विश्लेषण: अमेरिकामा मूल्यबृद्धि १९९० यताकै बढी, मुद्रास्फीति हो कि होइन? दोष कस्को?

अमेरिकामा सामानको मूल्यबृद्धि सन् १९९० को नोभेम्बरदेखिकै सबैभन्दा बढी प्रतिशत देखिएको छ । अमेरिकामा समग्रमा बस्तुको मूल्यबृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशत भएको छ । जुन फेडरल रिजर्भको २ प्रतिशतको दीर्घकालिन मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा धेरै माथि हो । तर अमेरिकामा अहिलेको अवस्थालाई मुद्रास्फीति भन्ने वा नभन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीहरु विभाजित रहेका छन् । बस्तुको मूल्य ब्यापक रुपमा बृद्धि […]

सम्बन्धित सामग्री

बैंक र बैंकरहरूमाथि अर्थहीन आक्रोश

कोभिडको समयमा अत्यावश्यक क्षेत्र भनेर पहिचान भएको बैंकिङ क्षेत्रले उक्त समयमा कोभिडको पर्बाह नगरी आफ्नो विवेकले भ्याउन्जेल सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गरेको थियो । कोभिडको समयमा प्रशंसा बटुलेको यो क्षेत्र अहिले विवादमा परेको छ । बैंकरलाई कालो मोसो लगाउनुपर्छ भन्नसमेत थालिएको छ । बैंकको काम गर्ने आफ्नै पद्धति हुन्छ, जुन नियामक निकायको अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बैंकको नाफालाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । बैंकमा भएको लगानी कति छ र त्यसको आधारमा नाफा कति भएको छ भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको पाइन्न । बैंकिङ क्षेत्रले नेपालमा सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर नाफा कमाएझैं व्यवहार गर्न थालिएको छ । यो निकै गलत छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीहरू वित्तीय अपराधको शिकार जुनै बेला पनि हुन सक्ने भयबाट अहिले त्रस्त छन् । आफू जति नै चनाखो भए पनि कुन समयमा कसरी फसिन्छ भन्ने डर एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ व्यवस्थापनले दिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारी ती वर्ग हुन्, जो विदेशिने लोभ छोडेर स्वदेशमै काम गरिरहेका छन् । यहाँ कतिले जागीर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो, कति अहिले जेलमा छन् । बैंकिङ क्षेत्र त्यस्तो पारदर्शी क्षेत्र हो, जहाँ २ रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा रातभर बसेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक बिदा हुँदासमेत खोल्न लगाइने बैंकमा त्यही कर्मचारी फेरि पिल्सिनुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने उनीहरूले लिएको कर्जाको रकम बैंकको नभएर निक्षेपकर्ताको हो । बैंकको ऋण नतिर्ने हो भने निक्षेपकर्ताको रकम डुब्छ । बैंक दुई पक्षबीचको मध्यस्थकर्ता मात्र हो । निक्षेपकर्ताको दृष्टिबाट सोचौं । यदि बैंकमा पाइने ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा कम छ भने कुनै पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो सञ्चित रकम बैंकमा राख्न उचित ठान्दैन । फलस्वरूप, उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश नै गर्दैन । बैंकहरूले आफूसँग जति बढी निक्षेप भयो त्यसैको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई रिझाउन उचित अनुपातमा ब्याजदर तोक्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा ग्राहकलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले निक्षेपकर्तालाई अन्याय गर्न पक्कै पनि सुहाउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुमा बैंक आफै र एकल दोषी पक्कै होइन । विभिन्न तथ्य र पक्षलाई आकलन गरेर बैंकले आधार दर निर्माण गर्छ । कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत र सञ्चालन लागत प्रतिशत जोडेर बैंकको ब्याजदर निकालिएको हुन्छ । आधार दरमा बैंकले आफ्नो प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छ । आधार दर उच्च हुँदा स्वतः कर्जाको ब्याज दर बढ्छ र कम हुँदा स्वतः घट्छ । सामान्य दृष्टिले हेर्दा बैंकले ब्याजदर बढायो भनेर औंला तेस्र्याइन्छ तर विषय त्यसमा सीमित हुँदैन । आधार दरसँग आबद्ध अन्य पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत निर्धारण गरेको हुन्छ । बैंकदर उच्च हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदरसमेत उच्च हुन्छ जसले गर्दा ट्रेजरी बिल्स र ऋणपत्रहरूको ब्याज उच्च हुन जान्छ । अन्ततः, समग्र दर उच्च हुन जान्छ । निक्षेपकर्ताले अपेक्षा गर्ने ब्याजदर मुद्रास्फीतिसँग सम्बद्ध हुन्छ । मुद्रास्फीति पूर्णतया सरकारी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्धारित हुन्छ । बैंकले रहर लाग्दैमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न निर्देशन दिइसकेको समाचार आएको छ । निमुखा निक्षेपकर्ता, जसको बोलिदिने कोही छैन, उनीहरूलाई मर्का पारेर भए पनि सीमित कर्जा ग्राहकको स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चर्को ब्याजदरको विरोध उद्योग, व्यावसायिक भवनहरूमा देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर पारिनुको कारणप्रति कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सोझै बैंकलाई मात्र दोष लगाइएको छ । बैंकहरूले उच्च शुल्क लिइरहेका होलान् । एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ या अन्य सुविधाको महँगो शुल्क लिएर ग्राहकलाई मार पारिएको हुन सक्छ । तर, त्यसमा नियामक निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हरेक प्राथमिक शेयरको आवेदन दिँदा सीअस्बा शुल्क लिने बैंकहरूले गुनासो र निर्देशन आएपश्चात् निःशुल्क बनाएकै छन् । हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा स्थिर ब्याजदरको अवधारणा शुरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दतीमा स्थिर ब्याजदर प्रदान गरिरहँदा कर्जामा अवस्था अनुकूल ब्याज निर्धारण गर्नु उचित विकल्प होइन । बाहिरी मुलुकमा जस्तो कर्जा ग्राहकलाई स्थिर ब्याज वा समयअनुरूपको ब्याज भनेर छान्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले गर्दा एउटा पारदर्शी दर र अनुशासनको शुरुआत हुन्छ । तर, त्यो बैंकहरूको भन्दा पनि नियामक निकायबाट पहलकदमी हुँदा उचित हुन्छ । यसले जनमानसलाई बैंकप्रतिको गुनासो न्यून हुँदै जान्छ । बैंकको उद्देश्य नाफा भए तापनि यसले समाजलाई सेवासुविधा पनि दिएको हुन्छ । आज व्यवसायी मर्कामा छन् तर हिजो उनीहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सहयोग पनि बैंकले नै गरेको थियो । यो दोष बैंक वा बैंकरको पक्कै होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको हो । व्यवसायीमा के चेत हुन आवश्यक छ भने आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र वा उद्योग कहिले उच्च बिन्दुमा पुग्छ भने कहिले न्यून बिन्दुमा । आज न्यून बिन्दुमा रहेको हो भने यो फेरि उँभो लाग्ने नै छ । यसमा बैंकले गर्न सक्ने धेरै कम छ । बैंकर्स एशोसिएशनले आफ्ना तर्फबाट केही गरी पनि रहेको छ । बैंकहरू मात्र त्यस्तो निकाय हो जसले आफ्नो समग्र वित्तीय अवस्था प्रकाशित नै गर्ने गर्छन् । यस कारण पनि बैंक र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको विरोध र रिस गर्नुभन्दा साथ दिई हौसला बढाएमा सबैको हित हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्रण घातक हुन सक्छ

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र फेरि सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ । गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय

