एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले दिर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक विकासमा विषेश योगदान पु-याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । संघीय संसद्बाट एमसीसी पास भएसँगै अबको पाँच वर्षपछि त्यसको लाभ लिन सकिने अर्थविद्हरूले बताएका हुन् । आयोजनाको काम सुरु हुन भने केही समय लाग्ने उनीहरूको तर्क छ ।संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा […]

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीबाट दीर्घकालीन लाभ

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । संघीय संसद् बाट एमसीसी पास भएसँगै अबको पाँच वर्षपछि त्यसको लाभ लिन सकिने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । आयोजनाको काम सुरू हुन भने केही समय लाग्ने उनीहरुको तर्क छ । संसद् बाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति […]

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा द्वन्द्व

केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्वागत गरेको छ भने गण्डकीको सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्ष चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपुर्‍याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । तर, आयोजनाका लागि जसरी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ त्यसले आयोजना बनिहाल्ने आधार देखाउँदैन । यो आयोजना राजनीतिक स्वार्थले हतारमा उद्घाटन गरेको देखिन्छ । बुटबल–भैरहवा क्षेत्रका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेलामा आयोजना बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन । सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएकै आधारमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । कुनै न कुनै दिन आयोजना बन्ने र नबने पनि यसलाई चुनावको नारा बनाइरहन पाइने लोभले बढी काम गरेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लाखौं बिगाहा जमीन सिँचाइ हुने तथा भूमिगत जलभण्डार पुनः सञ्चितीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुने देखिँदैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् । यही आधारमा यसको विरोध र समर्थन भएको पाइन्छ । अहिले जजसले आयोजनाको विरोध गरेका छन् तिनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रस्ताव गर्नेले पनि गहन अध्ययन गरेको देखिँदैन । यस्ता ठूला परियोजनाहरूको दीर्घकालीन लाभ र हानिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिले हतारमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक थिएन । नदी बेसिन आयोजना बनाउँदा स्रोतका लागि प्रदेश प्रदेशबीचको हुन सक्ने द्वन्द्व र तिनको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा नर्वदा–कावेरी तथा सतलज नदीलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ । नेपालका प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई आधार मानिएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । साथै, अब नदी बेसिनको उपयोगका बारेमा प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व चर्कने देखिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ नदी डाइभर्सन विवादमा भारतीय चासो पनि जोडिएर आउने सम्भावना छ । गण्डकीमा पानी घट्ने गरी नदी डाइभर्ट गर्दा उसको विरोध हुन सक्छ । यसै पनि नेपालको नदीक्षेत्रबारे भारतको विशेष चासो रहने गरेको छ र उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत भए अनेक किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा दुःख दिने गरेको छ । अहिलेको बाढीपहिरोले वातावरणीय क्षतिप्रति निकै सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । ठूलो नदी थुनेर सुरुङबाट अर्को ठाउँमा लैजान नेपालको भौगोलिक बनोटमा कत्तिको सम्भव छ र यसले केकस्तो वातारणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थकै लागि हतारका उद्घाटन गरिएको सुनसरी मरिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना पनि यस्तै नहोस् ।

