गैर सरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता हुनै छाडे

कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा विलम्ब

घरजग्गा कारोबार निकै अव्यवस्थित भएको र सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहेको अवस्थामा यसलाई कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि नबन्दा यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उच्च रहेको र घरजग्गा कारोबार नै अनौपचारिक कारोबारको ठूलो माध्यम भइरहेको बेला यथाशीघ्र कम्पनीमार्फत घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अहिले व्यक्तिले सीधै घरजग्गा किनबेच गर्ने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा भने जग्गादलालहरूले क्रेता र विक्रेताबीच सम्पर्क मिलाउने काम गर्छन् । जग्गादलालहरूले जग्गाको मूल्य जथाभावी बढाउने गरेको पनि पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार नहुँदा अहिले एउटै घरजग्गाको मूल्य नै फरकफरक मूल्यमा कारोबार देखाउने गरिएको छ । राजस्व तिर्ने प्रयोजनका लागि राखिने थैलीको मूल्य बेग्लै हुन्छ भने वास्तविक कारोबार अर्कै मूल्यमा भएको हुन्छ । त्यस्तै बैंक प्रयोजनका लागि अलग मूल्य बनाउने पनि गरिएको छ । थोरै मूल्य राखेर कम कारोबार शुल्क तिर्ने गरिएको छ । दलालले गर्ने आम्दानी पनि करको दायरामा आउन सकेको छैन । यसबाट सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । जसरी शेयर कारोबारका लागि दलाल कम्पनीहरूले काम गर्छन् र बजार मूल्यअनुसार शेयर खरीदविक्री हुन्छ त्यसैगरी घरजग्गा पनि किनबेच हुन्छ । यसका लागि घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी सरकारी कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । कम्पनीले कुनै गल्ती गरे उसलाई कारबाही हुन्छ । अहिले घरजग्गा कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट समेत हुने गरेको छ । त्यसो हुँदा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउन सजिलो छ । विश्वभरि नै यस्तै अभ्यास पाइन्छ । कम्पनीमार्फत घरजग्गाको कारोबार गराउनुपर्छ भनेर आवाज उठेको पनि निकै भइसकेको छ । सरकारले बजेटमा यसलाई समावेश गरेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । तर, कानून बन्न सकेको छैन । यसका लागि विद्यमान कानूनका केही बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको बताइन्छ । संसद्ले यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्छ र यसअनुसार कार्यविधि बनाइनुपर्छ । तर, अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा छलफल हुनुपर्ने हो तर नयाँ सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छ कि अर्को कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ भन्न सकिँदैन । अब केही समय मन्त्री बनाउने, प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने जस्ता काममा नै सरकार अलमलिने निश्चित छ । नयाँ गठबन्धन कसरी अघि बढाउने भन्नेमा नै यो सरकार लाग्नेछ र संसद्को बैठक पनि तत्काल नबस्न सक्छ । नयाँ बजेटमा यो कार्यक्रम पर्छ कि पर्दैन भन्ने निश्चित छैन । नेपालमा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नुमा यस्तै कारण रहेका छन् । संसद्को काम कानून बनाउने भए पनि उसले फटाफट त्यहाँ प्रस्तुत भएका विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । कानून नबन्दा थुप्रै काम प्रभावित भएका छन् । घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गराउन यही कारण विलम्ब भइरहेको छ । अर्को कुरा, सरकारी कर्मचारी कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने कुरामा अनिच्छुक देखिएका छन् । धेरै कर्मचारीले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । हुन सक्छ, कतिपय कर्मचारी नै दलालीमा लागेका छन् । यो अनौपचारिक भएकाले उनीहरूको आमदानी लुकाउने, भ्रष्टाचारको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बनेको छ । कम्पनीबाट कारोबार गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले घरजग्गा कारोबारमा देखिएका धेरै विकृति रोक्न कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था छिटो शुरू गर्न सरकारले काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सांसदहरूको जिम्मेवारी

