लेखेको उक्त पत्रमा आगामी ५ महीना अर्थात् २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । दुई नेताले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भई अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको एमसीसी परियोजनाको प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर सम्झौता भई नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको) र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (२९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको) को प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्छौं,’ दुवै नेताले पठाएको पत्रको शुरूमै भनिएको छ । उनीहरूले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनका लागि थप समय पनि पत्रमार्फत मागेका छन् । ‘यस सन्दर्भमा, हामी, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेताहरू संयुक्त रूपमा एमसीसी सञ्चालक समितिसमक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि थप समय प्रदान गर्न अनुरोध गर्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा यसअघि भदौ २४ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले गरेको नेपाल भ्रमणको पनि नेताहरूले चर्चा गरेका छन् । ‘यससम्बन्धमा हामीबीच विस्तृत छलफल भएका छन् । एमसीसी अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कम्प्याक्ट सञ्चालन (अपरेशन) की उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि अवगत गराएका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नवगठित संयुक्त (पाँच दलीय गठबन्धन) सरकार यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै प्रयास गरिरहेको छ ।’ दाहाल एमसीसीको खुलेर विरोधमा उत्रिएका बेला उनैले संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पठाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय हित र गठबन्धन जोगाउन पत्र लेख्नुपरेको दाहालको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । तीन शीर्ष नेता वार्तामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा दाहालले प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा चुनावपछि एमसीसी अघि बढाउँछौं भनेर एमसीसीलाई भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आउने चुनावपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव दाहालको रह्यो,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने चुनावअघि नै एमसीसी पारित गर्न ओली–दाहालको सहयोग माग्नुभएको थियो । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

दलीय सहमतिविना एमसीसी पास हुँदैन : मन्त्री खड्का

विराटनगर । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले दलीय सहमति नभए मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नहुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिवार कुराकानी गर्दै मन्त्री खड्काले एमसीसी सबै दलको सहमतिमा मात्र पारित हुने भएकाले सरकारले सहमति बनाउने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । ‘हामी सहमतिको प्रयासमा छौं, दलहरूबीच सहमति नभए एमसीसी पास गर्न सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नरहेको भन्दै उनले सरकारले सबै काम सहमतिका आधारमा गर्ने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीचकै सहमतिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा पार्टीले निर्णय लिने जानकारी दिए । सरकारले प्रदेश सरकार गठनलगायत विषयमा प्याकेजमा सहमति गरेर कामलाई अघि बढाउने भन्दै अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागिसकेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व अझै पनि कांग्रेसले गर्ने सम्भावना जीवित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस लचिलो भएर प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले नेपालको नक्साबमोजिमको नेपाली भूभागका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले छलफल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । यसअघि सरकारले पठाएका कूटनीतिक नोटहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको भन्दै लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने बताए । अर्को प्रसंगमा मन्त्री खड्काले सरकारमा सहभागी र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमति नगरी सरकार अर्ली इलेक्शनमा नजाने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बनेको खण्डमा अर्ली इलेक्शनमा जान पनि सकिने उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पुसयता सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् । कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशनहरू हुन नसकेको र पालिका अधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनहरू बाँकी रहेकाले पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने उनले बताए । बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको र कृषिबालीमा नोक्सानी भएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पीडितलाई राहत दिने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी मन्त्री खड्काले गराए । परराष्ट्रमन्त्री गृह जिल्ला उदयपुर र सुनसरीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्री देउवाले जबरजस्ती एमसीसी पारित गर्न खोजे सरकार छाड्नुपर्ने ४ दलको निष्कर्ष

सम्बन्धित सामग्री