अनलाइनखबर

माघ २०७८

‘मलमा जीटूजी गर्न भारतले राजनीतिक भ्रमण कुरेको छ’

९ फागुन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिद सम्झौता गर्न भारतले नेपालबाट हुने राजनीतिक भ्रमण कुरेको जनाएको छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास सचिव गोविन्द शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ‘वार्षिक एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध गराउने गरी भएको एमओयूको सम्झौता गर्न भारतले नेपालबाट हुने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चिनी ल्याउन नसकेपछि उद्योगीलाई जिम्मा

काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो । बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । ‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सरकारी गोदाममा युरिया, किसानले पाएनन्

काठमाडौं । सरकारले भारतसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत खरीद गरेर ल्याएको युरिया मल सरकारी गोदाममा थन्किँदा किसानले गहुँ बालीमा ‘टप ड्रेसिङ’ गर्न पाएका छैनन् । सरकारले ल्याएको तीन र्‍याक युरिया मल वीरगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा आइपुगेको करीब एक साता भइसकेको छ । बाँकी मल आउने क्रममा छ । सरकारसँग मल मौज्दात भए पनि आफूहरूले नपाएको गुनासो किसानले गरिरहेका छन् । जीटूजी प्रक्रियाबाट पहिलो खेपमा भारतले दिएको ३० हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये सोमवारसम्म तीन र्‍याक वीरगञ्ज आइपुगेको छ । अरु जोगबनी आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीमा व्यवस्थापन टिम नयाँ आएकाले भर्खरै आइपुगेको मलको विक्रीवितरण खोल्न केही समय लागेको हो । विक्रीवितरण खोल्न ढिलो हुँदा किसानले नपाएको उनले स्वीकार गरे । सरकारले मल ल्याएर राखे पनि आफूहरूले गहुँबालीमा टप ड्रेसिङ गर्न नपाएको सप्तरीका अगुवा किसान भुवनेश्र यादवले गुनासो गरे । ‘सरकारले धमाधम युरिया मल भित्र्याइरहेको खबर सुनेका छौं तर गहँुबालीमा हाल्न गाउँमा कोही पनि किसानले पाएका छैनन्,’ यादव भन्छन्, ‘यति बेला युरिया हाल्न नपाए उत्पादन राम्रो हुँदैन । किसान दिनहुँजसो सहकारीमा पुगेर फर्किन्छन् । सहकारीमा पनि मल छैन ।’ भारतबाट ल्याउन लागिएको ३० हजार मेट्रिक टन युरियामध्ये २५ हजार ५ सय टन वीरगञ्ज र बाँकी ४ हजार ५ सय टन विराटनगर भन्सारबाट नेपाल आउनेछ । वीरगञ्जबाट आउने मलमध्ये ११ हजार ५ सय टन वीरगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने तयारी छ । त्यसैगरी १० हजार टन भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयमा र ४ हजार ५ सय टन विराटनगर पठाउने तयारी भइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवको पालामा नेपालले गतवर्ष फागुन दोस्रो साता भारतसँग जीटूजीमार्फत पाँच वर्षमा कुल ९ लाख ३५ हजार टन रासायनिक मल ल्याउने गरी सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फतबाट मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतको तर्फबाट भारत सरकारको रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

