१० चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाली औषधिको उत्पादनमा क्षमतामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली औषधि उत्पादकहरुको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरि औषधिको आपूर्तिमा …
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको आधारभूत तथा जीवनरक्षक औषधि, अक्सिजन खोप, औषधिजन्य सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षका तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना समेटिएको हो । त्यस्तै, नेपाली औषधि उत्पादकको क्षमता वृद्धि गरी औषधि आपूर्तिमा...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको आधारभूत तथा जीवनरक्षक औषधि, अक्सिजन खोप, औषधिजन्य सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षका तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो योजना समेटिएको हो । त्यस्तै, नेपाली औषधि उत्पादकको क्षमता वृद्धि गरी औषधि आपूर्तिमा...
खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा उद्योगजस्तै औषधि उद्योग पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको हुन्छ । यसैले हरेक देशले यस क्षेत्रमा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यही उद्देश्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले सिंहदरबार वैद्यखाना र शाही औषधि लिमिटेड (हाल नेपाल औषधि लिमिटेड) स्थापना गरेको हो । औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपालको मूल नीतिमा पनि परेको छ । वर्तमान समयमा निजीक्षेत्रका उद्योगहरू नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा सक्रिय रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार पनि औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको छ । तैपनि, नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको आयात हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ । एकीकृत पहुँचको कमी तथा लागतजन्य सरोकारप्रति अनदेखीका कारण यो अवस्था सृजना हुन गएको हो ।
नेपालमा औषधि उद्योगको जग बसाल्दै यस क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देहायका क्षेत्रमा विशेष पहल हुन जरुरी छ । यसका लागि औषधि क्षेत्रको विकासमा विशेष गुरुयोजना बनाई लागू गर्न जरुरी छ । यसको थालनी औषधि क्षेत्र विशेष योजना नामक एकद्वार प्रणालीको स्थापनाबाट हुनुपर्छ ।
सरकारी–निजी साझेदारी मोडलमा औषधि उद्योग विकास बोर्डअन्तर्गत औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नीतिगत, नियन्त्रणात्मक, नियामक, संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रोत्साहनात्मक कार्यहरू सञ्चालन हुने छिटोछरितोको खालको कार्यान्वयन निकाय आवश्यक देखिन्छ ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न स्थायी आय आर्जन हुने प्रकृतिको औषधि उद्योग विकास कोषको स्थापना हुन जरुरी छ ताकि यस क्षेत्रमा पूँजीको अभावका कारण कार्यहरू शुरू गर्न र सम्पन्न गर्न व्यवधानहरू आउन नसकुन् ।
औषधि उद्योगको समग्र विकासका लागि चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुन पनि जरुरी छ । औषधि उद्योग, औषधि उद्योगका सहायक उद्योग, चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गैरऔषधिजन्य उत्पादनहरू अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र जस्ता सबै सुविधा एकै क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने ढाँचामा चिकित्सा उद्योग कोरिडोरको स्थापना हुनुपर्छ । जडीबुटी प्रशोधन, कच्चापदार्थ उत्पादन, आयुर्वेदिक र आधुनिक औषधि उत्पादन चिकित्सा उपकरण उद्योग स्थापना, संवेष्टन उत्पादन उद्योग, बोटल उद्योग, तथा चिकित्सा सम्बद्ध उद्योगहरू (चिकित्सीय फर्निचर, मास्क, ग्लोब, पहिरन) को स्थापना एकै कोरिडोरबाट हुने व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । यसले चिकित्सा क्षेत्रका सबै उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन एकआपसमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उद्योग र सम्बद्ध उद्योगको विकासमा मूल्य पक्षले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाली उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारण भूपरिवेष्टित मुुलुकका कारण तटवर्ती देशका तुलनामा महँगो ढुवानी खर्च पनि एक रहेको छ । त्यसैले औषधि उद्योगले गर्ने आयात र निर्यातमा नेपाली सिमानादेखि समुद्री बन्दरगाहसम्म लाग्ने ढुवानी खर्चमा सरकारको अनुदान आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक नीतिका कारण महँगो हुन गएको नेपालको आन्तरिक ढुवानीको पक्षलाई सम्बोधन गरी नेपालको ढुवानी भारतको ढुवानीसरह बनाउन अनुदानको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यी दुईओटा पक्षलाई सम्बोधन हुनासाथ नेपाली औषधिजन्य उत्पादनहरू कम्तीमा भारतीय उत्पादनसँग एक हदसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।
