कान्तिपुर

बैशाख २०८१

वातावरण प्रदूषित बनाउने बजेट

आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको बजेट वातावरणीय दृष्टिकोणले हानिकारक छ । नयाँ बजेटले लिएको खराब नीतिका कारण राजधानीमा बस्ने ५० लाख नेपालीको स्वास्थ्य थप बिग्रने खतरा उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले यसपालिको बजेटमा वातावरणमैत्री रहेको विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

५० करोडसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट

काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो परिमाणको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएको हो । विभागले स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रणाली भने अभैm विकास गरेको छैन । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र र प्रकार तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न सात क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा उक्त सीमामा रहेर लगानी गर्न अटोमेटिक रूट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘तोकिएको सीमाभित्रको लगानी मात्रै अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने, ‘अनुमतिदेखि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मको काम यही प्रणालीबाट हुनेछ ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विभागले स्वचालित मार्गको प्रणाली (सफ्टवेयर) विकासको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्रणाली बनिसकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘सप्mटवेयर विकासका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली विकास गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।’ विभागले २०८० वैशाख पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउन स्वचालित मार्ग प्रयोग हुने उद्घोष गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भारत, बंगलादेशलगायत देशमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा जेठ १ गतदेखि लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए । तयारी गरे पनि बजेट नपाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि सप्mटवेयर विकास नभएको विभागको भनाइ छ । विभाग स्रोतका अनुसार बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सप्mटवेयर विकासका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विभागले १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेकोमा अहिले सीमा बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्त्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । प्रणाली बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको सीमाको लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग पुग्न पर्दैन, जहाँबाट लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् त्यहीँ बसेर आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्न पाइन्छ । प्रक्रिया कागजात मिलेमा प्रणालीबाटै स्वीकृत भएको वा कागजात नपुगे स्वीकृत नभएको जानकारी पाउनेछन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले विदेशी लगानीका लागि विभिन्न सातओटा उद्योग/व्यवसायका क्षेत्र तोकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ती सात क्षेत्रमा ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक छन् । ऊर्जामूलकका ४, कृषि तथा वन पैदवारमा आधारितका ११, पूर्वाधारका ५, पर्यटनका ३, सूचना प्रविधिका र सेवामूलक ९–९ तथा उत्पादनमूलकका १९ प्रकारका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ । उक्त लगानीको स्वीकृति यही प्रणालीबाट हुनेछ । स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलकका वायु, सौर्यशक्ति, बायोमास अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, उपकरण तथा मेशिन, बायोग्यास, चिनी उद्योगको सहउत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति पाउनेछन् । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह स्थापना, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, रबर, प्राकृतिक रेशा र कपास प्रशोधन, शीतभण्डार, कागज, रेजिन अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार, नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादन (टिस्युकल्चर) छन् । पूर्वाधार उद्योगका सवारी पार्किङ, निर्यात हुने वस्तु प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण छन् । पर्यटन उद्योगका मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, वाटर पार्क, सभासम्मेलन र खेलकुद पर्यटन छन् । यस्तै सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा टेक्नोलोजी, आईटी, बायोटेक पार्क, सप्mटवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा पर्छन् । सेवामूलक उद्योगमा भने यान्त्रिक कार्यशाला, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, खेलकुद, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुरियर सेवा रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि, बेकरीका वस्तु, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी उत्पादनमा उक्त सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै सोही क्षेत्रकै पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबर प्रयोग गरिएका वस्तु, झोला, थैलो, सुटकेस ट्रली ब्याग र यस्तै सामान र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेकका काठका सामग्रीका लागि यो रूटबाट लगानी स्वीकृत हुनेछ । प्राधिकरणसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र आईई जस्ता समस्याले गर्दा तत्काल सम्झौता गर्न जान समस्या रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थतन्त्रको भविष्य वर्तमानको नीति