रासायनिक मलमा सधैं खेलाँची

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो अनुमानअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार पनि कृषि नै हो । तर, कृषिक्षेत्रका लागि नभई नहुने रासायनिक मल आपूर्तिमा सरकारले सधैं खेलाँची गर्दै आएको छ । यसले गर्दा धान, मकै, गहुँजस्ता प्रमुख बाली लगाउने सिजनमा किसानले वर्षेनि मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । यसपालि धान रोपाइँको सिजन शुरू हुन करीब १ महीना बाँकी छ । धानखेती हुने ठाउँका किसानले धमाधम ब्याड राख्ने तयारी गर्दैछन् । तर, धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल पाइरहेका छैनन् । किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराएर अभाव हुन नदिने कार्यमा सरकार सधैं चुक्ने गरेको छ । सधैंझैं यस वर्ष पनि रासायनिक मल व्यस्थापनमा सरकार चुकिसकेको स्पष्ट देखिन्छ । तैपनि समयमै मल उपलब्ध गराउने रटान दोहोर्‍याउनचाहिँ सरकारले छाडेको छैन । एशोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्टले शुक्रवार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कुनै पनि हालतमा असारसम्म किसानले मल पाउने दाबी गरे । तर, त्यसका लागि सरकारको उपयुक्त तयारी गरेको देखिँदैन । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाउनेमध्येको एक कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग १५ हजार मेट्रिक टन डीएपीमात्रै मौज्दात छ । ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातको तयारी भइरहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत ल्याइने पहिलो २० हजार टन मल नेपाल आउन महीना दिन लाग्ने र अर्को २० हजार टन साउन पहिलो सातासम्म आइपुग्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीसँग हाल मौज्दात रहेको ५ सय ६० मेट्रिक टन युरियाले ८ जिल्लालाई मात्र पुग्छ । मलको हाहाकार देशभर छ । जीटूजीमार्फत भारतबाट पहिलो खेपमा आयात हुने ६० हजार टन युरियाको टुंगो अझै लागेको छैन । कृषि सामग्रीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त युरिया फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए पनि भारतले आउँदो असार ११ देखि ४५ दिनका लागि हल्दिया बन्दरगाह बन्द गर्दै छ । यसले जीटूजीको मल आयात हुने सम्भावना टरेको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी अनुदानको मल आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएको अर्को कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग पनि मलको मौज्दात पर्याप्त छैन । कृषिमन्त्रीदेखि कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीसम्म सबैले समयमै मल आयात हुन नसक्नुको दोष रूस–युक्रेन तनाव र कोरोना महामारीलाई दिइरहँदा किसानसँग सरोकार राख्ने निकाय तथा विज्ञहरू भने आयातका लागि सरकार बेलैमा पर्याप्त तयारी नगर्दा हरेक वर्ष मल अभाव चुलिने गरेको बताउँछन् । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी खेतीपातीको समयमा यस वर्षमात्रै मल अभाव भएको भए रूस–युक्रेन तनाव र महामारीलाई दोष दिएर उम्कन मिल्ने बताउँछन् । ‘यो त वर्षौं पुरानो समस्या हो । त्यसैले मल अभावको प्रमुख कारण सरकारले बेलैमा तयारी नगर्नु हो,’ अध्यक्ष डल्लाकोटीले भने, ‘असारमा मल चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसका लागि माघ, फागुनदेखिनै तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न नसक्दा किसानले सधैं सास्ती भोग्नुपरेको छ ।’ २०७७ भदौमा रासायनिक मलको अभाव चर्किंदा धादिङका सयौं किसान कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको बेवास्ता गर्दै जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेंशी आएका थिए । गतवर्ष २०७८ मा पनि मल अभाव उस्तै थियो । गत भदौ २८ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले खेतीको समयमा किसानले मल नपाएको विषय जोडतोडले उठाएका थिए । उक्त बैठकमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले रासायनिक मल ल्याउनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा सांसद शक्ति बस्नेतले बाली फलिसकेपछि मल ल्याएर कुनै अर्थ नहुने भन्दै सरकारले मल आयातका लागि बेलैमा तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले त ऐन, कानून परिमार्जन गरेर भए पनि समयमै मल ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । त्यो बेला सरकारले आयात गरेको ७० हजार टन रासायनिक मल असोज सकिने बेलातिर मात्रै आइपुग्ने तालिका थियो, जबकि असोज सकिँदा धान पाकिसकेको हुन्छ । कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल पनि डल्लाकोटीको भनाइ पुष्टि हुने गरी ‘केही प्राविधिक समस्या सधैं हुने र तिनको समाधानका लागि सरकारले समयमै पहल र पर्याप्त पूर्वतयारी गर्न नसकेको’ स्वीकार्छन् । भारतबाहेक अन्य ठूला मल उत्पादक देशसँग जीटूजी सम्झौतामा जान नसक्नुलाई पनि उनले सरकारको मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याए । अब विकल्पको खोजी गर्ने बेला आएको उनले बताए । प्रहरीको आँखा छल्दै भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता आवश्यक परेका बेला सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका किसानले प्रहरीको आँखा छल्दै पारिबाट ल्याएर काम चलाइरहेका छन् । ‘आफ्नो सरकारले मल दिन नसकेपछि उनीहरू प्रहरीको आँखा छल्दै सीमापारिबाट ल्याउन बाध्य भएका हुन् । तर, यसरी जोखिम मोलेर ल्याएको मल पनि नक्कली पर्दिन्छ । प्रहरीले भेटेमा बोरा च्यातेर सबै मल बाटोमै पोखिदिन्छ,’ राजापुर धान सुपजोनका संयोजक अग्नि अर्याल भन्छन्, ‘किसानलाई ठूलो दु:ख छ ।’ रोपाइँका लागि ब्याड राख्ने समय हुँदा त्यहाँका किसानले मल पाउन नसकेको उनले सुनाए । अहिले पश्चिम तराईका प्राय: जिल्लाका किसानको अवस्था यही छ । पश्चिम तराईमात्र होइन, पूर्वी र मध्य तराईका किसानको समस्या पनि समान रहेको सुनसरीका किसान बताउँछन् । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले त्यहाँका किसानले पनि भारतीय बजारबाट महँगोमा मल किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यो वर्ष किसानले समयमै पाउलान् त रासायनिक मल ? भारतबाट जेठ भित्रै १ लाख टन मल ल्याउने तयारी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजनालाई टुंगोमा पुर्‍याउन माग

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भारतबाट युरिया र डिएपी मल ल्याउन सम्झौता

नेपाल र भारत सरकारबीच ‘जीटूजी’ व्यवस्थामार्फत भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपी मलको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि आज एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।भारतको तर्फबाट भारत सरकार रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी र नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राको उपस्थितमा सोमबार आयोजित एक भर्चुअल समारोहमा दुई पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुई पक्षबीच भएको यो समझदारीले नेपालमा बारम्बार दोहोरिने मल अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई नेपाली किसानलाई लाभ प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो समझदारीपत्र भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यमा अर्को कोसेढुङ्गाका रूपमा रहेको छ भने यसले भारतले नेपाललाई दिएको प्राथमिकतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

Bizpati माघ २०७८

नेपाललाई जीटूजीमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत सहमत

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालललाई आगामी पाँच वर्षसम्म जीटूजी (सरकार-सरकार) मोडलमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । नेपालले दुई देशबीच जीटूजीमा मल खरिदका लागि गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले पठाएको जीटूजी मल खरिदको सहमतिको पत्र सोमबार आफ्नो हातमा परेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७