गोरखापत्र

आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन सम्झौता

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबिच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको अर्थमन्त्री पौडेलको निजी सचिवालयले जनाएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिने कार्यक्रम, लक्ष्य र समयसीमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार हुने उल्लेख गर्दै सिङ्गो टिमलाई परिचालन गरेर सचिव र महालेखा नियन्त्रक सम्झौतामा उल्लिखित कार्यकम कार्यान्वयनमा खरो रूपमा उत्रिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता - Nepal Japan

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ

NepalJapan आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्यसम्पादन सम्झौता...

ekagaj आषाढ २०८१

अर्थमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टाछुट्टै कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो । कार्यसम्पादन सम्झौता...

ekagaj आषाढ २०८१

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेट खर्चको मोडालिटी बदल्दै सरकार

काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ । समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन । बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियारी दिनेसम्मको तयारी थालेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार बजेट खर्चलाई सुधार्न प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नेगरी नीति बनाउन लागिएको छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ । ‘प्रत्येक महीना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भत्रे नीति मैले निर्माण गरिरहेको छु, प्रत्येक महीना १०/१० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि १० महीनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो गर्‍यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ,’ मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने । उनका अनुसार समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पनि पूँजीगत खर्च गर्न चुनौती थपिदिएको छ । शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको छ, अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने र आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने गरी काम थालेको उनले बताए । ‘कसरी चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट बढाउने भत्रे एउटा चुनौती त छँदै छ, फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भत्रे अर्को चुनौती पनि सँगसँगै छ । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ, समस्या यहाँनेर हो,’ उनले भने, ‘नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भत्रे समस्या छ ।’ प्रोजेक्ट प्रमुखलाई अधिकार दिएर पठाउनुपर्ने, राम्रो÷नराम्रोको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । पुरस्कृत र कारबाहीको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुँदा पनि बजेट खर्चमा समस्या आएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या भएको हो ।’ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बद्ध शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभित्र शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा गतिलो नतिजा आउँछः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रूपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने बताएका छन्। ०७८।७९ को अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीका हैसियतले गर्नुपर्ने सबै काम र सहयोग गर्ने बताए। सबैसँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकिने भन्दै […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८