राष्ट्र बैंक सर्वेक्षण : महँगी ११ % पुग्ने सर्वसाधारणको आकलन

काठमाडौं । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्रै राख्ने बताइरहेका बेला सर्वसाधारणले भने महँगी थप बढ्दै जाने आकलन गरेका छन् । मूल्यवृद्धिदरबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश सर्वसाधारणले महँगी बढ्दै जाने बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको सर्वसाधारणको मुद्रास्फीति अपेक्षासम्बन्धी सर्वेमा सहभागीमध्ये ९७ दशमलव १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धिदर बढ्ने बताएका छन् । उनीहरूले आगामी १ वर्षमा औसत मूल्यवृद्धिदर ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने बताएका छन् । यसअघि २०७७ माघमा गरिएको सर्वेक्षणमा औसत मूल्यवृद्धिदर ११ प्रतिशत र २०७८ असोजमा गरिएको सर्वेक्षणमा १० दशमलव ३ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेका थिए । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सर्वसाधारणले वर्तमान अवस्थाका आधारमा भविष्य के हुन्छ भनेर गर्ने आकलनमा आधारित रही अनुसन्धान गरिएको र त्यसले मुद्रास्फीति बढ्दै जाने उनीहरूलाई लागेको बताए । राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिदरबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न गतवर्षबाट मुद्रास्फीति सर्वे गर्न थालेको हो । यसबाट मुद्रास्फीतिबारे सर्वसाधारणको अपेक्षा बुझ्न र आगामी दिनका लागि नीति तय गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘यो मुद्रास्फीतिबारे सर्वसाधारणले के सोच्छन् भन्ने संकेत मात्र हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यति नै पुग्छ भन्ने हुँदैन ।’ प्रतिवेदनले मूल्यवृद्धिदर बढ्ने आकलन गर्ने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । २०७८ असोजमा भएको अध्ययनमा ८७ प्रतिशत सर्वसाधारणले मात्र ३ महीनामा मूल्यवृद्धि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए भने २०७८ पुसमा भने त्यस्तो अपेक्षा गर्नेको संख्या ९१ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी खाद्यसामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढेपछि मूल्यवृद्धिदरमा दबाब परिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, मङ्सिरमा मूल्यवृद्धिदर लक्ष्यभन्दा माथि ७ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको थियो । पुस महीनामा भने मूल्यवृद्धिदर घटेर ५ दशमलव ६५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

उद्योगको क्षमता उपयोग घट्यो

काठमाडौं  । आर्थिक गतिविधिमा कमी आइरहेका बेला उद्योगहरूको क्षमता उपयोग पनि घटेको पाइएको छ । कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनावका कारण देखिएको उच्च महँगी र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा उद्योगको क्षमता उपयोगमा प्रभाव परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैैंकले गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा उद्योगहरूको औसत क्षमतामध्ये ४३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतमात्र उपयोगमा रहेको देखाएको छ । गत आवको यही अवधिमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले ७ ओटै प्रदेशका १५४ उद्योगलाई समेटेर गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये बिजुली उद्योगको क्षमता उपयोग ९३ दशमलव १९ प्रतिशत, चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ५९ प्रतिशत र प्रशोधित चिया उद्योगको क्षमता उपयोग ८५ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । अध्ययनले समेटेका उद्योगमध्ये वनस्पति घिउ, तोरीको तेल, भटमासको तेल, चामल, गहुँको पिठो, पशुदाना, बिस्कुट, चाउचाउ, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ, सिन्थेटिक कपडा, प्रशोधित छाला, रंग, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, ओइन्टमेन्ट, लिक्विड, साबुन, प्लास्टिकका सामान, सिमेन्ट, कंक्रिट, फलामको छड तथा पत्ती, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, टायर तथा ट्युब, छाला र कपडाको जुत्ता उद्योगको क्षमता उपयोग बढेको छ । यस्तै प्रशोधित दूध, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, बियर, चुरोट, धागो, पस्मिना, गार्मेन्ट, जुटका सामान, कच्चा छाला, चिरेको काठ, कागज, रोजिन, ड्राइ सिरप, इँटा, स्टीलबाट उत्पादन हुने वस्तु, जीआई तार, जीआई पाइप, घरेलु धातुका सामान र चप्पलको क्षमता उपयोग घटेको छ । प्रादेशिक आधारमा भने कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ५१ दशमलव ९ प्रतिशत र मधेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ३४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको लागत बढ्दा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको पाइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । यसैगरी औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुमा विविधीकरणको कमीलगायत समस्याले पनि उद्योगको विकास हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ । तर, कतिपय प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमैत्री नीति र यातायात पूर्वाधारलगायत विकासले उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको पाइएको छ ।  द्योगिक कर्जा पनि घट्यो गत आवमा बैंकहरूबाट औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पनि घटेको छ । २०७८ पुस मसान्तको तुलनामा २०७९ पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १९ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो ।  कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा १ दशमलव ३, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २० दशमलव १, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३९ दशमलव ६, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १३, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २० र धातुका उत्पादन, मेशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।