मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।  कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।  सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मधेश समृद्धि शृंखला : ‘बाराका सम्भावना उपयोगमा उदासीनता’

बारा। मधेश प्रदेशको आर्थिक समुन्नतिमा बारा जिल्लाले विशिष्ट योगदान पुर्‍याउन सक्ने दाबी सरोकारवालाले गरेका छन् । ‘मधेश समृद्धि शृंखला’अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश, बारा उद्योग वाणिज्य संघ र न्यू बिजनेश एज प्रालिले बाराको कलैयामा शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरसंवादका सहभागीले कृषि, उद्योग र पर्यटन उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको बताए । तर, यी सम्भावनाको उपयोगमा देखिएको उदासीनताप्रति चिन्ता प्रकट गरे । ‘बाराको अर्थसामाजिक रूपान्तरण’ विषयमा भएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बारा जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना आंैल्याए । ‘कृषि मुख्य सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर, समयमा मल बीउबिजन र सिँचाइको प्रबन्ध नहुँदा यो सम्भाव्यतालाई सृमद्धिको उद्देश्यमा जोड्न कठिन काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष टेमानीले भने । उद्योग र पर्यटन बाराको विकासका सम्भाव्य क्षेत्र भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।  कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख विनोदप्रसाद साहले भ्रष्टाचार विकासको अवरोध भएको बताए । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई असहयोग गरेको र आवश्यक मात्रामा बजेट नदिएको भन्दै बजेट ल्याउनकै लागि पनि घूस दिनुपर्ने अवस्था देखिएको गुनासो प्रमुख साहले गरे ।  ‘किसानलाई खेतीको समयमा आवश्यकताअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिएकै कारण कृषिक्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेकोे छैन । कृषिबजार बनाउने योजना माथिल्ला सरकार (प्रदेश र संघ)हरूको असहयोग र बहानाबाजीका कारण अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  न्यू बिजनेश एजका अध्यक्ष एवं आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले मधेश प्रदेशमा कृषिको अत्यधिक सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै लम्सालले यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको औसत योगदानभन्दा बढी भएको बताए ।  ‘मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च छ । बारा पनि कृषिको क्षेत्र भएकाले कृषिको व्यवसायीकरण आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ,’ लम्सालले भने, ‘बारामा रहेका गढीमाई, सिम्रौनगढजस्ता धार्मिक र ऐतिहासिक क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने बाराको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट हुन समय लाग्दैन ।’  बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार साहले बारा जिल्लामा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रको सम्भावना भएर पनि अपेक्षाअनुसारको लाभ लिन नसकिएको बताए । तहगत सरकारले यस्ता सम्भाव्यता दोहनका लागि समन्वयात्मक तरीकाले योजना ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष साहको जोड थियो ।  संघका पूर्वअध्यक्ष शिवनाथ साहले बाराका उद्योगमा स्थानीय बासिन्दाले अनावश्यक दबाब दिने काम गरेको आरोप लगाए । ‘स्थानीयले रोजगारीका लागि दबाब दिने र नदिए अनेक समस्या सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट औद्योगिक वातावरण बिग्रिइरहेको छ,’ साहले भने  राजाराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख प्रेमकुमार उपाध्यायले सरकारले तथ्यलाई स्वीकार गर्न नचाहेकाले विकास र समृद्धिका पक्षमा ठोस काम हुन नसकेको बताए । मधेशका ८ जिल्लामध्ये बाराको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘गुनासोमात्र गर्ने, तर काम नगर्र्ने प्रवृत्तिका कारण अघि बढ्न नसकेका हौं । विद्यार्थीहरू पढ्न यहाँबाट भारतका विभिन्न शहर पुग्छन् । त्यहाँका शिक्षण संस्थासँगको सहकार्यमा त्यो शिक्षा हामी यही दिन सक्छौं । त्यतापट्टि हामीले सोचेकै छैनौं किन ?’  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको उद्योग समिति अध्यक्ष दीपेश अग्रवालले औद्योगिक केन्द्र भनिएको बारा–पर्सा कोरिडोर अहिले दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङको मारमा परेको बताए । ‘विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितताबाट उद्योग आहत बनेका छन् । विनासूचना लाइन काट्दा उपकरण बिग्रिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कहाँबाट हुने ?,’ उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘हामी आफ्नै देशका उद्योगमा नियमित आपूर्ति दिन सकेका छैनौं, तर कुरा भने १० हजार मेगावाट निकासीको गरिरहेका छौं ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका कृषि प्रसार अधिकृत रामजीवन ठाकुरले मधेशको समृद्धिमा कृषिभन्दा सहज सम्भावना अरू नभएको बताए । ‘कृषि नै समृद्धिको आधार हो । नीतिगत समस्या छन् । योजनामा तथ्यांकको उपयोग छैन, यस्ता समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने । तहगत सरकारबीच समन्वयको खाँचो उनले औंल्याए ।  पत्रकार उपेन्द्र ठाकुरले बारा जिल्ला कृषि र उद्योगको क्षेत्र भए पनि जनशक्ति पलायनले मानव संसाधनको समस्या उत्पन्न भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गरे । ‘चिनी उद्योगको विद्युत् उपयोगको नीति बनाउने हो भने  चिनी र विद्युत् दुवैमा लाभ लिन सकिन्छ । यसमा सोच पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । सिम्रौनगढ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालबाबु कुशवाहले यो क्षेत्र पर्यटन र कृषिमा अगाडि रहेको भन्दै उक्त अवसरको उपयोगमा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘हामीले यसबारे मन्त्रालयमा पुगेर पनि ध्यानाकर्षण गरायौं । अहिलेसम्म केही सुनुवाइ भएन,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशका सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिन्छ