महँगीका कारण पछिल्लो समय सामान्य नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्या उन्मुख भइरहेको छ र महँगी पनि बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रमुख उत्पादकमध्ये एक रूस भएकाले त्यहाँबाट यसको निकासी बन्द भएपछि विश्वभरि नै महँगी बढ्न थालेको हो । जुनसुकै समस्याका बेला मूल्यवृद्धि हुनु सामान्य कुरा हो । तर, यस्तो संकटमा सर्वसाधारणलाई साथ दिने भनेको सरकारले हो । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आजित भइसक्दा सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिँदै छ । अनुगमनलाई तीव्रता दिई जनताको सहयोगी बन्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारी संयन्त्रलाई अनुगमन भएन भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालमा उपभोग्य वस्तु महँगिनुमा बजारका विसंगति र सरकारी अकर्मण्यता जिम्मेवार रहँदै आएको छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिने थुप्रै उपाय छन् । सरकारी संयन्त्रको ध्यान त्यतातर्फ छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सकिने उपायको खोजी गर्नुभन्दा दोषजति व्यवसायीलाई पन्छाएर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । सरकारी संयन्त्र समस्याको समाधानभन्दा पनि प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको पाइन्छ । साँच्चिकै मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रणाली बसालेको छ जसबाट बैंकहरूको कारोबारको निगरानी राख्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकका निर्देशनविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाबारे तुरुन्तै थाहा हुन्छ र उसले तत्कालै वित्तीय संस्थालाई बोलाएर गल्तीको मात्रा हेरी सचेत पार्नेदेखि चेतावनी दिने र कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । त्यही भएर बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । यस्तै पारदर्शिता वस्तुको आयात, उत्पादन, थोक र खुद्रा विक्रेताकहाँ भएको स्टक, आयातको मूल्य, विक्री मूल्य सबैलाई समेट्ने गरी डिजिटल प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा कुनकुन सामान कतिमा आयो, स्टक कति छ र विक्री कतिमा भयो भन्ने सबै तथ्यांक थाहा हुन्छ । कसैले कार्टेलिङ र कृत्रिम अभाव गर्न खोजे यस्तो प्रणालीबाट सहजै थाहा हुन सक्छ । अस्वाभाविक किसिमले गरिने मूल्यवृद्धिलाई यस्तो प्रणालीले धेरै मात्रामा रोक्न सक्छ । यस्तो प्रणालीबारे सरकारलाई बारम्बार जानकारी दिए पनि उसले यस्तो व्यवस्था गर्न चासो दिएको छैन । आयात गरिएका सामान पहिले नै भुक्तानी गरेर ल्याइएका हुन् भने विभिन्न बहाना गरेर मूल्य बढाए प्रणाली हेरेर कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले व्यवसायीसँग ‘प्रोफेशनल’ व्यवहार गर्नुपर्छ । विकसित देशको दाँजोमा अविकसित देशहरूमा मूल्यवृद्धि बढी देखिन्छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि बढी छ । राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले मूल्य वृद्धि ११ प्रतिशत पुग्ने जनअपेक्षा रहेको देखाएको छ । अहिले यस्तो सर्वेक्षण गर्ने हो भने त्यो अपेक्षा अझै बढ्ने देखिन्छ । औसत मुद्रास्फीति दर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा महँगो हुने गरेको देखिन्छ । खाद्यान्न, तरकारीजस्ता वस्तुमा मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लत्ताकपडासम्म सबै वस्तुको मूल्य बढेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसार माग र आपूर्तिका सम्बन्धमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, नेपालको बजारमा यो सिद्धान्तले काम गरेको छैन । नेपालका सबैजसो उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन् । विदेशमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी भाडावृद्धि, डलरको खरीद दरमा भइरहेको वृद्धिले यसरी आयात गरिएका वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको कानूनले २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकार आफै यसविपरीत पेट्रोलियम पदार्थमा कयौं गुणा बढी मूल्य असुल्ने गरेको छ । नेपालमा स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि बढी भएको पाइन्छ । विदेशमा भाउ बढेको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा वा अन्य कुनै बहानामा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । कार्टेलिङ गरेर, कृत्रिम अभाव सृजना गरेर पनि मूल्य बढाउने गरिएको छ । यसरी बढेको मूल्य सामान्यतया तल ओर्लिएको पाइँदैन । यस्तो मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले अनुगमन गरिटोपल्छ । यस्तो अनुगमन बजारमा वस्तुको आपूर्ति पक्ष र मूल्यवृद्धिको वास्तविकता पत्ता लगाएर त्यसमा सुधार ल्याउनभन्दा व्यापारीलाई तर्साउन र त्यसबाट कमिशन खानसमेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले अब सरकारले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हो भने विशेष प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो प्रणालीको विकास गर्दा कसैले कसैलाई दोष लगाउनै पर्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने अहिलेको प्रवृतिले निश्चित समूहलाई मात्र लाभ भएको छ । यसले मूल्य, मान्य र नैतिकतामा रहेर व्यवसाय गर्ने मारमा परिरहेका छन् ।

