महाशाखाका शाखा अधिकृत मातृका नेपालले जारी गरेको परिपत्रमा २०७८ भदौं ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कोभिड प्रभावित आयोजनाको म्याद आगामी चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको उल्लेख छ।...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।...
काठमाडौं, साउन ९ । सरकारले अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिको म्याद ३ वर्षका लागि थप गरेको छ। अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाग्मती विकास समिति तथा वाग्मती विकास आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। गठन आदेशबाट स्थापना भएको वाग्मती विकास समितिको म्याद यही असार मसान्तबाट सकिँदै थियो। सरकारले म्याद थप नगरेको भए […]
२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले झण्डै लामो समयदेखि अलपत्र कयौं सडकसहित विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्काहरुको म्याद थप गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले निर्माण अवधि सकिन लागेका करिब ३ हजार वटा आयोजनाहरुको एकैपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अधिकांश ठेक्काको पनि म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ । निर्मााण व्यवसायीले […]
भजनी– कैलालीमा सञ्चालन भएर पटक-पटक म्याद थप भएर पनि काम सम्पन्न हुननसकेका निर्माण कम्पनीलाई टीकापुर नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म आयोजनाको सम्झौता भएर चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । कार्यपालिकाको निर्णयबाट आयोजनाको म्याद थप […]
निर्माणाधिन तथा निर्माण हुने क्रममा रहेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरुको म्याद थप नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तेश्रो पटकसम्म आयोजनाको म्याद थप गरेका तर निर्माण कार्य नगरेका आयोजनाहरुको चौथोपटक म्याद थप नगर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले आयोजनाको कार्य प्रगति हेरेर ३ पटक म्याद थप भएकाको चौथो […]
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनालाई सरकारले आगामी चैत मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बन्दाबन्दी तथा निषेधको आदेश जारी भई साविकमा सञ्चालित खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता बमोजिमका कार्य निर्धारित म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसकेकाले सार्वजनिक खरिद सम्झौताको समयसीमा आगामी चैत मसान्तसम्मलाई थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले खरिद […]
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले महासंघले आयोजनाको म्याद थप, धरौटी फिर्ता एवं भुक्तानीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको टोली प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्ता लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण...
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना महामारीमा पनि कार्य क्षेत्रमा खटेर मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहित नगरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको म्याद थप नभई उनीहरूले नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । “बजेटमा म्याद गर्ने व्यवस्था थियो, तर म्याद थप भएन नहुदाँ […]
काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको ६ महीना म्याद थप गर्ने र ५० प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने भने पनि कार्यान्वयन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने र ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि आफूहरू समस्यामा गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा म्याद थप र निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही घोषणाअनुसार हालसम्म पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि नबनेको र सम्बन्धित निकायमा निर्देशन पनि नगएकाले व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘अहिले व्यवसायीहरू यी दुई विषय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो समस्यामा परेका छौं,’ सिंहले भने, ‘रिटेन्सन मनी फिर्ता भएमा निर्माण व्यवसायीले १५ अर्ब रकम पाउँछन् । उक्त रकम रिलिज गर्दा नगद प्रवाह सहज बन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उक्त कार्यविधि नबन्दा र कर्मचारीलाई पनि निर्देशन नदिँदा सो रकम नपाइएको उनले बताए ।
यस्तो ग्यारेन्टी निर्माण व्यवसायीले निर्माणको बिल लिँदा त्यसको ५ प्रतिशत नगद धरौटीको रूपमा कट्टा गरेर सम्बन्धित निकायले राख्छन्, जुन रकम निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई नै फिकअर्ता हुने व्यवस्था छ । अहिले निर्माण व्यवसायीले सोही रकम फिर्ता मागेका हुन् । हरेक ठेक्काको उक्त प्रतिशत रकम निर्माण व्यवसायीकै नाममा बैंकको धरौटी खातामा जम्मा गरिएको हुन्छ ।
असार मसान्त आइसकेकाले बैंक ग्यारेन्टी, कर्मचारीलाई भुक्तानी तथा अन्य निर्माण सामग्री सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी दिन समस्या परेको अध्यक्ष सिंहले बताए । म्याद थपको विषय कार्यान्वयन नहुँदा बनिरहेका बिलको भुक्तानी नभएको र रिटेन्सन मनीबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोभिडका कारण म्याद थप नभएका आयोजनामा संघीय सरकारबाट २५ अर्बको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । म्याद थप हुनबित्तिकै उक्त रकम भुक्तानी पाउने वातावरण बन्ने महासंघको भनाइ छ ।
