सरकारले तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहितको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । स्थानीय सरकारले समेत जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाउँदैछन् । तर युवाशक्तिको विदेश पलायन, सिँचाइ, मलबीउ समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारी निकायले यस्तो व्यास्था कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिन्छ ।