काठमाडौं : सरकारी निकायहरु आर्थिक विवरणमा अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। ऐनअनुसार कुनै पनि निकायले वार्षिक आयव्ययको हिसाब ट्याली(रुजु) नगरेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पत्राचार गरेको छ।
कार्यालयले ४२ वटा निकायलाई पत्राचार गर्दै हिसाब रुजु गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक…
