भरतपुरमा आगामी ५ वर्षमा पनि राम्रा काम हुनेछः प्रचण्ड

सम्बन्धित सामग्री

गठबन्धन झनै बलियो भएको छः प्रधानमन्त्री - NepaliPatra

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन झनै बलियो भएको बताएका छन् । गोरखाको सुलिकोट गाउँपालिकाले गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन पाँचै वर्ष जाने पनि बताए । गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा केही रेकर्ड कायम हुने काम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बाँकी चार वर्षमा धेरै राम्रा काम गरिने बताए । ‘सरकारले यो एक वर्षे कार्यकालमा […]

Nepali Patra मंसिर २०८०

स्थानीय सरकारका असल अभ्यास

काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भने झैँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा उदाएका सात सय ५३ पालिकाले विगत सात वर्षमा थुप्रै राम्रा काम पनि गरेका छन् । यस आलेखमा अन्य पालिकाका लागि अनुसरण गर्न मिल्ने केही प्रमुख अभ्यासको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । कृषि सुधार नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

सरकारले स्टार्टअपको विकासका लागि 'फाइभ आई'मा ध्यान दिनुपर्छ : उद्योग सचिव ज्ञवाली

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ के उट्पट्याङ गरूँ ?

चर्चामा आइरहनलाई बेला बेलामा केही न केही उट्पट्याङ गरिरहनुपर्छ । कहिले जिब्रो चिप्ल्याउनुपर्छ त कहिले दुष्कर्म गरिरहनुपर्छ । जिब्रो चैं धेरै नेता, मन्त्रीहरूको चिप्लिरहेको हुन्छ । कहिले नजानेर त कहिले जानाजान । त्यसकै कारण त उनीहरू मिडियामा छाइरहेका हुन्छन् । चर्चा चल्छ र त नेताको नाम चल्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक युद्धमा एक कमाण्डर अर्थात् गभर्नरलाई कामबाटै हटाए । कुन दिन राष्ट्र बैंक नै पो हटाइदिन्छन् कि के थाहा ? राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभे खर्च कटौती हुन्छ भनेर तर्क ल्याउन के बेर ? राम्रो गरे पनि नगरे पनि एकपटक मिडियामा नाम प्रकाशमा आयो मात्र भने पनि तिनको भविष्य उज्यालो हुन्छ । मिडियाको आँखा परेपछि बिरालो पनि सिंहमा दरिन्छ । हो, यो सबै मिडियाकै देन हो । अझ जति विवादित व्यक्ति, त्यति नै मिडियामा स्थान पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । चर्चामा रहन च्याउमार्का मिडियालाई पट्याउन जरुरी हुन्छ । जसले मिडियालाई पट्याउन सक्छ, ऊ तुरुन्तै भाइरल हुन सक्छ, ग्लोबल बन्न सक्छ । चुनाव लड्नेवाला होस् वा सामान्य व्यक्ति, मिडियाको उदारताका कारण ‘खास’ बन्छन् । अरूलाई खास बनाउने मिडिया हाउस वा मिडियाकर्मी आफू पनि खास बन्ने चाहना रोक्न नसकेर उट्पट्याङ गर्न हौसिइहाल्छन् । तपाईं सही खबर हजार दिनुस् वाल मतलब, तर एउटा उट्पट्याङ खबर दिनुस्, तपाईंको चर्चा सगरमाथा नाघेर कहाँ कहाँ पुग्छ । आफू स्वयं चर्चित वा विवादित भएपछि उसको मिडिया पढ्ने, देख्ने वा सुन्नेहरू हजारौं मान्छे तुरुन्तै उसका प्रशंसक वा आलोचक बनिहाल्छन् । नाम होस्, बदनाम होस् तर गुमनाम चैं नहोस् भनेजस्तै कसैकसैलाई चैं आफ्नो मिडियाको