उत्पादनको आयतनले पनि मूल्यमा प्रभाव पारिहेको देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने भारतीय उत्पादनको तुलनामा साना आकारका नेपाली उद्योगको उत्पादन यही कारणले पनि महँगो पर्न जाने हुन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न औषधि उद्योग क्षेत्रलाई आयकरमा समेत छूटको व्यवस्था हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापनाका लागि नि:शुल्क जग्गा प्रदान, उद्योगलाई चाहिने आवश्यक ऊर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पनि नेपाली औषधि उत्पादनको लागत न्यून गर्न थप भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
औषधि तथा औषधिजन्य उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सरकारबाट हरेक उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरी एकमुष्ट जनशक्ति विकासका लागि प्रतिव्यक्तिका दरले वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकारले नि:शुल्क रूपमा तालीम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि समानान्तर रूपमा गर्दा औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जगेडा जनशक्ति उपलब्ध भई यस क्षेत्रमा जनशक्ति अनिश्चितताको समस्या पनि हल हुन्छ र उद्योगको अतिरिक्त भार कम भई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
औषधि उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारको योगदान आवश्यक देखिन्छ । सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा, सन्तान शैक्षिक छात्रवृत्ति, निवृत्तिभरण कोष आदिमा प्रतिजनशक्ति सरकारको निश्चित अंश योगदानका रूपमा रहँदा त्यसले औषधि उद्योगको खर्च भार घट्न गई उत्पादन लागत कम हुने देखिन्छ ।
नेपाली औषधिजन्य उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय फर्मा प्रदर्शनी आयोजना गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग हुन जरुरी छ । यस व्यवस्थाले नेपाली औषधि उद्योगको ब्रान्ड स्थापना गर्न समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्तरराष्ट्रिय फर्मा फेयरमा नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउन र बिटुबी सम्मेलन आयोजना गर्नमा पनि सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग आवश्यक छ । विदेशी आयातकर्तालाई नेपाल आमन्त्रण गरी नेपाली औषधि उद्योगको निरीक्षण तथा स्वदेशमै बिटुबी बैठक आयोजना गर्न पनि सरकारको तर्फबाट सहयोगको खाँचो देखिएको छ ।
यसरी एकीकृत पहुँचमा उपर्युक्त व्यवस्थाहरू गर्ने हो भने छोटो समयमा नै नेपाल अधिकांश औषधि, औषधिजन्य उत्पादन, औषधिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरू उत्पादन उद्योग र चिकित्सा सामग्री उत्पादन उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन जान्छ । औषधिहरू विदेश निर्यात गर्न सक्ने पनि सम्भावना देखिएको छ । यसलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र, विश्वविद्यालय र अनुसन्धानमूलक संस्थाका प्रयोगशालाहरूबीच सहयोग तथा सहकार्य हुन जरुरी छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
काठमाडौं । मुलुकमा दर्ता भएका करीब दुई तिहाइ मानव औषधि उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानव औषधि उत्पादन उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७’ यस्तो देखाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १२ गतेसम्ममा १०३ औषधि उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये ६६ ओटा उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका हुन् । यी उद्योगले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै ३३ उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् भने दुवै लाइसेन्स पाएका चार उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश अनुसार ६६ उद्योगमध्ये ४ (६.०६ प्रतिशत) उद्योग प्रदेश १ मा, १४ (२१.२१ प्रतिशत) प्रदेश २ मा, बागमती प्रदेशमा ३७ (५६.०६ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ (३.०३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ (१३.६३ प्रतिशत) रहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा कुनै औषधि उद्योगहरू दर्ता नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
छनौटमा परेका सबै उद्योगहरू निजी र प्रायः ठूला (९० प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ, जसको कुल पूँजी २५ करोडभन्दा बढी छ । केही मध्यम स्तरका उद्योगहरू (१० प्रतिशत)ले पनि लगानी बढाउन योजना बनाइएको बताइएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सबैजसो उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, तरल (सिरप÷सस्पेन्शन), पाउडर (सुक्खा सिरप), मल्हम/क्रीम र आँखा/कान ड्रपको रूपमा औषधि उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ । ६६ मध्ये ६० उद्योगबाट ट्याब्लेटको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ अर्ब र क्याप्सुलको उत्पादन क्षमता पौने २ अर्ब युनिट रहेको छ । त्यस्तै ४५ उद्योगबाट झोल औषधि उत्पादन क्षमता साढे ४ अर्ब, ४० उद्योगबाट मल्हमको उत्पादन क्षमता १५ करोड, २० उद्योगबाट पाउडर (सुक्खा सिरप) ३ करोड र पाँच उद्योगबाट नाक÷कानको ड्रप उत्पादन क्षमता ३७ लाख युनिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ट्याब्लेट निर्माणका लागि ५५ प्रतिशत, क्याप्सुल ४५ प्रतिशत, झोल ३५ प्रतिशत, मल्हम ५० प्रतिशत, पाउडर ४० प्रतिशत र अन्य (नाक÷कानको ड्रप ३० प्रतिशत रहेको छ ।
