काठमाडौं : सांसद शान्ति चौधरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र स्ववियुबीच भएको विवादले पठनपाठन ठप्प भएको भन्दै तत्काल यसको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उनले समस्या समाधान गर्न माग गरेकी हुन्।उनले भनिन्, ‘केही दिनयता इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्यहाँको स्ववियुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ, एक अर्कामा दोषारोपण गर्दा पठनपाठन ठप्पले गर्दा देशकै उदाहरणीय प्राविधिक शिक्षालयकाे साख जोगाउन गाह्र
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस विशेष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।...
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस विशेष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने भएको छ । असार १५ गते अर्थात आजदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको हो । यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने जानकारी दिएको थियो ।अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई पत्राचार गर्दै बीमा सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न बीमा बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिएकाले बीमा कार्यक्रम सुचारु गरिएको
काठमाडौं : आजदेखि स्थगन हुने भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै अस्पतालले असार १५ देखि स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगन गर्ने भनेको थियो।स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पदाधिकारीसहित अस्पतालका उच्च अधिकारीहरूले मंगलबार छलफलमा बाँकी रहेका भुक्तानी तत्कालै उपलब्ध गराउने र अन्य प्राविधिक समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार भएपछि बीमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको अस्पतालका सूचना
मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय । नामै काफी छ । यो देशको जेठो विश्वविद्यालय पनि हो । तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ । शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा अन्य क्रियाकलाप नै बढी हुने गरेको छ । कहिले विद्यार्थी सङ्गठनले, कहिले प्राध्यापकसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा सबै शैक्षिक क्रियाकलापसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । …
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले जनकपुरको युथ क्याम्पसको बिसिए कार्यक्रम सञ्चालनमा भएको अनियमितबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।त्रिविले मंगलबार विज्ञप्ति जारी समिति गठन गरेकाे जानकारी दिएकाे हाे।नेपाल विद्यार्थी संघ, कीर्तिपुर इकाइको नामबाट केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको तालाबन्दीको विषयमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न शिक्षाध्यक्षबाट एक समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि त्रिविले जनाएको छ। ‘तत्कालीन समयमा अनुगमन गएका व्यक्तिहरूले अनुगमन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी जेठ ३० गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन गर्ने भएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले स्ववियु निर्वाचनसहित पाँचबुँदे माग राखेर ४८ दिनदेखि बसेको रिले अनशन तोड्दै स्ववियु निर्वाचन गर्ने गरी त्रिवि र विद्यार्थीबीच सहमति भएको हो ।
त्रिविले स्ववियु निर्वाचन गर्नका लागि यही चैत २५ गते सर्वपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ । त्रिवि र नेविसङ्घ विश्वविद्यालयबीच विगतमा भएका २३ बुँदे सम्झौतामध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, कोभिड–१९ का कारण ढिलो सञ्चालित परीक्षाको नतिजा यथाशीघ्र प्रकाशन गर्ने, त्रिविको शैक्षिक पात्रोलाई अनुसरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको नेविसङ्घका पूर्वकोषाध्यक्ष शिव रिमालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक छलफल एवम् परामर्श गरी दुई महिनाभित्र रायसुझाव पेश गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा त्रिविका तर्फबाट शिक्षाध्यक्ष प्रा डा शिवलाल भुसाल र नेविसङ्घ विश्वविद्यालय समितिका तर्फबाट अध्यक्ष डा श्यामकृष्ण अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अनशनरत विद्यार्थीलाई शिक्षाध्यक्ष प्रा डा भुसालले जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभएको थियो ।(रासस)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका आवास–गृहहरू अनियमित तरिकाले कब्जा गर्ने विकृति ३० देखि चलिआएको छ। समस्या समाधान तथा नियमन गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाब आउने गरेको छ।