पाठक वा दर्शक बढाउन केही न केही गरी नै रहने बानी हुन्छ । गसिपलाई समाचार बनाएर होस् वा हिरोइनका अर्धनग्न ब्लोअप छापेर होस् चर्चामा नछाए त तिनलाई निद्रा पनि लाग्दैन । अझ कहिले विनाइजाजत जबरजस्ती जहाजमा घुसेर होस् वा मिटिङभित्रै गएर क्यामेर तेर्स्याएर होस्, अथवा मिलोस् नमिलोस् अन्तरवार्ता लिने नाममा जथाभावी प्रश्नहरू बर्साएर होस्, चर्चा चलाउनै पर्छ । मिडिया अर्थात् पत्रकारिता कुनै बेला मिशन थियो, हिजोआज कसै कसैको एम्बिसन बनेको होला त कसैको फ्युजन र कसैको कन्फ्युजन । मिडियाको भिजन त हुनुहुँदैन क्यारे । यसबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिरहनु जरुरी नै छैन । सबैलाई थाहा छ, जुन पत्रकार जति तल गिर्न सक्छ, ऊ उति नै चर्चाको टुप्पोमा पुग्छ । प्रतिस्पर्धाको होडमा नमरेका मानिस मारिन्छन् । अब त हुँदा हुँदा मिडिया/पत्रकारले आफै पत्रकार, आफै न्यायाधीश, आफै प्रहरीको भूमिका खेल्न थालिसके । यो सबै कुराले आफ्नो चर्चा बढ्छ । आफ्नो साइटमा धेरैभन्दा धेरै पाठकले क्लिक गर्छन् । जति धेरै क्लिक, त्यति धेरै विज्ञापन । अनि त्यति नै धेरै सफलता । चर्चामा रहिरहन मिडियाले केसम्म गर्न थालेका छन् भन्नै परेन । नग्नता, नकारात्मक, नशिलो सबै प्रकारका ‘न’कारहरूको प्रयोग बढाइरहेकै छन् । यो २१औं शताब्दी हो । रूढीवादी बनिरहनु जरुरी छैन । विकृत हुँदै गइरहेको संस्कृति र संस्कारका विषयमा रोइरहन पनि जरुरी छैन । बरु यो उचित हुन्छ कि निर्लज्ज हुँदै असंगत, अनैतिक, असभ्य नै किन नहोस्, उट्पट्याङ गरिरहनुपर्छ । अब त कमसेकम आजका हाम्रा देशका खलनायकहरूबाट केही सिकौं । दुनियाँले जेसुकै भने पनि आफ्नो गीत गाइरहनुपर्छ । आफ्नो कर्म कुकर्म छाड्नुहुन्न । उट्पट्याङ सिकाउने महागुरु चाहिँ राजनीति नै हो है । नीतिको पनि राजा भनिने राजनीति त उट्पट्याङको पर्याय नै हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । देख्नुभएन चौतर्फी आलोचना हुँदा हुँदै पनि सरकारले राजनीतिक सिफारिशका नाममा धेरैजसो यस्ता मानिसलाई राजदूतमा सिफारिश गर्‍यो, जो भागबण्डामा नेताहरूका आसेपासे नातेदारहरू मात्र पारियो । तीमध्ये प्रायःजसो पियन पद पाउन पनि लायक देखिन्नन् । यता, अर्थमन्त्रीलाई नै हेर्नुस् । अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगिरहेका बेला फ्याट्ट गभर्नरलाई निलम्बन गरे । लडाइँको बेला हतपत्त कमाण्डर फेर्न हुँदैन । तर अर्थमन्त्रीले आर्थिक युद्धमा एक कमाण्डर अर्थात् गभर्नरलाई कामबाटै हटाए । कुन दिन राष्ट्र बैंक नै पो हटाइदिन्छन् कि के थाहा ? राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभे खर्च कटौती हुन्छ भनेर तर्क ल्याउन के बेर ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेको मेलम्ची अहिले फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरे । यी घटनाहरूबाट के सिक्न सकिन्छ भने चर्चामा रहिरहन केही न केही उट्पट्याङ गरिनै रहनुपर्छ । त्यसमा पनि जति ठूलो पद, त्यति नै ठूलो उट्पट्याङ । नत्र ठूलो पदमा बसेको के सार ? पदमा पुग्न पनि उट्पट्याङ नै गर्नुपर्ने । सही कुरा भन्नुस् एउटा भोट