Nepal Press

मंसिर २०८०

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न प्रहरीद्वारा निगरानी

कञ्चनपुर । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी हुन थालेपछि कञ्चनपुरका दोदा, वनहरा, सुनवोरा, स्याली लगायतका नदीमा प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङगा, गिट्टी, बालुवा) का लागि स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन ढिलाइ गरेपछि चोरी निकासी बढ्न थालेको जनाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर थापाका अनुसार आव २०८०÷०८१ को हालसम्म अवैध […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बुटवलमा नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासी रोक्न अनुगमन

बुटवल नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न बुटवल उपमहानगरपालिकाले नियमित अनुगमन टोली खटाएको छ । तिनाउ नदी किनार क्षेत्रबाट चोरी निकासी बढेपछि नियमित अनुगमन थालिएको हो । जसमा नगर प्रहरी सहितको टोलीले नियमितरुपमा निगरानी गर्ने र चोरी निकासी रोक्नका लागि स्थानीयसँग समन्वय गर्ने छ ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्यो, प्रशासन मौन

मकवानपुरका विभिन्न खोलानालामा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी बालुवा)को चोरी निकासी बढे पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छ । दिउँसो तथा रातिको समयमा खोलामा एक्जाभेटर नै लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी तस्करी हुने गर्दा पनि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न चासो देखाएको छैन ।मकवानपुरको मनहरी खोला, राप्तीखोला, कुखरेनी खोलालगायतका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी हुने गरेको पाइएको छ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

कालीगण्डकी नदीमा वर्षयाममै नदीजन्य वस्तु उत्खननको ठेक्का

असार ६ पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षयाममै कालीगण्डकी नदीको निर्माण सामग्री उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने भएको छ । पानीको सतह बढेपछि देशका विभिन्न स्थानीय तहले उत्खननमा रोक लगाईरहेका बेला जलजलाले भने वर्खायाममै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिका बैठकले कालीगण्डकी नदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा (४) १३ बमोजिम ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लोपटक जारी भएको कार्यविधि अनुसार आठवटा बगरमा सूचना जारी गरेर बोलकबोल गर्ने फार्मलाई आर्थिक ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार भदौ १५ गतेसम्मका लागि बालुवा निकाल्न ठेक्कामा लगाउने निर्णय गरेको गाउँ कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नदीमा पानीको सतह अहिले बढेको छ । निर्माण सामग्री नदीको किनारमा थुप्रिएको छ । गाउँपालिकाले यहि बेलामा भएभरको बालुवा निकाल्न विलम्व नगरी ठेक्का लगाएको भण्डारीले बताए । धेरैजसो स्थानीय तहले मनसुन शुरु भएर सतह बढेपछि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा रोक लगाएका छन् । जलजलाले भने यो समयमा हुने चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न नयाँ कार्यविधिमा टेकेर ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको हो । ‘विगतमा वर्षामा ठेक्का नलगाएको समयमा पनि डोजर लगाएर बालुवा निकालेर चोरी निकासी भएको थियो,’ कार्यपालिकाका प्रवक्ता भण्डारीले भने,‘चोरी, निकासी र राजस्व चुहावट हुनुभन्दा नयाँ कार्यविधिअनुसार ठेक्का लगाएरै तोकिएको परिमाणमा वैधानिक हिसाबले बालुवा निकाल्न दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ आइइई रिपोर्टअनुसार लामाखेत बगरबाट १० हजार घनमिटर, घुमाउने बगरबाट पाँच हजार घनमिटर, केराबारी बगरबाट सात हजार घनमिटर, मोहनचोकको लुङ्दी बगरबाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (क) बाट १० हजार घनमिटर, फर्सेबगर (ख) बाट बीस हजार घनमिटर, ज्यामिरे बगरबाट पाँच हजार घनमिटर र खनीयाँघाट बगरबाट १० हजार घनमिटर बालुवा निकाल्न ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिघनमिटर रू. २८० न्यूनतम मूल्य कायम भएको छ । जलजलाले यसअघि नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि उपकरण प्रयोग गर्न दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्दै आएको छ । ठेक्का सम्झौताबिना आफूखुशी बालुवा निकाल्ने र निकासी गर्ने ट्र्याक्टरलाई पहिलोपटक रू. १५ हजार, टिपरलाई रू. २५ हजार र डोजरलाई रू. ५० हजार जरिवाना तिराउने र दोहोर्‍याएमा जरिवाना पनि बढाउने भएको छ । गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुलाई मुख्य आन्तरिक आयस्रोत बनाएको छ । अध्यक्ष मल्लले विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति गराउने, आन्तरिक आयस्रोत बढाउने र चोरी निकासी रोकिने बताए । ‘कालीगण्डकीले बगाएर ल्याउने बालुवालाई चेकड्याम बनाएर निकाल्ने हो’, अध्यक्ष मल्लले भने,‘बगेर खेर जाने बालुवा गाउँपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतमा रूपान्तरण गराउन सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’ सम्झौताअनुसार उत्खनन भए/नभएको अनुगमन र चोरी निकासी रोक्न जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी कार्यालय र पालिकाका प्रहरीले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि नदीजन्य वस्तुसहित ११ महिनाको अवधिमा रू. दुई करोड ८६ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी जलजलाले यही असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम र १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८