अनुसन्धान संस्थाहरूको उपेक्षा

सरकारले निकै महत्त्व दिएको नीति तथा अनुन्धान आयोगले देशले लिने विकासका नीतिबारे अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा बढेको थियो । तर, आयोगले अनुन्धानका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग गर्दा निवेदन नै परेन । आयोगलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त राख्ने भनिए पनि प्रशासनिक सहयोग नमिल्दा चैतन्य मिश्रले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । विकास भाषणबाट हुने होइन न त सरकारले जादूको छडी हल्लाएर नै ल्याउने हो । यसका लागि दीर्घकालीन बृहत् दृष्टिकोण, योजना र लगानी चाहिन्छ । लगानीको सही प्रतिफलका लागि बौद्धिक समूहहरूले स्वतन्त्र रूपमा गरेको धेरै विषयका अनुसन्धान, सूक्ष्म निरीक्षण र विश्लेषण सहयोगी हुन्छन् । नीतिनिर्माणमा यस्तो अध्ययनलाई जति स्थान दिइन्छ त्यति त्यो प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । नीति निर्माण र विकासका योजना हतारमा ल्याइन्छ, ती या त कार्यान्वयन हुँदैनन्, या जन दबाबमा फिर्ता लिइन्छ वा कार्यान्वयनमै गए पनि तिनले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा खासै प्रभाव पार्दैनन् । अझ कहिलेकाहीँ त नकारात्मक असर पारेको समेत पाइन्छ । नेपालमा यसो हुनुको एउटा कारण हो : स्वतन्त्र अध्ययन समूहहरू कम हुनु, तिनले गर्ने अध्ययन पनि कमजोर हुनु र जेजति अध्ययन भएका छन् तिनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु । अहिले जति पनि विकसित देशहरू छन् तिनले अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । अनुसन्धानमा तिनले ठूलो लगानी गरेको पाइन्छ । जीडीपीको ५–६ प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरेको पाइन्छ । आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारद्वारा संरक्षण प्रदान गरेका छन्, जसले गर्दा तिनको व्यावसायिक उपयोग हुन सहज बनाएको छ । अनुसन्धान केन्द्रले सामाजिक, राजनीतिक रणनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि आदिका विषयको नीतिगत रूपमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्छ । यी स्वतन्त्र हुन्छन् । अनुसन्धानले ज्ञान र नीतिलाई तथा राज्य र समुदायलाई जोड्ने काम गर्छ । यसले अनुसन्धान गरेर बोधगम्य, विश्वसनीय र पहुँच योग्य निष्कर्ष निकाल्छ जुन नीति निर्माता र जनसाधारणका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । कतिपय अनुसन्धान संस्थालाई सरकारले बजेट दिन्छ त कतिपयलाई कर छूट दिन्छ । कुनै स्वार्थ समूह अथवा दातासमूहको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था हुन् जसलाई थिंक ट्यान्क भनिन्छ । सरकारी अनुदानले चले पनि आफ्नो काममा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् । दोस्रो खालका अनुसन्धान संस्थाहरू आंशिक स्वतन्त्र हुन्छन् । यी सरकारी नियन्त्रणमा नभएर पनि स्वार्थ समूह, दाता वा करार गर्ने कम्पनीबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यस्ता संस्थाको कार्य सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग दिने संस्थाको प्रभाव रहन्छ । तेस्रो, आंशिक सरकारी सहयोगका अनुसन्धान संस्थान हुन्छन् । सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने भए पनि औपचारिक सरकारी संरचना भने होइनन् । त्यस्तै विश्व विद्यालयसँग सम्बद्ध अनुसन्धान केन्द्र वा संस्था हुन्छन् । यिनले उद्योगसँग सम्बद्ध र नीतिसँग सम्बद्ध विषयमा अनुसन्धान गर्छन् । नाफाका उद्देश्यले सञ्चालित कर्पोरेट अनुसन्धान संस्था पनि हुन्छन् । जुन देश बढी विकसित छ त्यही देशमा बढी अनुसन्धान संस्थाहरू छन् । उत्तरी अमेरिकामा मात्रै २ हजार ५८ ओटा अनुसन्धान संस्थान छन् । तीमध्ये १ हजार ८७२ ओटा त अमेरिकामा मात्रै छन् । त्यस्तै यूरोपमा २ हजार २१९ ओटा यस्ता संस्था छन् । विश्वमा रहेका यस्ता अनुसन्धान संस्थामध्ये ५१ प्रतिशत त उत्तरी अमेरिकामा मात्रै रहेका छन् । भारतमा ५०९ र चीनमा ५०७ ओटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था रहेका छन् । नेपालमै पनि ४२ ओटा यस्ता संस्था रहेको पाइन्छ । पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालयको थिंक ट्यान्क एन्ड सिभिल सोसाइटिज (टीटीसीएसपी)ले विश्वभरिका थिंक ट्यान्कहरूको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको स्थान निर्धारण गर्ने गरेको छ । २०१८ मा अमेरिकाको ब्रुकिङ इन्स्टिच्युशन पहिलो, फ्रेन्च इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स दोस्रो र कार्निज इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसलाई तेस्रो स्थानको थिंक ट्यान्क मानेको छ टीटीसीएसपीले । उसको सूचीमा नेपालको सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलप्मेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इन्भायरोन्मेन्टल ट्रान्जिशन, सेन्टर फर एशियन स्टडिज, सेन्टर फर नेपाल एन्ड एशिया स्टडिज जस्ता केही थिंक ट्यान्क पनि परेका छन् जसले क्षेत्रीय स्तरमा राम्रै स्थान ओगटेका छन् । टीटीसीएसपीले थिंक ट्यान्कहरूले सरकार र नागरिक समाजमा बीचमा खेलेको भूमिका तथा विश्व शान्ति, सुरक्षा, भूमण्डलीकरण, सुशासन, अर्थतन्त्र, वातावरणीय मुद्दाजस्ता विषयमा तिनले गरेका पहलका आधार विगत २७ वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको छ र केही वर्षदेखि यस्तो सूची निकाल्ने गरेको हो । विकास परियोजनाबारे सरकारले लिने धेरैजसो नीति तथा योजनाको प्राप्ति तथा उपलब्धि, लाभहानि आदिबारे वस्तुनिष्ठ र प्रामाणिक तथा विश्वसनीय अध्ययन कमै भएको पाइन्छ । जस्तो ः उत्तरदक्षिणको रेल, पानीजहाज, विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजना आदि । तिनको बारेमा अध्ययन नगर्ने तर हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति छ । दुई वर्षअघि बेइजिङमा रेल वार्ताका लागि गएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सामु चीनले नेपालले अध्ययन नगरेको भनी दिएको प्रतिक्रिया समाचारमा आएको छ । अनुसन्धान संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ । स्वतन्त्र हैसियतका अनुसन्धान संस्थाको अनुसन्धानलाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन । यस्ता अनुसन्धान केन्द्रलाई सहयोग गरेको पनि छैन । करपोरेट संस्थाहरूले पनि अजनुसन्धान संस्थाहरूबाट आफ्ना परियोजनाबारे अध्ययन गराएको गरेको पाइन्न । अनुसन्धान संस्था स्वतन्त्र भएकाले यसको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सरकार अथवा करपोरेट संस्थाहरूका लागि अनिवार्य निर्देशन हुँदैन । तर, उसको अध्ययनलाई आधार मानेर योजना बनाउँदा भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बौद्धिक समूहलाई उपेक्षा गर्छ । नीति प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा भएका बाधा–अड्चन र असहयोगले यही कुरा बताउँछ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने काम जटिल पनि हुन्छ । त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्ने संस्कृतिको पनि कमी छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानलाई कहिल्यै मलजल गरिँदैन ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार कार्य रोक्ने चेतावनी

सुर्खेत । प्रदेश र केन्द्र सरकारले सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्यका लागि पहल थाले पनि स्थानीयबासिन्दाको जोडबलमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तत्कालका लागि विस्तार कार्य रोक्ने निर्णय गरेको छ । सयौँ नागरिकलाई विस्थापित गरी विमानस्थलबाट कुनै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त नहुने भन्दै स्थानीयबासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । सोही अनुरुप माघ ३...

किसानलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेः मन्त्री थारु

पशुपंक्षी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारुले ठूला किसानलाई मात्र नभई सबैखाले किसानलाई लक्षित गरेर सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । मङ्गलबार बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने– ְ‘कनिका छरेजस्तो योजना होइन, दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।’ मन्त्री थारुले बजेट र कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाएर पशुपंक्षीमा मुलुकलाई…