बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ प्रतिशतले बढाए कर्जा लगानी

‘चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन सकारात्मक’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बताएका छन् । मंगलवार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति र संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघले उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेर अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले बताएको छ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ । सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । यता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाइएकाले कर्जा लगानी बढ्ने बताए । ‘मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औचित्यको आधारमा ४०/५० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगलाई थप सुविधा दिइएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसले बजार चलायमान गराउन केही सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको कडाइले बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढ्ने अध्यक्ष केसीले अनुमान गरे । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, वर्गीकरणको प्रावधानमा कडाइ गरिएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।’ अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२–८३ प्रतिशतमा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको संघले बताएको छ । गत साउनदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना नहुँदा ९० अर्ब घटेको बताइएको छ । आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्ने कि निक्षेपमा भन्ने द्विविधा रहेकाले तरलता सहज छ भन्ने अवस्था नभएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा तोकिएको प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने अवधि बढाइयो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समय थप गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसमम पुर्‍याएको...

बाह्रखरी माघ २०७८

बैंकहरूको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी उपभोगको क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग घटेपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपभोग कर्जा ४४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले २०७७ पुस मसान्तसम्ममा उपभोगका लागि एक खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए तर २०७८ पुसमा यस्तो कर्जा प्रवाह ८ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । यो बैंकहरूको कुल लगानीको १७ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ४६ खर्ब ६७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुन तथा चाँदी, मुद्दती रसिद, ऋणपत्र धितोमा उपभोग्य कर्जा दिने गरेका छन् । यसैगरी, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्जाको वृद्धिदर मुद्दती रसिद धितोमा १०९ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी कर्जा अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएको छ । यसमा बैंकहरूले ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यसैगरी, ऋणपत्र धितोमा ७८ अर्ब ३९ करोड, सुनचाँदी धितोमा ४८ अर्ब ४० करोड, मुद्दती रसिद धितोमा ३६ अर्ब ८३ करोड, क्रेडिट कार्डमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उपभोग्य शीर्षकमा कर्जा लिँदा ग्राहकहरूले प्रयोजन खुलाउनु पर्दैन । सर्वसाधारणले घरखर्चलगायत आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि उपभोग्य कर्जा लिने गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रवाह कम हुँदा उपभोग्य कर्जाको वृद्धि उच्च भएको बताए । ‘कोभिडको महामारीका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग घटेको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण उपभोग्य कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो ।’ २०७८ पुसमा बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा भने घटेको छ । गत आवको तुलनामा यस क्षेत्रको कर्जा ४८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले घटेको छ । यसबाहेक अन्य उत्पादकमूलक क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर समेत घटेको छ । २०७८ पुसमा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशत रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भई यसबाट उत्पादन, रोजगारीका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने भए तापनि उपभोग्यजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु जोखिमपूर्ण भएको विज्ञहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । गत सातामात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत उपभोग्य र अन्य शीर्षकमा बैंकहरूको लगानी उच्च रूपले बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा ह्वात्तै बढ्दा तरलता व्यवस्थापनमा समेत चाप परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । चालू आवको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप एक खर्ब ६२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले वृद्धि हुँदा ४ खर्ब ९४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । सिबिफिन अध्ययनको संयोजन समेत गरेका नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको र बैंकहरूमा तरलता अभावको समस्यासमेत रहेकाले बैंकहरू जिम्मेवार भएर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरूले उपभोग्य र अन्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो वेला बैंकहरूले आफ्नो नाफा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नीतिगत अस्थिरताले तरलता समस्या

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले नीतिगत अस्थिरताका कारण तरलताको समस्या देखिएको निचोड निकालेको छ । परिसंघले गठन गरेको तरलता अभाव सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले आइतबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति, निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढेको कर्जा लगानी, रेमिट्यान्सका कारण बढेको अनियन्त्रित आयात, पुँजीगत […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

‘राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीति नहुँदा’ तरलताको समस्या

काठमाडौँ – पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सिबिफिनले आइतबार एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। सिबिफिनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेका कारण तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, विप्रेषणमा आएको कमी, आयातमा थप […]

Desh Sanchar पौष २०७८

सिबिफिनले औंल्यायो बैंकिङ तरलता अभावको खास कारण, दियो यस्ता सुझाव

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले छोटो अवधिको कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेकाले तरलता अभाव भएको प्रस्ट पारेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव र समाधानको विषयमा सिबिफिनले अध्ययन गरेर एक अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण हुन नसक्दा तरलता अभाव भएको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिरमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा वचतक...

Lokaantar पौष २०७८

एउटै परियोजनामा एक बैंकले दुई अर्बसम्म कर्जा लगानी गर्नसक्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी बढाएर सबल बनेसँगै एउटै बैंकले एउटा परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने लगानी सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब २ अर्बसम्मको कर्जा सह–वित्तीयकरणमा नगई लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक...

बाह्रखरी आषाढ २०७८

कर्जा लगानी वृद्धिले गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी वृद्धि हुनु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । नेपालले उदार आर्थिक नीति अबलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रलाई उद्यमशील बन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै सहयोग गरेका हुन् । अर्थतन्त्रमा चाहिने वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने कार्यमा सरकारले खुलापन ल्याएपछि निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्यो भने नागरिकको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

दुई महिनामा १ खर्ब १३ अर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा लगानी २९ अर्बले घट्यो

काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् । लकडाउन

बाह्रखरी जेष्ठ २०७७

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्यो’

काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् ।

बाह्रखरी बैशाख २०७७

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ प्रतिशतले बढाए कर्जा लगानी

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् । लकडाउन

काठमाडौं । लकडाउनले गर्दा कर्जा लगानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेका छन् ।