राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण : मृल्यवृद्धि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणमा सहभागीले आगामी तीन महिना मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको पाइएको छ । आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । ‘९४.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी, ९४.४ प्रतिशत उत्तरदाताले अगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन,’ […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंक सर्वेक्षण : महँगी ११ % पुग्ने सर्वसाधारणको आकलन

काठमाडौं । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्रै राख्ने बताइरहेका बेला सर्वसाधारणले भने महँगी थप बढ्दै जाने आकलन गरेका छन् । मूल्यवृद्धिदरबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश सर्वसाधारणले महँगी बढ्दै जाने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको सर्वसाधारणको मुद्रास्फीति अपेक्षासम्बन्धी सर्वेमा सहभागीमध्ये ९७ दशमलव १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धिदर बढ्ने बताएका छन् । उनीहरूले आगामी १ वर्षमा औसत मूल्यवृद्धिदर ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन् । यसअघि २०७७ माघमा गरिएको सर्वेक्षणमा औसत मूल्यवृद्धिदर ११ प्रतिशत र २०७८ असोजमा गरिएको सर्वेक्षणमा १० दशमलव ३ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेका थिए । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सर्वसाधारणले वर्तमान अवस्थाका आधारमा भविष्य के हुन्छ भनेर गर्ने आकलनमा आधारित रही अनुसन्धान गरिएको र त्यसले मुद्रास्फीति बढ्दै जाने उनीहरूलाई लागेको बताए । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदरबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न गतवर्षबाट मुद्रास्फीति सर्वे गर्न थालेको हो । यसबाट मुद्रास्फीतिबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न र आगामी दिनका लागि नीति तय गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘यो मुद्रास्फीतिबारे सर्वसाधारणले के सोच्छन् भन्ने संकेत मात्र हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यति नै पुग्छ भन्ने हुँदैन ।’ प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिदर बढ्ने आकलन गर्ने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । २०७८ असोजमा भएको अध्ययनमा ८७ प्रतिशत सर्वसाधारणले मात्र ३ महीनामा मूल्यवृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए भने २०७८ पुसमा भने त्यस्तो अपेक्षा गर्नेको संख्या ९१ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी खाद्यसामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढेपछि मूल्यवृद्धिदरमा दबाब परिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, मङ्सिरमा मूल्यवृद्धिदर लक्ष्यभन्दा माथि ७ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको थियो । पुस महीनामा भने मूल्यवृद्धिदर घटेर ५ दशमलव ६५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालमा घरजग्गाको मूल्य स्थिति

घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ । कुनै पनि देशको आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्यसका लागि कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग […]

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख : राष्ट्र बैंक

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र चलायमान भई पुनरुत्थान उन्मुख रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उद्योग/व्यवसायहरूको उत्पादन एवम् कारोबारको अवस्था र रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार आएको सार्वजनिक ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ को निष्कर्ष छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख : राष्ट्र बैंक

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र चलायमान भई पुनरुत्थान उन्मुख रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । उद्योग/व्यवसायहरूको उत्पादन एवम् कारोबारको अवस्था र रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार आएको सार्वजनिक ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ को निष्कर्ष छ ।

हरेक त्रैमासमा घरजग्गाको मूल्य सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रुपमा घरजग्गाको मूल्य सार्वजनिक गर्ने भएको छ । शुक्रबार घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेक्रममा राष्ट्र बैंकले यस्तो जानकारी दिएको हो । केन्द्रिय  बैंकले घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढावलाई मापन गर्ने लक्ष्यसहित हरके त्रैमासमा मूल्य विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताएको छ ।घरजग्गाको मूल्यमा आउने अस्वभाविक उतारचढावले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुँदा यसको मापन गर्ने योजना बनेको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । हाल राष्ट्र बैंक

हरेक ३ महिनामा घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको मूल्य सूचकाङ्क त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले अब हरेक तीन तीन महिनामा मूल्य सूचकाङ्क प्रकाशन गर्ने जनाएको हो ।राष्ट्र बैंकले घरजग्गाको मूल्यमा आउने उतार चढाव मापन गर्न मूल्य सर्वेक्षण सम्पन्न गरी घरजम्गा मुद्रास्फीति मापन गर्न पहिलो पटक सूचकाङ्क निर्माण गरिएको र यसरी प्राप्त हुने घरजम्गा मूल्य सूचकाङ्क हरेक तीन तीन महिनामा प्रकाशन गरिने जनाएको हो ।राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राप्त तथ्याकंको आधारमा वार्षिक औसत घरजग्गा मुद्रास्फीति २६.४५ प्रतिशत रहेको थियो भने मालपोत कार्यलयहरूबाट प्राप्त तथ्यांकका यस्तो मुद्रास्फीति १९.७३ प्रतिशत मा रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयार पार्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । साउन पहिलो सातातिर नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको राष्ट्र बैंकले दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिगत तवरले प्राप्त रायसुझावमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालसम्म प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रारम्भिक चरणको काम थालेको जानकारी दिए । ‘अहिले मौद्रिक नीतिको चटारो छ । सरकारी, निजी संघसंस्थाले लिखित सुझाव दिएका छन् र अझै दिँदै छन् । नीतिको तयारी शुरू भइसकेको छ तैपनि महŒवपूर्ण सुझाव आए समेटिन सकिन्छ,’ उनले भने । सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गर्ने काम शुरू गरेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सुझाव दोहोरिएका छन् र जस्तोसुकै माग राखे पनि मौद्रिक नीति विशेष कर्जा र ब्याजदरमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश संघसंगठनले कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यसपटक पनि पुनर्तालीकीकरण तथा पुनःसंरचनालाई समेट्ने सम्भावना अधिक भएको उनको भनाइ छ । चालू आवमा पनि कोभिडको दोस्रो लहरले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले आगामीे मौद्रिक नीतिमा तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई समेत समेट्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । ‘आव २०७७/७८ मा झैं साउन पहिलो सातातिर सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा सर्वेक्षण र अध्ययनबाट आएको नतिजालाई समेत प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले विसं २०७७ असार, मङ्सिर र वैशाखमा ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फरकफरक अवधिमा गरेको यस्तो अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा उद्योग तथा व्यवसायको अवस्थाबारे चित्रण गरेको थियो । कोभिड–१९ शुरू भएदेखि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई सहज रूपमा सुचारु राख्न र कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म ढंगले विभिन्न अध्ययन गर्‍यो । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बद्ध सबैलाई सहज हुनेगरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । मौद्रिक नीति तयारीको प्रक्रिया सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले ड्राफ्ट तयार गर्छ । यसपछि विभिन्न विभागसँग छलफल गर्छ । सम्बद्ध विभागबाट लिखित प्रतिक्रिया पनि माग्छ । यसपछि तयार पारेको मौद्रिक नीतिको खाकामाथि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपछि उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँछ । सञ्चालक समितिले बुँदागत रूपमा छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन्छ । यसपछि तयार भएको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

महामारीले अर्थतन्त्र प्रभावितः राष्ट्र बैंक

बुधबार मुलुकको अर्थतन्त्रसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो लहरको महामारीपछि विस्तारै सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरको महामारीले प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।...

सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित : राष्ट्र बैंक

कोभिड–१९ को महामारी र संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावित भई सुधार हुन थालेको अर्थतन्त्र कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाका कारण पुनः प्रभावित हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी फलोअप सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सुझाव समेत दिएको छ ।२०७७ […]