संसद् कानून निर्माणको थलो हो । तर, संसद्मा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पारित गर्न वर्षौं लगाउने गरिएको छ भने सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास राम्रोसँग गरिरहेका छैनन् । एकातिर सांसदहरू सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेश’ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अर्कातिर आफैले विधेयक बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति त पछिल्लो समय शून्य बराबर नै भएको देखिन्छ । विधेयक बनाए पनि पारित हुने होइन भन्ने सोच केही सांसदमा पाइन्छ तर पारित नै भएन भने पनि त्यसलाई बहसमा ल्याउन पनि विधेयक दर्ता गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध विधेयकबाहेक सबै क्षेत्रमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सकिन्छ । हुन त आर्थिक कुरा उल्लेख हुनेबित्तिकै कुनै पनि विधेयक आर्थिक हुने व्यवस्था छ । आर्थिक कुरा उल्लेख नै नहुने विषय नहुने हुँदा गैरसरकारी विधेयक दर्तामा सांसदहरूको चासो नभएको पनि हुन सक्छ । तर, पनि संसद्मा छेउ न टुप्पाका विषयमा कुरा उठाएर बोल्नुभन्दा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्दा संसद्को गरिमा र महत्त्व बढ्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सामान्यता प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने अनि सत्तापक्षले ताली पड्काउने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो विधेयक अलपत्र पर्ने डर सांसदहरूमा पैदा भएको पनि हुन सक्छ । खासमा भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा सांसद हुन् वा राजनीतिक नेतृत्व, तिनमा अध्ययनशीलताको अभाव निकै खट्किन थालेको छ । त्यही भएर विधेयक बनाउनतिर उनीहरूको रुचि नभएको हो भन्न सकिन्छ । संसद्मा गयो, हाजीर गर्‍यो, टाप कस्यो अनि भत्ता पचायो । यदाकदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे संसद्मा बोलेपछि संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव गर्ने सांसदको संख्या अत्यधिक छ । संसद्मा पेश भएका विधेयकको विषयसमेत नबुझी अघिल्लो संसद्मा सांसदले बोलेको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । आफ्नो गाउँठाउँमा पुल, कल्भर्ट बनाउन चासो दिँदै हिँड्ने तर कानून निर्माणमा भने खासै चासो नदिने सांसदको संख्या थुप्रै छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक दर्तै नभएको होइन, दर्ता भएका छन् र केही पारित भएका पनि छन् । हालसम्म संसद्मा १३ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको बताइन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानव अधिकार आयोग विधेयक २०५३, कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्बाट पारित भएको पाइन्छ । त्यसयता फाट्टफुट्ट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित भने भएका छैनन् । संसद् कानून निर्माणको थलो हो । तर, संसद्मा सरकारले ल्याएको विधेयकलाई पारित गर्न वर्षौं लगाउने गरिएको छ भने सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास राम्रोसँग गरिरहेका छैनन् । एकातिर सांसदहरू सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेश’ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अर्कातिर आफैले विधेयक बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति त पछिल्लो समय शून्य बराबर नै भएको देखिन्छ । विधेयक बनाए पनि पारित हुने होइन भन्ने सोच केही सांसदमा पाइन्छ तर पारित नै भएन भने पनि त्यसलाई बहसमा ल्याउन पनि विधेयक दर्ता गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध विधेयकबाहेक सबै क्षेत्रमा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन सकिन्छ । हुन त आर्थिक कुरा उल्लेख हुनेबित्तिकै कुनै पनि विधेयक आर्थिक हुने व्यवस्था छ । आर्थिक कुरा उल्लेख नै नहुने विषय नहुने हुँदा गैरसरकारी विधेयक दर्तामा सांसदहरूको चासो नभएको पनि हुन सक्छ । तर, पनि संसद्मा छेउ न टुप्पाका विषयमा कुरा उठाएर बोल्नुभन्दा यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्दा संसद्को गरिमा र महत्त्व बढ्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सामान्यता प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने अनि सत्तापक्षले ताली पड्काउने गरेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा आफ्नो विधेयक अलपत्र पर्ने डर सांसदहरूमा पैदा भएको पनि हुन सक्छ । खासमा भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा सांसद हुन् वा राजनीतिक नेतृत्व, तिनमा अध्ययनशीलताको अभाव निकै खट्किन थालेको छ । त्यही भएर विधेयक बनाउनतिर उनीहरूको रुचि नभएको हो भन्न सकिन्छ । संसद्मा गयो, हाजीर गर्‍यो, टाप कस्यो अनि भत्ता पचायो । यदाकदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे संसद्मा बोलेपछि संसद्मा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव गर्ने सांसदको संख्या अत्यधिक छ । संसद्मा पेश भएका विधेयकको विषयसमेत नबुझी अघिल्लो संसद्मा सांसदले बोलेको समाचार सार्वजनिक भएकै हो । आफ्नो गाउँठाउँमा पुल, कल्भर्ट बनाउन चासो दिँदै हिँड्ने तर कानून निर्माणमा भने खासै चासो नदिने सांसदको संख्या थुप्रै छ । नेपालमा गैरसरकारी विधेयक दर्तै नभएको होइन, दर्ता भएका छन् र केही पारित भएका पनि छन् । हालसम्म संसद्मा १३ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको बताइन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानव अधिकार आयोग विधेयक २०५३, कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्बाट पारित भएको पाइन्छ । त्यसयता फाट्टफुट्ट गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित भने भएका छैनन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । यही पारित नहुने सम्भावना देखेर पनि जागरुक सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता नगरेको देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई पारित गराउन सांसदहरूले नै लबिङ गर्नु जरुरी छ । गैरसरकारी विधेयक सरकारी नभएकाले सत्तारूढ र प्रतिपक्षमा विभाजित हुने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले सबै दलका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गरेको विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी विधेयक दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो भने सरकारलाई पनि विधेयक दर्ता गर्न दबाब पर्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई नै आधार मानेर उसले नयाँ विधेयक ल्याउन पनि सक्छ । संसद् अधिवेशन चल्दा दैनिक १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । त्यत्रो रकम खर्च गरेर पनि ऐन नबन्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो । सांसदहरूले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । कानूनी थिति बसाल्न नखोज्ने तर जीहजुरीमा रमाउने हो भने त्यो सामन्ती अवशेष हो । अहिलेका सांसदहरूमा त्यही सामन्ती अवशेष देखिन्छ । त्यसैले सांसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकमा मात्र ताली पिट्ने होइन, आफैले अध्ययन गरेर मुलुकलाई कुन क्षेत्रमा कानून नहुँदा समस्या भएको छ, त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने अभ्यास भित्रिन आवश्यक छ । सांसदले आफ्नो यो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । यही पारित नहुने सम्भावना देखेर पनि जागरुक सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता नगरेको देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई पारित गराउन सांसदहरूले नै लबिङ गर्नु जरुरी छ । गैरसरकारी विधेयक सरकारी नभएकाले सत्तारूढ र प्रतिपक्षमा विभाजित हुने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले सबै दलका सांसदहरूलाई आफूले दर्ता गरेको विधेयकको आवश्यकता र महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्छ । यसरी विधेयक दर्ता गर्ने क्रम बढ्यो भने सरकारलाई पनि विधेयक दर्ता गर्न दबाब पर्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई नै आधार मानेर उसले नयाँ विधेयक ल्याउन पनि सक्छ । संसद् अधिवेशन चल्दा दैनिक १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । त्यत्रो रकम खर्च गरेर पनि ऐन नबन्नु भनेको लाजमर्दो अवस्था हो । सांसदहरूले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन् । कुनै विषयमा संसद्मा बोल्न हुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक विधेयक बनाएर दर्ता गर्न कसैले रोकेको छैन । त्यसो गर्दा सांसदको महिमा मात्र बढ्ने होइन सिंगो शासन प्रणालीप्रति नै विश्वास बढ्छ । कानूनी थिति बसाल्न नखोज्ने तर जीहजुरीमा रमाउने हो भने त्यो सामन्ती अवशेष हो । अहिलेका सांसदहरूमा त्यही सामन्ती अवशेष देखिन्छ । त्यसैले सांसदको काम सरकारले ल्याएको विधेयकमा मात्र ताली पिट्ने होइन, आफैले अध्ययन गरेर मुलुकलाई कुन क्षेत्रमा कानून नहुँदा समस्या भएको छ, त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने अभ्यास भित्रिन आवश्यक छ । सांसदले आफ्नो यो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अभियान टिप्पणी : संसद्मा पैसाको बर्बादी

मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउने क्षेत्र संसद् भूमिकाविहीन र उद्देश्यविहीन बन्न थालेको छ । संसद् भूमिकाविहीन बन्दा राज्यको खर्च खेर गएसरह भइरहेको छ । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित भएन । केही विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कामबाहेक केही पनि नगरी झन्डै ४ महीनासम्म चल्यो । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक केही गरेन । तर, यस अवधिमा सांसदहरूले बैठकभत्ता चाहिँ बुझे । यो भनेको समय र पैसाको बर्बादी हो । यसले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चुनिएको संसद्ले ऐनहरू नबनाउँदा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन हुन नसक्दा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने खतरासमेत बढेको छ । दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता भएर त्यसै अलपत्र परेका छन् । यसरी संसद्ले कुनै पनि काम नगर्दा नै जनताले निर्वाचनमा पुराना दलको विकल्प खोजेका छन् । केही नयाँ सांसदले कार्यतालिका बनाएरै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लगे पनि त्यसतर्फ पुराना दलले कुनै चासो दिएनन् । यसरी संसद्ले एउटा विधेयक पनि पारित नगरी विधेयक अधिवेशन अन्त्य गरेको यो पहिलो होइन । अघिल्लो संसद्मा पनि यस्तै भएको थियो । यसले संसद्को गरिमालाई घटाएको छ । अब चाँडै नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुँदै छ । बजेट अधिवेशन भनिए पनि त्यस अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गर्न नपाउने होइन । त्यसैले संसद्मा दर्ता भएर अड्किएका कैयौं विधेयक पारित गर्न सक्रिय बन्नुपर्छ । विधेयक अधिवेशन त खेर गयो गयो । बजेट अधिवेशन पनि खेर नजाओस् भन्नेमा सांसदहरूको ध्यान जानुपर्छ । सांसदहरूको साँचिकै काम गर्ने नियत हो भने थुप्रै उपाय भेटिन्छन् । सरकारले बिजनेश दिन सकेन भने पनि सांसदहरूले नै गैरसरकारी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय बिदामा खोल्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै जनगुनासो आएपछि बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अत्यावश्यक कार्यालय सार्वजनिक बिदाको दिन पनि खोल्ने विषयमा छलफल भएको हो । एक जना मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुविधा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्ने तयारी छ । सरकारले अत्यावश्यक कार्यालय कुनकुन हुन् भनेर सूची तयार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, प्रहरी कार्यालय, खुला राख्ने सरकारको तयारी हो । ‘सार्वजनिक बिदा धेरै भए’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको केही दिनमै फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना भएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले २ महीनामा पूर्वनिर्धारितबाहेक ३ दिन सार्वजनिक बिदा दिइसकेको छ । गत माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट शोक मनाउन भन्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई खुशी पार्न सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने भन्दै बिदा दियो । दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र संघर्ष शुरू गरेको दिन फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै बिदा घोषणा गरेपछि चर्को आलोचना भएको थियो । अहिले दाहालकै इच्छामा सार्वजनिक बिदा घटाउनेभन्दा पनि बिदाका दिन पनि केही कार्यालय खोल्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । यसलाई कतिपयले आलोचनाबाट बच्ने दाहालको कूटनीतिक चालको रूपमा बुझेका छन् । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा काम छोडेर हिँडेको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग मुद्दा लड्ने निर्णय पनि गरेको छ । विदेशी कानून व्यवसायी राखेर विदेशी अदालतमा मुद्दा लड्ने निर्णय भएको हो । २०७५ पुसमा सीएमसीले ठेक्काअनुसार काम पूरा नगरी इटली फर्किएको थियो भने माघमा सम्झौता तोडिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बुधवार अपरा≈न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्ने गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानूनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या परेको थियो । परिषद् निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्न समस्या परेको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत पटकपटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा तीन जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौं, भदौ ४ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

