देशले अब प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचनाको विघटन र स्थानीय संरचनालाई थप मजबुत बनाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । यस्तो प्रकारको व्यवस्था ठीक हुन सक्छ भन्ने कुरामा सबैको भित्री मनले भनिरहेको पनि छ तर दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण कसैले व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । जसले व्यक्त गरेको छ, उसको आवाज मधुरो रहेको छ ।