आउन्न, उट्पट्याङ बोल्नुस्, स्वप्नद्रष्टामा दरिइहाल्नुहुन्छ । अनि त भोट त के नोटको समेत चिन्ता लिनुपर्दैन । हो, जति ठूलो उट्पट्याङ त्यति नै ठूलो चर्चा । जति ठूलो चर्चा त्यति नै ग्लोबल रूपमै भाइरल हुने सम्भावना । नत्र विश्वले नेपाल र नेपालीलाई के भनेर चिन्ने त ? त्यसैले ग्लोबल बन्न मन छ भने लोकलमाथि फोहोर फ्याँक्ने काम गरौं । जथाभावी मान्छे नियुक्ति गरौं । जथाभावी लाइसेन्स बाँडौं । जथाभावी बाटो खनौं । जथाभावी लेखौं । जथाभावी बोलौं । जथाभावी आयात गरौं वा रोकौं । युवाहरूलाई जथाभावी विदेश लखेटौं । जथाभावी उद्घाटन गरौं । जे जेमा जति जथाभावी गर्न सकिन्छ, गरौं । अनि न संसारले पनि तपाईंलाई पढ्छ, सुन्छ वा हेर्छ । अनि भन्छ वाह ! त्यसैले खोजी खोजी, सोची सोची केही न केही निर्लज्ज उट्पट्याङ गरिरहुँ । राम्रा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नराम्रो प्रमाणित गरौं । नराम्रा काम गर्ने मान्छेहरूलाई राम्रो भनेर झ्याली पिटौं । राम्रो गर्नलाई त हामीसँग बाँकी नै के पो छ र ? त्यसैले कतिपय मिडिया, नेता, मन्त्रीहरूबाट प्रेरणा लिँदै म पनि सोचिरहेको छु के चैं नयाँ उट्पट्याङ गरूँ भनेर । नयाँ वर्ष २०७९ लागेको छ । अरू कुनै राम्रो काम केही पाउनुभएन भने पनि आउनुस्– यो नयाँ वर्षमा नयाँ उट्पट्याङ गरौं र नयाँ उचाइमा पुगौं !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अख्तियार अझै जाग्नुपर्छ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रा काम गरिरहेको छ तर अख्तियार यतिमा मात्रै चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन । किनकि विभिन्न बहानामा देशमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र कार्यहरू बढिरहेका छन् । त्यसैले अख्तियारले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारको डिग्री निकै नै बढिरहेको छ । देश […] The post अख्तियार अझै जाग्नुपर्छ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

देवेन्द्र पौडेलको टिप्पणी : ओली सरकारको तीन वर्ष उपलब्धिविहीन

काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको तीन वर्ष उपलब्धिविहीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। रिपोटर्स क्लबले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता पौडेलले ओली सरकारले ३ वर्षमा आत्मरति र आत्मप्रशंसामा रमाउनेबाहेक केही गर्न नसकेको बताए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै राम्रा काम गरेको भनी फेहरिस्त सुनाउने गरेको उनको आरोप छ। ‘घेराबन्दी गरेर जबर्जस्ती अनु

थाहा खबर माघ २०७७

कांग्रेसको निष्कर्ष : ओली सरकार असफलता र अधोगतिमै सीमित !

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वर्षमा कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको आरोप लगाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बाेधन गर्दै २ वर्षमा सरकारले कैयाैँ राम्रा काम गरेको र विकास तथा सुशासनको जग बसाएको दावी गर्नुभएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसले आइतबार पत्रकार ...

उज्यालो अनलाइन माघ २०७६