कोरोना महाव्याधि (कोभिड–१९) का कारण विगत अढाइ वर्षदेखि विश्व मानवीय जगत् आतंकित, त्रस्त र भयभीत मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ । विश्वभर यसले लाखौंको ज्यान लिइसकेको छ भने नेपालमा हालसम्म ११ हजार ६७० जनाले ज्यान गुमाउन पुगे । अहिले कोरोनाको नयाँ उत्परिवर्तित रूप ओमिक्रनसहितको महाव्याधिको तेस्रो लहरले नेपाललाई गाँज्न थालेको छ । यसपटक कोरोनाको यो नयाँ उत्परिवर्तित रूपको आतंक निकै तीव्र पनि देखिएको छ । त्यसको संकेततर्फ विज्ञहरूले बेलैमा औंल्याएका हुन्, भारतीय क्षेत्रमा केही महीनापहिल्यै देखिइसक्दा समेत नेपालले बेलैमा सतकर्ता अपनाउन सकेन । यसबाट के अनुमान हुन्छ भने पहिलो र दोस्रो लहरको भयावहबाट पनि हामीले कुनै गतिलो पाठ सिकेका रहेनछौं । यतिखेर दक्षिणको सीमा नाकाबाट भित्रिनेहरूको भीड थामी नसक्नुछ । तिनका व्यवस्थापन पनि लथालिङ छन् । पहिलेका एकान्तवासका संरचनाहरू पनि भताभुंग भइसकेका रहेछन् । लागेको के रहेछ भने अब दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर आउँदैन वा नेपालबाट कोरोना नै सकियो । त्यसैले यसको व्यवस्थापनसित जोडिएकाहरूले त्यसको आवश्यकता देखेनन् । नत्र त्यस्ता संरचनाहरू अहिल्यै त्यसरी भताभुंग भइहाल्नु नपर्ने हो । त्यस्ता संरचना त स्थायी खाले हुनुपर्ने हो । जस्तो सीमानाकाबाट प्रवेश हुनेहरूको स्वास्थ्य चेकजाँच, तिनको परीक्षण, क्वारन्टाइन र बसोवासपछि सुरक्षित तवरले आआफ्ना गन्तव्य प्रस्थानको कार्यलाई गएको अढाइ वर्षमा निरन्तरता दिइनुपथ्र्यो । अहिले पनि गर्न नसकिने होइन । किनभने भारतीय क्षेत्रमा ओमिक्रन भेटिएको केही साताभित्रै नेपालमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र हुन थालेकाले हामीले यसको व्यवस्थापनमा जहिल्यै सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्नैपर्ने भएको छ । तर, यो पाठ सिक्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ सिकेनन् वा सिक्नै चाहेनन् । अब यो विपद् हाम्रो जीवनसितै उठबस गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार, संघीय होस् कि स्थानीय अब सबैको ध्यान सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको कोरोना संक्रमणको अवस्थितिको कडा निगरानी गर्नु नै प्रमुख रहनुपर्छ । त्यहाँ कोरोना परीक्षणका लागि स्थायी र बलियो संरचनाहरूको उपस्थितिको खाँचो देखिएको छ । यतिखेर अरू सबै काम छाडेर भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चनाखो हुने हो भने यसको नियन्त्रण व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र कोरोनाको पैmलावटको चेनलाई धेरै हदमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रा सीमा नाकाहरूमा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारका हालको संरचना हेर्दा भने त्यो निकै टिठलाग्दो भेटिएको हुँदा त्यसमा बेलैमा सुधारको खाँचो पनि देखिएको छ ।
१० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा केरोना विपद्ले थलिएको नेपालको वित्तीय क्षेत्र विगत केही समयमा केही लयमा आउँदै गर्दा यसको तेस्रो लहरको चेपुवामा पो पर्ने हो कि भन्ने त्रास थपिएको छ । विगतका दुई लहरपछि केही शान्त अवस्थामा रहेका बेला सरकारले बन्दाबन्दीका नियन्त्रणमा देखाएको खुकुलोपनसितै आर्थिक कार्यकलापहरू पनि चलायमान हुन थालेकै थिए । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूका लागि ल्याएको कतिपय राहतका व्यवस्थाहरू पनि गएको पुस मसान्तमा सकिएका थिए । बैंकहरूले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्दा हुने जोखिमको राहत (जस्तै ः हर्जाना लाग्ने व्यवस्थाको राहत आदि ) भने आगामी असारसम्म कायम छन् । तर, अब तेस्रो लहरको चेपुवामा बैंक वित्तीय क्षेत्र पुनः पर्ने देखिएकाले सम्भवतः केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको कोरोनाकालीन अवस्थामा एसएमआईएस क्षेत्रमा तोकिएको १५ प्रतिशतको लगानीको सीमासमेत बैंक वित्तीय क्षेत्रले पुर्याउन नसक्ने अवस्था आएकाले त्यसको पनि पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