जबराविरुद्धको महाभियोग अलपत्र

महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

देउवा–ओली बीच ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ भएको दाबी गरिएको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा नै एमसीसी परियोजना एमालेकै सरकारको पालामा संसद्मा दर्ता भएको योजना भएकाले सो परियोजनालाई सरकारले टुंगोमा पु-याउन अघि बढेको भन्दै सघाउन आग्रह गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवाको सो आग्रहपछि एमाले अध्यक

Ratopati माघ २०७८

भूउपयोग नीति कार्यान्वयनमा समस्या

सरकारले तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । स्थानीय सरकारले समेत जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाउँदैछन् । तर युवाशक्तिको विदेश पलायन, सिँचाइ, मलबीउ समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारी निकायले यस्तो व्यास्था कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिन्छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

‘अब सरकारी र गैर सरकारी संस्थामा स्तनपान कक्ष अनिवार्य’ :: Pahilopost.com

काठमाडौँः दुई वर्षभन्दा कम उमेर भएका शिशु रहेका महिला कर्मचारी कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ–संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा स्तनपान कक्ष तयार गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्ता कार्यालयले महिला कर्मचारीका लागि शिशुलाई स्तनपान गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७५

गैर सरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता हुनै छाडे

सम्बन्धित सामग्री