शेयरबजार वक्रदृष्टिको चपेटामा

शेयरमा व्यक्ति वा संस्थाले त्यतिबेला लगानी गर्छ जतिबेला भविष्यमा कुनै पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ भई शेयरको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ । शेयर बेच्ने अवस्था त्यति बेला आउँछ जति बेला कम्पनीको आगामी आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ र शेयर मूल्य घट्नेछ । तर, हालको बजार गतिलाई हेर्दा अधिकांश लगानीकर्ताको प्रक्षेपण सफल हुन सकेको देखिँदैन । अति आवश्यकताको अवस्थामा बाहेक आत्तिएर शेयर नबेच्दा बेश हुन्छ । कुनै बेला २० अर्बसम्मको कारोबार भएको बजारमा हाल ४ देखि ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसो हुनुमा शेयरबजारप्रति सरकारको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नदेखिनु एवं अनुगमनकारी निकायहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वक्रदृष्टि पर्नु नै हो । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले केही सुधार गर्छ कि भनेर प्रतीक्षा गरेको भए तापनि शेयरबजारलाई गति दिने तात्त्विक परिवर्तन मौद्रिक नीतिको समीक्षामा देखिएन । डिम्याट खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या करीब ४७ लाखको हाराहारीमा पुगेको र करीब ४० खर्बको पूँजी बजार भएको कारण शेयरबजारप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । बजारमा कुल जनसंख्याको करीब १८ प्रतिशत जोडिएको र ३० प्रतिशतले शेयरबजारप्रति चासो राखेको देखिन्छ । देशमा पूँजी बजारको विकासविना उद्योधन्दा, वित्तीय क्षेत्र एवं समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्न । त्यसैले मार्जिन प्रकृतिको शेयर कर्जामा सीमा तोक्नुसान्दर्भिक होइन भन्ने आम सोचाइ बढ्दै गएको छ । छरिएर रहेको पूँजीलाई जसरी निक्षेपमार्फत परिचालन गर्न सकिन्छ त्यसरी नै शेयरबजारमार्फत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः लगानीकर्ताको लगानीप्र्रति उत्प्रेरणामा प्रभाव पार्ने तŒव भनेको युद्ध वा द्वन्द्व, मुद्रास्फीति, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, प्राकृतिक विपत्ति, प्रविधिको परिवर्तन, कम्पनीको वित्तीय अवस्था र संस्थागत सुशासन हो । नेपालको परिवेशमा यो तŒवले मात्रै नभई चलखेलले पनि काम गरेको देखिन्छ । धेरै कारणले शेयर मूल्यमा दैनिक परिवर्तन हुन सक्छ । यसको अर्थ शेयर मूल्य घटिहाल्दा देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र बढ्दा आर्थिक अवस्था बलियो छ भन्न सकिँदैन तापनि शेयरबजार आर्थिक विकास र स्थिरताको सूचक भने हो । नेपालको शेयरबजार अनपेक्षित अस्थिर रहनुले लगानीकर्तालाई शेयर किनबेचमा द्विविधा बनाएको हुनुपर्छ । नेपालमा पनि कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रमा तीव्र असर पारिरहेको छ र देशको आर्थिक वृद्धिदर तीव्र रूपमा घट्न गई मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ । तथापि शेयरबजारमा देखिएको चहलपहल र बढ्दो जनचासोले लगानीकर्तामा आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । अनुगमनकारी निकायलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताले शेयरबजारका ६ ओटा मुख्य पक्षको जानकारी लिनुपर्छ । पहिला कुरा, धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनको पालना, प्राथमिक शेयर, दोस्रो बजारमा किनबेच हुने शेयर, अग्राधिकार शेयर र म्युचुअल फन्डलगायत हुन् । शेयरबजारमा कसरी लगानी गर्ने, आस्बा, डिम्याट खाता, आफ्नो डिपी होल्डर अर्थात् ब्रोकर, डिपी होल्डरमार्फत मेरो शेयर लगइनजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो बजारको शेयरको खरीद विक्रीमा कसरी संलग्न हुने र शेयर किनबेचबाट कसरी नाफा आर्जन गर्ने तथा लगायत कुरामा पोख्त नभईकन शेयर वा धितोपत्र बजारमा शेयर वा धितोपत्रको किनबेचमा सहभागी हुन कठिन हुन्छ । सामाजिक तथा व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका वित्तीय संस्थाहरूको कर्तव्य निर्देशित कर्जाको पालना र सामाजिक सेवा नभई लगानीकर्तालाई लगानी गरेको रकम नाफाको रूपमा फिर्ता दिनु पनि हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न