राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिर गरेका ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा इमेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरण वापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ७ हजार ५४ इमेल प्रयोग नहुँदा लाइसेन्स र नवीकरण वापत सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार व्ययभार थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयको...