खासगरेर, आर्थिक कार्यकलापहरू नै रोकिएका अवस्थामा जस्तै : पर्यटन व्यवसाय र त्यससित जोडिएका होटल, रेस्टुराँलगायत क्षेत्रमा केही गतिविधि बढ्दै गर्दा यस लहरले ती क्षेत्र पुनः नराम्ररी प्रभावित हुने भय छ । अहिले सरकारले पूर्ण बन्दाबन्दी नै त गरेको छैन तथापि बजारको भीडभाडमा भने सरकारी सूचना हुँदाहुँदै पनि कमी आएको देखिँदैन । सवारी साधनहरूमा देखिएको भीडभाडमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनुपालना भएको देखिँदैन । मास्कको प्रयोग पनि पातलो छ । ओमिक्रनको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर पहिलेको कोरोना भेरियन्टका तुलनामा कम भएकाले पनि यसपटक आम मानिसमा पहिलेजस्तो त्रास नदेखिएको हो । तर, त्यो कमीचाहिँ खोपको कारण हो भनेर आम नागरिकमा चेतना पुगेको देखिएन । नागरिकमा यस्तो त्रास कम हुनु राम्रै उपलब्धि भए पनि संक्रमण दर तीव्र भएकाले यसको आगत प्रभाव के हुन्छ अहिल्यै यसै भन्न सकिँदैन । त्यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रले पनि समयमै सचेतता अपनाउनु नै बढिया हो ।
बैंक वित्तीय क्षेत्र भनेको पनि सेवाग्राहीहरूमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कार्यकलाप गरिने क्षेत्र भएकाले खासगरेर फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूलाई यसको बढी जोखिम हुनेहुन्छ । त्यसैगरी नगद कारोबारमा बढी जोखिम हुने भएकाले फ्रन्टडेस्कमा काम गर्नेहरूका लागि पूर्ण सुरक्षाका व्यवस्था मात्र होइन, तिनले चनाखोसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । संस्थाले पनि तिनका स्वास्थ्यका लागि जोखिमको थप सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भीडभाड कम गर्ने उपायहरूको खोजी आवश्यक छ । नगद कारोबारका वैकल्पिक उपायहरूलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो सेवा दिने संस्थाहरूको सेवालगायत तिनले लिने सेवा शुल्कमा पनि निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । तिनले निःशुल्कै सेवा दिऊन् भन्ने आशय होइन । केन्द्रीय बैंक वा सम्बद्ध वित्तीय संस्थाहरूले तिनका प्रशासनिक खर्चहरू बेहोरिदिने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । यो कालमा कर्जा विस्तारमा सम्भावनाहरू निकै न्यून हुने देखिन्छ भने हाल वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावका कारण पनि चाहेजति कर्जा विस्तारको सम्भावना छैन । तर, कर्जा असुली पक्षमा भने केन्द्रीय बैंकले पुनः राहतको व्यवस्था अर्थात् म्याद थपजस्ता उपायहरू (ब्याज छूट होइन) ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने बैंकहरूको आयमा असर पक्कै पर्नेछ जसका कारण हालको मुनाफामा थप चाप पर्ने देखिन्छ । विगतमा कोरोनाकालीन समययमा केन्द्रीय बैंकले असल कर्जामा समेत अतिरिक्त जगेडा राख्नुपर्ने नीति लिएको थियो, जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो रकम जोखिम कोषमा गएका कारण मुनाफामा प्रत्यक्ष असर परेकै हो । अब त्यो झनै बढ्नेछ । त्यसैले यो अतिरिक्त जगेडा कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । यसैगरी हाल बैंकहरूमा निक्षेप