स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।...
सरकारले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सजिलो हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरेको छ । यो ऐन हरेक वर्ष संशोधन हुने गरेको छ । तर, जति नै संशोधन भए पनि आयोजनाहरूको कामको प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको पाइँदैन । ऐन संशोधनपछि करीब २ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बताइन्छ । विविध कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्नु आवश्यक नै होला तर बारम्बार यसरी म्याद थपिने र त्यसबाट ठेकेदारले लाभ पाउने अनि मुलुकलाई घाटा हुने काम भने हुनु हुँदैन । त्यसैले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुभन्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका एकाधबाहेक कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । मोबिलाइजेशनको रकम लिएर विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । कामै नगर्ने वा गुणस्तरविहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि छ । तर, कुनै कम्पनी कारबाहीमा परे अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो बदमासी रोकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप्न लगाउने गरेको समेत पाइन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूका विभिन्न मागमध्ये म्याद थपको माग पूरा गरिएको छ, अन्य मागमा भने सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि कैयौं कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो रकम ६० अर्बभन्दा बढी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम सम्पन्न भएको महीनौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको अन्याय नै हो । सरकारले स्रोतको अभाव भन्दै रकम दिन आनाकानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले अन्य शीर्षकका खर्च भने रोकेको छैन । कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि त्यसको असर भनेको अन्य आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो । सरकारले भुक्तानी नदिए पनि ठेकेदार कम्पनीले रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । त्यो रकम भुक्तानी नपाउँदा उसले कतै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कतै उधारो बाँकी रहेको हुन सक्छ, आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसकेको हुन सक्छ । यस्तोमा उसले नयाँ आयोजनामा काम शुरू गर्न सक्दैन । सरकारले दिने मोबिलाइजेशन रकम काम थाल्न पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनको चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो चेतावनी दिए पनि र बारम्बार सरकारी प्रतिनिधिसँग भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आयोजनाको म्याद थप्नुमात्र समाधान होइन ।
म्याद थप गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन । कुन आयोजनाको काम कति बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न कति समय लाग्छ, काम केले गर्दा अड्किएको हो र त्यसलाई कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोजनाको औचित्य र अवस्था हेरेर कति समय थप्ने हो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको काम जहिले पनि हचुवा मात्रै हुने गरेको छ । कि म्याद नै नथप्ने कि सबैको म्याद थप्ने काम सरकारले गरिरहेको पाइन्छ जुन सरासर गलत अभ्यास हो । आयोजनाको मूल्यांकन गरेर कति समय लाग्न सक्छ त्यसको वास्तविकता बुझेर आयोजनाअनुसार म्याद थप्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै कस्तो कम्पनीलाई कतिओटासम्म ठेक्का लिन दिने भन्ने व्यवस्थामा पनि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको आरोप छ । यसो हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिनुपर्छ । कुनै ठेकेदारले धेरै आयोजना ओगटेर बस्ने र केही ठेकेदारले कामै नपाउने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सक्दैन । पटकपटक संंशोधन भए पनि यसले सार्वजनिक खरीदका बेथितिलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यसमा हुने केही गलत अभ्यासलाई भने रोक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका साना–ठूला आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाएको, आयोजनाको म्याद एकमुष्ट नथपिएको, मूल्य समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलन शुरू गरेका व्यवसायीले अहिले साइटमा काम पनि बन्द गरेको बताएका छन् ।
अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि अफ सिजन र माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिँदा साइटमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायका विभिन्न अड्डामा आन्दोलन तथा धर्ना दिँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो क्रमलाई मंगलवार पनि निरन्तरता दिएको छ ।
मंगलवार व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवासनजिकै निर्माण उपकरण र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
काम गरिसकेको भुक्तानी लिन महीनौं कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यी आधारमा म्याद थप्न कुरा प्रमाणित गर्नु परेन नि !’
१० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिश भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँको सम्बद्ध निकायबाट बिल नै तयार नभएको जानकारी आएको भन्दै उनले अहिले पनि व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे ।
एकमुष्ट म्याद थप, भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंहले थपे, ‘अहिले साइटमा निर्माण ठप्प छ, मंगलवारसम्म तेस्रो दिन भयो । शुक्रवारसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम छ । त्यसैले पनि साइट लभगभ बन्द छ । यो मौसममा साइटमा काम नहुने भएकाले पनि ठप्पै छ ।’ आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथप्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।
अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
यता मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले एकमुष्ट म्याद थप्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले एकमुष्ट सबै आयोजनाको म्याद थपलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।
यस विषयमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद र्यान्डम्ली थप्दा उपयुक्त हुँदैन । कामै नगर्नेको म्याद थप्दै जाने कुरा पनि ठीक होइन । प्रगति तथा अवस्थाका आधारमा म्याद थप्दै जाने कुराअनुसार म्याद थप भएको हो, निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । तर, यही आधारमा म्याद थप अघि बढाइएको छ ।’ ‘पहिला जमानाका आयोजना जसमा काम नै भएको छैन भने बजेट पनि छैन, त्यस्ता आयोजनामा म्याद थपेर के अर्थ । यस्ता आयोजनाको छुट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । अरू प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने आदेश गरिएको हो । भुक्तानीका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै रहेको र मुख्य विषय भुक्तानीकै भएको बताए । भुक्तानी दिने विषयमा धेरै प्रयन्त भएको भन्दै उनले भौतिकको धेरै भए पनि ऊर्जा, खानेपानीलगायत निकायको भुक्तानी पनि हुन सक्ने बताए ।
सरकारले २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गतवर्ष गरे पनि २ खर्ब रुपैयाँ असारमा आएर भुक्तानी गरेको महासंघका सिंहले बताए । ११ महीनामा सरकारले जम्मा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबी छ । सरकारबाट निरन्तर भुुक्तानी नपाउँदा निर्माणमा बाधा भएको सिंहले बताए ।
महासंघले मंगलवार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण उपकरण प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको थियो । संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरण भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिए ।
सिंहले व्यवसायीका जायज मागबारे सम्बद्ध निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका माग पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए ।
ठेकेदारको दबाबमा सरकारले कामै नभएका आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । ठेकेदारको दबाबमा कोभिडपछि मात्र त्यस्ता आयोजनाको म्याद चार पटक थप भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर चालु रहेका ३ हजार बढी आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्नुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यही मागअनुसार सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।
नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।
हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ ।
#abhiyan #editorial #FastTrack
असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ ।
गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।
आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।
गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस
निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औँ साधारणसभाले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित परियोजनाहरूका लागि सरकारले २९ असार...
_081748.jpeg)