हामी सम्भावनामा अघि भएर पनि विकासमा पछि पर्नुमा इच्छाशक्तिको कमी मुख्य कारण हो । मधेश प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनशक्ति, उद्योग व्यापार, कृषि, पर्यटनलगायत अनेक सम्भावना भएको प्रदेश हो । प्रदेशका आठओटै जिल्लाको सिमाना दक्षिण छिमेकी भारतसित जोडिनु पनि यो प्रदेशका लागि सम्भावनाको अर्को बलियो आधार मान्न सकिन्छ । यसै प्रदेशमा रहेको वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको व्यापारिक शहरमात्र होइन, यो उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य मुहान पनि हो । समुद्री बन्दरगाहसँगको नजिकको दूरी, देशको मध्यभागमा रहनुका कारण सहज ढुवानी, आयात निर्यात व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारलगायत कारणले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका सम्भावनालाई अझ माथि उठाएको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको महŒवपूर्ण आधार हो । प्रदेशमा यस्ता कैयौं धार्मिक र पर्यापर्यटनका सम्भाव्यताहरू छन्, जो अझेलमा परेका छन् । मधेशलाई खाद्यान्नको भण्डार नै मानिएको छ । यस्ता सम्भावना रहेर पनि मधेश प्रदेश समग्र विकासमा किन पछाडि परेको छ त ? यसमा तथ्यपरक चिन्तन गरी प्रदेशलाई विकास पथमा अघि बढाउन दृढ संकल्पको खाँचो छ । देश संघीयताको अभ्यासमा गइसकेर पनि शासन प्रणालीका सञ्चालकहरूमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न सकेको छैन । केन्द्रीय सत्ताले तहगत सरकारहरूलाई अधिकार दिन नखोज्ने प्रवृत्तिले संघीय व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार स्थानीयका सरोकारसँग बढी जोडिएका भए पनि प्रदेश सरकारहरू अझै पनि अधिकारविहीन अवस्थामै छन् । अधिकारको कमी र अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारले चाहेअनुसारको विकास र सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । यसको असर प्रदेशको जीवनस्तरमा स्पष्ट देखिने नै भयो । मधेश प्रदेश विगतमा लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको शोषणमा रह्यो भने संघीयता आइसकेपछि पनि अधिकार र स्रोतको कमीका कारण सोचेअनुसारको विकास हुन सकेको छैन । यो प्रदेशमा निजीक्षेत्रले गर्नेजति सबै काम भएको छ । उद्योग व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रियता र योगदान अतुलनीय छ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत यसका लागि पर्याप्त हुँदैन । संघीय सरकारले यो प्रदेशको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । संघ सरकारले प्रदेशप्रति विकासका सवालमा सोचेजति योगदान दिन सकेको छैन । ठूला पूर्वाधारका योजनामा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर र उदार दुवै हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्रै विकास पूर्वाधारमा साझेदारी र सहकार्य हुन सक्छ । हामीकहाँ त सरकार र निजीक्षेत्रको सम्बन्ध सधैंजसो आशंकामा चलेको छ । नीतिनियम बनाउने तहमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिता र सहकार्य हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कानून बनाउँदा निजीक्षेत्रसँग परामर्श हुनुपर्छ । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनाइसकेपछि नाममात्रको सुझाव संकलनको प्रक्रिया गरेको छ । सुझाव सुनिन्छ, तर समेटिँदैनन् । यसले गर्दा सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्यको वातावरण बन्न सकेको छैन । निजीक्षेत्रलाई गति दिने खालको सहकार्यमा आधारित नीति नियम चाहिन्छ । मधेश प्रदेशको बारा–पर्सा कोरिडोर उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । आजसम्म यो क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिएको छैन । मापदण्डसहितको कोरिडोर घोषणाको माग गर्न थालेको दशकौं भइसक्यो । आजसम्म आश्वासनबाहेक केही पाइएको छैन । उद्योग क्षेत्रमा द्वन्द्व भइरहेको छ । यसले औद्योगिक शान्ति बिथोलिन्छ । यतिसम्म कि उद्योगबाट पानी निकासको समेत गतिलो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले नाला बनाइदिएको छैन, सडक विभागले सडकको नालामा पानी नखसाल भन्छ । एउटा औद्योगिक नाला र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको खाँचो पूरा हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योगका लागि केही सुविधा दिएको छैन । बारा–पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन कठिन काम भइसक्यो । सरकारले उद्योगका लागि आधारभूत आवश्यकता बाटो, बिजुली, पानी, सञ्चारको उपलब्धतासहितको नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अर्को, मधेश प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । अहिलेसम्म यहाँ १३ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि प्रदेशले स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार छ । यसमा पनि आपसमा बाझिएका कानून समस्या बनेका छन् । यस्ता आपसमै बाझिएका कानूनी समस्यालाई फुकाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले सरकारले उद्योग व्यापार, पर्यटन, कृषि फस्टाउने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, कृषिका लागि सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर छूट, कर्जा, विद्युत्, पूर्वाधारमा सहुलियतका योजना ल्याएर लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । यसबाट रोजगारी प्रवर्द्धन हुन्छ । जति बढी लगानी, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन्छ । रोजगारी नै समृद्धिको आधार हो । संघ सरकारले तहगत सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रमा उद्योग र व्यापारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट कानूनी अधिकार दिनुपर्छ । यसो भएमा प्रदेशबीच पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ । यसले लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । आन्तरिक सम्भावनाहरूको अधिकतम उपयोगमार्फत मधेश प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । लेखक मधेश प्रदेशका आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।