परिचालन आकर्षित हुन सकेको छैन । १० दशमलव ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा पनि बैंक निक्षेप आकर्षित नहुनु भनेको बैंकहरूको मौजुदा निक्षेप नीतिमाथि आम नागरिकको भरोसा कम हुँदै जानु हो । यसैले अब सरकारले नै ब्याज आयमा छूट दिने नीति ल्याउनैपर्छ । यसैगरी यो कोरोनाको संक्रमण कालमा बैंकहरूमा गएर निक्षेप राख्नका लागि विगतमा ५० हजारभन्दा कम रकम बैंकले नलिने गलत नीति बैंकहरूले ल्याएका कारण पनि नागरिकको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो । अब त्यस्तो गलत नीति राखिनु हुँदैन भने प्रविधिका माध्यमबाट पनि निक्षेप जम्मा हुने व्यवस्थापट्टि कामहरू हुनुपर्छ । एटीएमबाट पैसा निकाले जसरी मेशिनहरूबाटै निक्षेप जम्मा गर्ने काम विदेशतिर पाइन्छन् । त्यसो गर्दा बैंक कर्मचारीहरूसितको प्रत्यक्ष सम्पर्कविनै निक्षेप जम्मा गर्न सकिन्छ । यसैगरी बैंकको कतिपय काम घरै बसेर पनि गर्न सकिने हुँदा केन्द्रीय बैंकले अब वर्क फ्रम होमको निर्देशिका पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस विधिबाट आउनसक्ने सम्भावित साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कामहरू गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपालकै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विगतको कोरोनाकालीन समयमा ७५ प्रतिशत कर्मचारीहरूले वर्क फ्रम होम प्रणालीबाटै काम गरेका थिए । त्यसको अनुभव पनि केन्द्रीय बैंकले लिन सक्छ । अब यो संक्रमणकालीन समयमा वित्तीय सेवाहरू प्रविधि मैत्री हुनु त जरुरी छ नै तर त्यसैको आडमा सेवाग्राहीका लागि त्यस्तो सेवा महँगोचाहिँ हुनु हुँदैन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
काठमाडौं । भारत सरकारको आर्थिक तथा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)को प्राविधिक एवं सामाजिक सहजीकरणमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् ।
गोरखा भूकम्पबाट ती जिल्लामा भत्केका भवन पुनर्निर्माणको परियोजना सञ्चालन गरेको भारत सरकारले सोमवार उक्त परियोजना पूरा भएको जानकारी गराउँदै परियोजनाबाट सिकेका पाठ र अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला गरेको छ । कार्यशालाका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले उत्थानशील पुनर्निर्माणमा सघाएकोमा भारतसहित नेपालका विकासका साझेदारप्रति आभार व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राधिकरणले धेरै पाठ सिकेको बताए ।
भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख नामग्य सी खम्पाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च महŒव दिएको भन्दै आज सम्पन्न परियोजनाले जनस्तरको आपसी सम्बन्ध थप उजागर गरेको उल्लेख गरे । नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका साथै पुनर्निर्माणका प्रयासमा भारत सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आइसानी मेदागाङगोदा लाबेले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य एवं साझेदारी गर्न यूएनडीपी सधैं तत्पर रहेको बताए । विपद् जोखिम घटाउनेसम्बन्धी सेन्डाइ संरचना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार संवेदनशील रहने विश्वास उनले व्यक्त गरे । २०७२ को भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका ११ जिल्लामा शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित ७१ ओटा परियोजना, १३२ ओटा स्वास्थ्य भवन तथा २८ ओटा सांस्कृतिक सम्पदास्थलको पुनःस्थापना एवं प्रबलीकरणका लागि भारत सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । रासस
