अनलाइनखबर

बैशाख २०७९

फेरि सञ्चालनमा आउला त वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना ?

२२ जेठ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना दुवै लामो समयदेखि बन्द छ । यी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको पटक–पटकको भनाइ फोस्रो बाचा साबित हुँदै आएको छ । सरकारले यसपटक पनि यी कारखाना चलाउने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएको छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना तत्कालीन सोभियत सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित

काठमाडौं । दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारू हुने खबरले स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका हुन् । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल […]

Image Khabar बैशाख २०७९

वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित

दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन म

Ratopati बैशाख २०७९

वीरगञ्जको बन्द चिनी र कृषि औजार कारखानामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखानाको निरीक्षण गरेका छन् । सरकारले यी दुवै कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । निरीक्षणको क्रममा मन्त्री शर्माले चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना जसरी भए पनि सुचारु गर्ने आश्वस्त पारे । शर्माले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरकेो नयाँ बजेटमा पनि वीरगञ्ज […]

Nepal Press बैशाख २०७९

वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना : बन्द उद्योग सञ्चालन हुने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई दशकदेखि बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । शनिबार वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४६औँ साधारण सभाको उद्घाटन समारोहलाई वीरगञ्जमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना चलाउने भनेरै बजेटमा उल्लेख गरिएकोे बताउनुभयो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक

गोरखापत्र बैशाख २०७९