कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

कृषिमा व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक

रूस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रसमेत समस्याग्रस्त रहिरहेको र बढ्दो महँगीका कारण अर्थतन्त्र अस्तव्यत बन्दै गएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पुँजी र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात अभिवृद्धिका लागि अन्तरनीति सामञ्जस्य

निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ । मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ । वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बजेटसँगै कृषिमा व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक

धनकुटा— सरकारले चौतर्फी विरोधका बीच जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्यायो । संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्रीसहित अर्थविद्हरूले समेत मत राखेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढीको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याए । […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८