घरजग्गाको मूल्य सरदरमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, घटेको मूल्यमा पनि कारोबार भएको छैन । यसमा सहकारी र बैंकको अर्बाैं लगानी फसेको छ । विदेश जाने नेपालीको संख्या निकै बढ्नाले अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । निर्यात निराशाजनक छ । यिनै परिवेशले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्र जहिले पनि अन्धकारमा रहँदैन । असल सञ्चालक भएमा यसलाई सुधार्न सकिन्छ । अन्योलका कारण शेयरबजारमा लगानीकर्ताले खुलेर पैसा लगाउन सकेका छैनन् । आयात कम हुनुको अर्थ आन्तरिक बजारमा ग्राहकले कमोडिटी र सेवा किन्न नसक्नु हो । कमाइको आधार घरजग्गा र शेयरबजार सुस्ताएको अवस्था छ । केही कर्मचारीले र केही माथिल्लो तहका नीतिनिर्माताले कमाउने रहेछन् भन्ने कुरा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको केशले लगभग उजागर गरिदियो तर आमनेपालीको घरआँगनमा आर्थिक मन्दी छ । भासिन लागेको अर्थतन्त्रलाई यथास्थिति र उत्थानको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प, आयातमा कमी, आन्तरिक उपभोगमा व्यापक कमीजस्ता समस्याले हरेक क्षेत्रमा निराशाको बादल छाएको छ । यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने केही आशा पनि देखिएका छन् । नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदानलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट पेश गरिन्छ । तर, वर्तमानमा बिस्तारै वैदेशिक अनुदानको मात्रा र राजस्वको रकम घटेको छ, वैदेशिक ऋण बढेको अवस्था छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । मतलब अर्थतन्त्ररूपी बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर ढोका लगाइएको छ जुन खतरनाक छ । यसले आम्दानीका बाटाहरू थुनिएका छन् भने खर्चको ढोका खुला राखिएको छ । खर्चमा पनि चालू खर्चलाई मात्र खुला राखेर आम्दानीका बाटो बन्द भइदिनाले देशको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको के, कसरी, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयबाट शुरू हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वस्तु तथा सेवा जे भए पनि अनिवार्य र पहिलो शर्त हो । दोस्रो प्रमुख विषय उत्पादन कसरी गर्ने अर्थात् कस्तो प्रविधिबाट बनाउने भन्ने हो । प्रविधि यस्तो हुनुपर्‍यो जसले वातावरण पनि प्रदूषित नहोस् र प्रतिस्पर्धीलाई पनि जित्न सकियोस् । तेस्रो, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या कसका लागि कति मात्रामा उत्पादन गर्ने अर्थात् बजार विश्लेषण गर्ने क्षमता हो । अर्थतन्त्रका मूल समस्या परम्परादेखि यिनै तीन कुरामा केन्द्रित छन् । अब यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि समस्याका रूपमा थपिएको छ । उद्यमीको सामान्य सोच, प्रविधि र लगानीले आजको मितिमा हाम्रो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । नेपाली वस्तु तथा सेवा पनि विश्वबजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने हामीले जेनतेन बनाएको चिज बिकेन भने फेरि अर्को आर्थिक दुश्चक्रमा फस्दै जाने आवस्था आउँछ । उत्पादनको साथै गुणस्तर पनि अर्को प्रमुख तत्त्व हो जसले नेपाललाई पछाडि पारेको छ । यो सबै कुरालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीको तजबिजीमा दैनिक रू ५० हजार र गृह सचिवको तजबिजीमा रू. २० हजार खर्च अधिकार कटौती गरेर अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशीलता देखाएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि सामन्तवादी संस्कार कटौती गरी सादगीतर्फ पाइला चालेको देख्न पाइन्छ । प्रयासहरू सकारात्मक भएका छन् तापनि अर्थतन्त्रको जुन समस्या यहाँ देखिएको छ त्यो समाधानको पूर्ण आधार बनेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेको वाक्य ठीक वा बेठीक जे भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, ‘हाम्रो पहाडको ढुंगा र खोलाको बालुवा बेचेर अर्बौं कमाऊँ ।’ प्राकृतिक वस्तुलाई नगद बनाउने उपाय उनले दिएका छन् । यसमा सहमत हुनेको संख्या कम होला किनकि पहाडको चट्टान र बालुवाबाट नगद तत्कालका लागि त राम्रो तर त्यसको प्रभावले अर्को ठाउँ भासिन्छ, बस्ती नै उठाउनुपर्ने हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ । यो समस्या भारतको उत्तराखण्डको जैसीमोठमा देखिएको छ । प्रयास र विचारलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको अवस्थाबाट देशलाई उपल्लो धरातलमा लैजान उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । ७ महीना अगाडि बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एलिजा ट्रसको करको दर घटाउने प्रयासले देशको अर्थतन्त्र झनै संकटमा परेकाले तत्कालै राजीनामा दिइन् । उनको निर्णयको उद्देश्य गलत थिएन समय गलत भयो । न्यूजील्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री जोसिन्डा आर्डेनले, ‘मसँग देश र जनताका लागि दिन नयाँ योजना नभएकाले राजीनामा दिन्छु’ भनेकी थिइन् । यसरी उच्च पदको गरिमा धेरै हदसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधारको वरपर घुम्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्नेले पदमात्र ओगट्नु घातक हुनसक्छ । देशको अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ र यसलाई सुधार गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छ र पनि अन्तिम सत्य के हो भने अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन, प्रविधि र ग्राहकको अभूतपूर्व संयोजनविना सम्भव हुँदैन । नेपालले के कसरी उत्पादन गरेर त्यो वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजार पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा युवामा त्यो शक्ति र क्षमता छ जसलाई सरकारले उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई उद्यमी, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति र जनताको प्रयास बीच तालमेल हुनुपर्छ । यसमा हरेक क्षेत्रबाट जोडबल जारी रहोस् । युवा र खरीद गर्न सक्षम उपभोक्ताले नै एउटा कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने भएकाले विश्वबजारमा कुन चिज बेच्न सक्छ त्यसको उत्पादनमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गतिशील होस् । त्यसैअनुरूप अर्थ सञ्चालनको आधार बनाऔं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९