हुँदैन भन्ने निर्देशनले उत्प्रेरणामा दखल पार्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयर कारोबार वृद्धि हुँदा खुशी र घट्दा दुःखी हुने लगानीकर्ताको स्वभाव भए तापनि किन घट्यो र किन बढ्यो भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ । लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानको पछाडि लाग्नु हुँदैन । विश्व अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, संगठित सूचीकृत संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासनको अवस्था, लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता र लगानी सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । शेयरबजारप्रति थप आकर्षण बढाउन आम लगानीकर्तालाई शेयर साक्षरता कार्यक्रममार्फत धितोपत्र बोर्डले शेयर भनेको के हो, यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ, कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, शेयर किन किन्ने, शेयर कतिबेला विक्री गर्दा नाफा होला, शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ, शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने लगानीकर्ताको वृद्धि हुनु आवश्यक छ । विगतान शेयरमूल्य निकै घटेको थियो । तर, कम्पनीहरूको नाफा रामै्र थियो । नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन, नाफा घटी कम्पनी कमजोर हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्छ भन्ने कुरा अनुत्तरित छ । त्यसैले लगानीकर्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । शेयरबजार संकुचन हुनुमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दै जानु, घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु, बैंक वित्तीय संस्थाले शेयर किन्न दिने ऋणमा गरेको कडाइ गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा लगानी गर्न कडाइ गर्नु, बैंक ब्याजदरमा अस्थिरता आदि कारण देखिन्छन् । धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राइट र बोनस शेयर दिइसकेकाले अब शेयर संख्या बढ्दैन भन्ने सोचाइ आउनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट, लघुवित्त विकास बैंकको ब्याजदरमा सीमा तोकिनु बीमा कम्पनीको आम्दानीमा कमी आउनु, लगानीकर्ताको शेयर विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुजस्ता कुरा पनि जिम्मेवार छन् । हालको शेयरबजारमा भएको संकुचन सरकार र अनुगमनकारी निकायको वक्रदृष्टिको कारण हो भन्नेको बाहुल्य देखिएको छ । तसर्थ उपर्युक्तअनुसारको संकुचन र वृद्धि के कारणले हुने गर्छ भन्नेतर्फ बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । किन शेयरबजारलाई असर गर्ने खालको नीति ल्याउनुप¥यो, परिवर्तित नीतिले किन शेयरबजारमा अस्थिरता ल्यायो भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई चित्तबुझ्दो किसिमले स्पष्ट पार्ने काम अनुगमनकारी निकायको हो । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

अर्थतन्त्रका चुनौती (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ‘वार्षिक तथ्याङ्कमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक देखाए पनि समग्र स्थिति उत्साहजनक छैन । आ.व. २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान राष्ट्र बैङ्कको छ । अघिल्लो आ.व.को २.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर र त्यसअघिका उच्च दरका सन्दर्भमा यही दरलाई उपलब्धि मान्न सकिन्न । आ.व. २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा, विद्युत् आपूर्ति सहज, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । त्यसपछि आएको बलियो सरकारले यो वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन सकेन । आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्नुमा कोरोना महामारीलाई दोष दिन सकिने भए पनि अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानतर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । मुद्रास्फीति दर भने दुई दशकयताकै कम अर्थात् ३.६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।