विराटनगर । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले दलीय सहमति नभए मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नहुने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग शनिवार कुराकानी गर्दै मन्त्री खड्काले एमसीसी सबै दलको सहमतिमा मात्र पारित हुने भएकाले सरकारले सहमति बनाउने प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । ‘हामी सहमतिको प्रयासमा छौं, दलहरूबीच सहमति नभए एमसीसी पास गर्न सम्भव हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नेमा कुनै आशंका नरहेको भन्दै उनले सरकारले सबै काम सहमतिका आधारमा गर्ने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीचकै सहमतिमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा पार्टीले निर्णय लिने जानकारी दिए । सरकारले प्रदेश सरकार गठनलगायत विषयमा प्याकेजमा सहमति गरेर कामलाई अघि बढाउने भन्दै अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयमा अन्तिम टुंगो नलागिसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व अझै पनि कांग्रेसले गर्ने सम्भावना जीवित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेस लचिलो भएर प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री खड्काले नेपालको नक्साबमोजिमको नेपाली भूभागका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले छलफल अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् । यसअघि सरकारले पठाएका कूटनीतिक नोटहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको भन्दै लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने बताए ।
अर्को प्रसंगमा मन्त्री खड्काले सरकारमा सहभागी र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमति नगरी सरकार अर्ली इलेक्शनमा नजाने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूबीच सहमति बनेको खण्डमा अर्ली इलेक्शनमा जान पनि सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पुसयता सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् । कतिपय जिल्लामा वडा अधिवेशनहरू हुन नसकेको र पालिका अधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनहरू बाँकी रहेकाले पनि मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न नसकिने उनले बताए ।
बाढीपहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको र कृषिबालीमा नोक्सानी भएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पीडितलाई राहत दिने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको जानकारी मन्त्री खड्काले गराए । परराष्ट्रमन्त्री गृह जिल्ला उदयपुर र सुनसरीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका हुन् ।