१० चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाली औषधिको उत्पादनमा क्षमतामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली औषधि उत्पादकहरुको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरि औषधिको आपूर्तिमा …
कोभिड महामारी र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण पछिल्लो समय आठ वटा नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनीको उत्पादन लगभग बन्द जस्तै देखिएको छ। सिधै उत्पादन बन्द भयो भन्दा बैंकको कर्जा लगायत अन्य प्राविधिक समस्या देखिने भएपछि संकटमा रहेका कम्पनीहरुले केही उत्पादन गरेको बताउँदै आइरहेका छन्।
कोभिड महामारी र त्यसपछि अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण पछिल्लो समय आठ वटा नेपाली औषधि उत्पादन कम्पनीको उत्पादन लगभग बन्द जस्तै देखिएको छ। सिधै उत्पादन बन्द भयो भन्दा बैंकको कर्जा लगायत अन्य प्राविधिक समस्या देखिने भएपछि संकटमा रहेका कम्पनीहरुले केही उत्पादन गरेको बताउँदै आइरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री खापुङले विभागको अनुगमन क्रममा नेपालमा उत्पादन हुने औषधि प्रयोगमा बढी नेपालीले नै जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।नेपाली औषधि उत्पादन र उपभोग सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिने समेत उनले बताए । यस्तै, मन्त्री खापुङले अनुगमनका क्रममा कार्यसम्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्ने बताए । अनुमानमा मन्त्रालयका सचिव देव कुमारी गुरागाईँको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं । मुलुकमा दर्ता भएका करीब दुई तिहाइ मानव औषधि उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानव औषधि उत्पादन उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७’ यस्तो देखाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १२ गतेसम्ममा १०३ औषधि उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये ६६ ओटा उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका हुन् । यी उद्योगले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै ३३ उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् भने दुवै लाइसेन्स पाएका चार उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश अनुसार ६६ उद्योगमध्ये ४ (६.०६ प्रतिशत) उद्योग प्रदेश १ मा, १४ (२१.२१ प्रतिशत) प्रदेश २ मा, बागमती प्रदेशमा ३७ (५६.०६ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ (३.०३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ (१३.६३ प्रतिशत) रहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा कुनै औषधि उद्योगहरू दर्ता नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
छनौटमा परेका सबै उद्योगहरू निजी र प्रायः ठूला (९० प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ, जसको कुल पूँजी २५ करोडभन्दा बढी छ । केही मध्यम स्तरका उद्योगहरू (१० प्रतिशत)ले पनि लगानी बढाउन योजना बनाइएको बताइएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सबैजसो उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, तरल (सिरप÷सस्पेन्शन), पाउडर (सुक्खा सिरप), मल्हम/क्रीम र आँखा/कान ड्रपको रूपमा औषधि उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ । ६६ मध्ये ६० उद्योगबाट ट्याब्लेटको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ अर्ब र क्याप्सुलको उत्पादन क्षमता पौने २ अर्ब युनिट रहेको छ । त्यस्तै ४५ उद्योगबाट झोल औषधि उत्पादन क्षमता साढे ४ अर्ब, ४० उद्योगबाट मल्हमको उत्पादन क्षमता १५ करोड, २० उद्योगबाट पाउडर (सुक्खा सिरप) ३ करोड र पाँच उद्योगबाट नाक÷कानको ड्रप उत्पादन क्षमता ३७ लाख युनिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ट्याब्लेट निर्माणका लागि ५५ प्रतिशत, क्याप्सुल ४५ प्रतिशत, झोल ३५ प्रतिशत, मल्हम ५० प्रतिशत, पाउडर ४० प्रतिशत र अन्य (नाक÷कानको ड्रप ३० प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं । कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन बन्द भएको छ । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले कोरोना बिरामीको उपचारको क्रममा प्रयोग हुने प्यारासिटामोल, जिंक, भिटामिन ‘सी’ र फोक्सोको संक्रमणको उपचारका लागि प्रयोग हुने डक्सिसाइक्लिन तथा एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक लगायत औषधि उत्पादन गर्न छाडेका हुन् ।
विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मूल्य समायोजनका लागि दबाब दिँदै आएको नेपाल औषधि उत्पादक संघले वैशाखयता बारम्बर मूल्य समायोजनका लागि विभागमा पत्र पठाएको छ । संघले विक्री मूल्यभन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले उत्पादन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको बताउँदै आएको छ ।
संघका अध्यक्ष नारायण क्षत्रीले विक्री मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी भएकाले औषधिको उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । १४ वर्षअगाडि सरकारले मूल्य समायोजन गरेकोमा हाल त्यो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न नसकिने उनले बताए । ‘अहिले नै ठाउँठाउँमा प्यारासिटामोलको अभाव देखिन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरेर घाटा खाइन्छ भने कसले उत्पादन गर्छ ? व्यवसायीले उत्पादन गर्न छाडेका छन् ।’
उनले संघले नै अत्यावश्यक औषधिको मूल्य धेरै हुनु नहुने भन्दै १४ वर्षअघि कम मूल्य तोकेकामा त्यसयता मूल्य समायोजन नभएको बताए ।
२०६४ असोज १० गते संघ र विभागले औषधिको मूल्य समायोजन गरेकोमा त्यसयता मूल्य समायोजन हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ३ वर्षअघि सरकारले २१ प्रकारका औषधिको मूल्य भने बढाएको थियो । हाल विभागले १ सयभन्दा बढी औषधिको मूल्य व्यवसायीले बढाउन नपाउने गरी नियन्त्रण गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष क्षत्रीले अहिले कच्चा पदार्थकै मूल्य ४ गुणासम्म बढेकाले उत्पादन मूल्य उच्च भएको बताए । ‘प्यारासिटामोलको मूल्य अहिले पनि प्रतिचक्की १ रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘तर लागत करीब डेढ रुपैयाँ जति पर्छ, कहिलेसम्म घाटामा उत्पादन गर्नु ?’ उनले अहिले करीब १० टनजति औषधि स्टकमा रहेकाले २ महीना जतिलाई गाह्रो नभए पनि मूल्य समायोजन नभए उत्पादन गर्न नसकी बजारमा औषधिको अभाव देखिने बताए । ‘सी, डी ग्रेडको औषधि सस्तोमा आयात हुनसक्ला,’ उनले भने, ‘तर, गुणस्तरीय औषधिको अभाव हुनेछ ।’
प्रत्येक ६÷६ महीनामा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग संघको छ । ‘बजार अध्ययन गरेर उत्पादन लागत कम छ भने मूल्य घटाएर पनि समायोजन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका औषधि उत्पादक दीपक दाहालले लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएकाले उत्पादकहरूले औषधि उत्पादन गर्न छाडेको बताए ।
‘नाफा नभएपछि लागत मूल्य मात्रै उठे पनि सेवाका लागि उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘ब्यालेन्स सीट नै ऋणात्मक जाने गरी कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? ब्यालेन्स सीट ऋणात्मक हुनेबित्तिकै बैंकले पनि ऋण दिँदैन र व्यवसाय गर्न पनि सकिँदैन ।’
उनले निजी उद्योगले मात्र नभएर अहिले यस्तो औषधि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि उत्पादन गर्न छाडेको बताए । उनले भने, ‘कोभिडको बेला मौकाको फाइदा उठाउन मूल्य बढाउन दबाब दिन खोजेका होइनौं, विगत ३ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन हुन सकेन ।’
विभागका प्रवक्ता डा. सन्तोष केसीले व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि पत्राचार गरेकोमा मूल्य समायोजन कार्यविधि बनाउने समूह बनाएर काम भइरहेको बताए । ‘२०६४ यता मूल्य समायोजन नभएकाले समायोजनका लागि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
काठमाडौं : नेपाली औषधि कम्पनीहरूले स्वदेशी उत्पादनले नै आत्मनिर्भरता बनेको अवस्थामा विदेशी औषधि आयातमा रोक लगाउनु पर्ने माग गरिएको छ। हाल नेपालमा भएका औषधि कम्पनीहरूले नै गुणस्तर र आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले औषधिको आयातमा रोक लगाएर आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न औषधी उत्पादक संघ(एपो...
सरकारले औषधिमा आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी औषधि उत्पादकलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । औषधिमा भइरहेको आयातलाई विस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहुलियत दिने सरकारको तयारी छ ।स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले आईसीयू तथा मुटु बिरामीलाई चाहिने औषधि र औषधिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेलाई सरकारी सुविधा दिने जानकारी दिए । “नेपाली औषधि उत्पादकलाई सरकारले सहुलियत दिने भनिसकेको छ,” औषधि व्यवसायी संघ बागमतीको साधारणसभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, “तर गुणस्तरीयतामा कम्प्रोमाइज गर्न पाउनुहुन्न ।”
-1709787811.jpg)
